राज्यसंयन्त्रको कायरताले सीमावासी लज्जित « Jana Aastha News Online
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022

राज्यसंयन्त्रको कायरताले सीमावासी लज्जित

प्रकाशित मिति :  २७ श्रावण २०७८, बुधबार २१:४५


-शंकर सिंह धामी

छिमेकी भारतसँगको जुनसुकै मुद्दामा पनि खुट्टा कमाउने नेपाली राजनीतिको विशेषता नै बनेको छ । यो विशेषता आजको होइन, विगतदेखिको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मात्रै होइन केपी, प्रचण्ड, गिरिजा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत सबै सरकारको विशेषता यही देखियो, भोगियो । तुलनात्मक रुपमा केपीले केही समय देशहितमा अडान लिएका हुन् कि भन्ने पर्यो तर अन्तमा गोयल भेटघाटले ओलीको राष्ट्रवादी छविको पटाक्षेप भयो ।

यद्यपि अरुकोभन्दा केपी ओली नेतृत्वको पालामा देशहितका केही दूरगामी कार्य भए । चीनसँगको पारवहन सम्झौता, संविधान संशोधनमा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा समेटिनु, सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको देशव्यापी परिचालनलगायत केही राम्रा कार्य ओली नेतृत्वमा भएका छन् ।

‘सत्यसँग लडदिँन शक्तिसँग झुक्दिँन’ भन्ने केपी ओलीको गर्जनले स्वाभिमानी नेपालीलाई उत्साहित बनाएको थियो । दशकौंसम्म राजनेताको अभाव खेपिरहेको नेपालमा साँच्चिकै ओली राजनेता बन्न लागेका हुन् कि भन्ने आशाको सन्देश र किरण फैलिरहेको थियो । ‘नेपालीका सबै मित्र छन्, शत्रु कोही छैनन्’ भन्ने उद्घोषले राष्ट्रिय स्वाभिमान उठिरहेको थियो । संसदमा ‘सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते’ भन्ने ओली गर्जनले आकार र शक्तिको आडमा नेपाली भूमि हडपिरहेको छिमेकी भारतलाई ठूलो झापड नहानेको होइन ।

तर, ओलीका सबै गर्जन र पहलहरु गोयल भेटघाट र क्षुद्र सारथीहरुका कारण तत्कालै बिलाए । ओलीबाट धेरै आश गरिरहेका नेपालीलाई ठेस लाग्यो । ओलीको आफ्नै अहंकारी शैली, अक्षम र स्वार्थी सहयोगीहरुको घेराले ओली, एमाले र धेरै नेपालीलाई निराश मात्र बनाएको छ । जनतामा नेपाललाई सही दिशामा नेतृत्व गर्नसक्ने कोही छैनन् भन्ने निराशाजनक सन्देश गएको छ । समकालीन राजनीतिमा मात्र होइन नेपालको हितमा काम गर्न सक्ने र देशलाई सही दिशामा अगाडि डोर्याउने नेतृत्व कहिले पाइएला भन्ने अनिश्चितताको आशमा जनताले बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपाल जहिले पनि कमजोर मात्रै परेको छैन, सधैभरी पीडित बनिरहेको छ । दुई देशबीचका सन्धि, सम्झौतादेखि बेलामौकामा हुने घटनाहरुमा नेपाल र नेपालीको मन दुखेको छ, असन्तुष्टि रहँदै आएको छ र हामीले हानी र नोक्सानी मात्रै व्यहोर्दै आएका छौं । सन् १९५० को मैत्री सन्धि, बहुदलकालको महाकाली सन्धि, गणतान्त्रिककालको नागरिकता अभियान सबैले नेपालीको शिर निहुराएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाको कार्यकाल सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । मनमोहनले सन् १९५० को असमान सन्धि संसोधनका लागि पहिलोपटक भारतसंग विषय उठान गरेका थिए भने सुशील कोइरालाले छिमेकी भारतको दबावलाई छेकेर २०७२ को नयाँ संविधान जारी गराएका थिए । नेपालको राष्ट्रिय जीवनबारे शब्द खर्चिनुभन्दा सीमाक्षेत्रका नागरिकको बुझाई र र्भोगाइ पस्किनु सान्दर्भिक होला ।

साउन १५ गतेको तुइन घटनामा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनालाई प्रत्यक्ष र नजिकबाट सीमाक्षेत्रका नागरिकले नियालिरहेका छन् । तुइन घटनामा सरकारको लाचारी, कायरता र नौटंकीका श्रृंखला पनि ‘लाइभ’ प्रदर्शन भइरहेका छन् । हाकाहाकी आफ्नै आँखा अगाडि भारतीय एसएसबीका दुई जना सुरक्षाकर्मीले तुइनको डोरी फुकालिदिँदा जयसिंह धामी महाकालीमा बगेको दृश्य देख्ने प्रत्यक्षदर्शी सीमाक्षेत्रकै नागरिक हुन् ।

ती नागरिकहरुले छानबिन समिति, डिएसपी नेतृत्वको घटनास्थल पुग्ने टोली र जिल्लाको सुरक्षा प्रमुखको टोलीलाई एउटै प्रकारको र प्रष्ट बयान दिँदै आएका छन् । तर विडम्बना, तिनै नागरिकले तुइन घटनामा सरकारको लाचारी र छानबिन समितिको नाटक मन नपराए पनि हेरिरहनु परेको छ ।

