लुम्बिनीको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश

अल्पमतमा परेर आजै राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ । विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेशसहित उक्त व्याख्या गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लुम्बिनीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा कानुनव्यवसायीहरु रविनारायण खनाल, विजयकान्त मैनाली, महेशकुमार नेपाल, सुरेन्द्रकुमार महतो, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, रमेश वडाल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभाका सभामुखको तर्फबाट पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो । दुबै पक्षको बहसपछि विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्ने आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासले संविधानको धारा १६८ र १८८ समेतको गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।