संवैधानिक आयोगहरूका पीडा

संवैधानिक आयोगहरूका पीडा

मुलुकका सवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव प्रमुख रहने गरी निजामती कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संविधानअनुसार गठित राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगहरूमा तत्काल सचिवको दरबन्दी आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग सोही तहका कर्मचारीको माग गरिएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सहज ढंगले काम गर्न अप्ठेरो परेकाले सचिव सरहकै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । हाल समावेशी आयोगहरूमा सहसचिव नै कर्मचारीहरूबीच प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था अपर्याप्त भएको र सचिवको अभावमा आफ्नो समुदायको उत्थानमा योगदान पुर्याउन नसकेको आयोगहरूले बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

टिप्पणीहरू