आवतजावतको अर्को विकल्प नहुँदा सीमाक्षेत्रका नागरिकले दशकौंदेखि तुइनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर आफ्नै सरकारले अवैध तुइनको प्रयोगबारे चासो र चिन्ता देखाएको दुःखद् र खेदजनक दृश्य (अवस्था) पनि नागरिकहरुले देखिरहेका छन् मात्र होइन भोगिरहेका पनि छन् । आफ्नो नागरिक बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न आएको सरकारी उच्चअधिकारीको टोली एसएसबीको सुरक्षा घेरामा घटनास्थल पुगेको लज्जाजनक दृश्य पनि जनताले देखेका छन् ।

नेपालतर्फ पैदल हिँड्ने बाटो नहुँदा जनताले तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको वास्तविकता सीमाक्षेत्रमा छ । सरकारी छानबिन समितिले सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालतर्फको घटनास्थल र मालगाउँको भ्रमण गर्नुले पनि स्थानीय जनता लज्जित छन् । तर, हेलिकप्टरमा सयर गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई लाज लागिरहेको छैन । सीमाक्षेत्रका जनताले अपमानजनक, कष्टकर र जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गरी जीवन बिताइरहँदा सरकारी अधिकारीहरुका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिन्छ ।

घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउँदा दुई देशको सम्बन्धमा खलल पुग्नसक्ने चिन्ता सरकारको छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकले न्यायको आश र माग गर्दा सरकार र सरकारी अधिकारीहरुको टाउको दुख्ने गरेको छ । भारतको चाहना र इशारामा नाच्दै आएको सरकार र सरकार हाँक्ने कुपात्रहरुको अभिव्यक्ति र व्यवहारले स्वाभिमानी नेपालीलाई लज्जित मात्रै बनाएको छ ।

सरकारी छानबिन समिति एक हप्तासम्म दार्चुलामा बस्यो । नेपाली अधिकारी र सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन, भारतीय एसएसबीको सहयोग र समन्वय पनि छानबिन समितिलाई प्राप्त भएको देखियो । नेपाल र भारत दुबैतर्फको घटनास्थल अवलोकन सम्पन्न भयो । जिल्लास्तरमा पत्रकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गरियो । प्रत्यक्षदर्शी र पीडित परिवारजनसँग पनि भेटघाट गरियो, बयान लिइयो । सबै अध्ययन, विश्लेषण र भ्रमण सम्पन्न गरी साउन २२ गते साँझदेखि छानबिन समितिले खलंगास्थित महाकाली नगरपालिकाको पाहुनाकक्षमा अड्डा जमाएको थियो ।

घटनाबारे राष्ट्रियरुपमै चासो भएकोले छानबिन समितिले तत्काल जिल्लास्तरमै आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न थालेको हो कि भन्ने बुझाइ र सन्देश बाहिर गएको थियो । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले २४सैं घण्टा कडा सुरक्षा गरिरहेको देखिन्थ्यो । जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुख र सुरक्षा अधिकारीहरुको सक्रियता र भेटघाट त स्वाभाविक नै हुन्थ्यो ।

साउन २२ गते साँझदेखि साउन २५ गते विहानसम्म बन्द कोठामा रहेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको होला भन्ने बुझाइ भए पनि त्यो बुझाइ गलत साबित भयो । साउन २५ गते बिहान छानबिन समिति दार्चुलाबाट फर्कियो, गृह मन्त्रालयबाट साउन २६ गते छानबिनको अन्तिम (१०औं) दिन समितिको म्याद एक हप्ता थपियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत उक्त जानकारी पाउँदा सबैलाई अचम्म लाग्यो । सबै कुरा सिध्याएकाले अब प्रतिवेदन आउँछ र पीडित परिवारले राहत पाउँछन्, घटनाको वास्तविकता सरकारीस्तरबाट आउँछ, भारतीय पक्षसँग सरकारले कुरा राख्छ भन्ने आशमा रहेका सीमाक्षेत्रका नागरिकहरुलाई म्याद थपको नाटकले निराश मात्रै बनाएको छैन, आक्रोशित पनि बनाएको छ ।

हुन त इमान, नैतिकता र स्वाभिमान नभएका शासकहरुबाट राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्नु नै उपयुक्त होइन । तर पनि राज्यसंयन्त्रको आधिकारिकता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने तहले न्यूनतम इमान्दारिता देखाउनैपर्छ । नागरिक नै बेपत्ता भएको उक्त अमानवीय घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ र भनाई अवश्य हो ।

संघीय संसदका दुबै सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दर्जनौं माननीयहरुले तुइन घटनाबारे प्रश्न उठाएका छन् । सरकारलाई तत्काल छानबिन गर्न, भारतसँग संवाद गर्न र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । तर आँखै अगाडि भएकोरप्रत्यक्ष देखिएको तुइन घटनालाई छानबिनको नाममा तन्काइरहेको छ । कतै छिमेकीले मन नपराउने पो हो कि ? सत्ता सञ्चालनमै समस्या आउने हो कि ? जस्ता त्रासमा नेपाल सरकार देखिन्छ ।

संसदमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति, गृह मन्त्रालय र दार्चुला जिल्ला प्रशासनको विज्ञप्ति र छानबिन समितिको बढिरहेको आयुले त्यसको पुष्टि थप गरेको छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति गराउने उक्त अवसर गुमिरहेको छ । सरकारको अभिव्यक्ति, भूमिका र व्यवहार देखेर, भोगेर सीमाक्षेत्रका बासिन्दा लज्जित भएका छन् । नालायक र कायर शासकहरुबाट शासित हुनु उनीहरुको नियति नै बनेको छ । जय मातृभूमि !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !