अचम्मै पो हुन्छ कि कसो अब ! « Jana Aastha News Online
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022

अचम्मै पो हुन्छ कि कसो अब !

प्रकाशित मिति :  २४ चैत्र २०७३, बिहीबार १५:०२


१५ करोड खर्चेर विशालनगरमा बनेको पाँच तले सुविधासम्पन्न भवन । दुई तला छुट्याइएको छ विभागलाई, माथिल्लो तलामा बस्छन् परामर्शदाता कम्पनी । बाहिरबाट यो सुविधासम्पन्न भवन देख्दा लाग्छ,नेपालमा उल्का भइरहेको छ । अब केही वर्षभित्रैमा देशको कायापलट हुँदैछ । 

तर, भवनभित्र छिरेपछि झल्कन्छ त्यहाँको वास्तविकता ।  ६० जनाको दरबन्दी रहेको उक्त अड्डा ४० कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । प्रायः कर्मचारी त्यहाँ जानै मान्दैनन् । पुगे पनि सरुवा माग्छन्, अन्यत्र भाग्छन् । बस्नेलाई पनि हीनताबोध छ । रेल एक किलोमिटर पनि गुडेको छैन, तर विभागचाहिँ जहाँको तहीं खडा छ । रेल विभागका कर्मचारीहरु ठट्टा गर्दै भन्छन्– मान्छे अचम्मित हुने खालको विभागमा पो काम गर्दै छौं सर हामी ! रेल विभागमा काम गर्छु भन्दा मानिस छक्क पर्छन् । 

रेल विभाग गठन भएको  पाँच वर्ष पुग्यो । ०६५ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना बनाइएपछि ०६८ असार १ गते आयोजना पनि सँगै रहने गरी रेल विभागको स्थापना भएको हो । पाँच वर्षको अवधीमा चार जना महानिर्देशक फेरिए । बत्तिसपुतलीमा मासिक डेढ लाख भाडा तिरेर बसेको विभाग विशालनगरस्थित १५ करोडमा बनेको नयाँ भवनमा स¥यो । तर उपलव्धी के त ?  

स्थापना हुँदा २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल बनाउने लक्ष्य थियो । तर विभाग गठन भएको पाँच वर्ष बित्दा देशमा कहिँकतै रेल चलेको छैन । बरु १९९४ देखि ५१ किलोमिटर दूरीमा चल्ने एउटै जनकपुर–जयनगर रेल सेवासमेत बन्द छ । प्रवक्ता  प्रकाश उपाध्याय विभागले कामै नगरेको कुरा स्वीकार्दैनन् । भन्छन्– भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास, जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग बन्दैछन् । पूर्व–पश्चिम, मेची–महाकाली  विद्युतीय रेलमार्गको निम्ति बर्दिवासदेखि  बुटवलको डिपिआर तयार भइसकेको छ । बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुख्खड–गड्डाचौकीको डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो काम कन्सल्टेन्टलाई दिने तयारी भइरहेको छ । बर्र्दिवास–सिमराखण्डमा रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । लालगढसम्म ठेक्का व्यवस्थापन गरी काम भइरहेको छ । लालगढ पश्चिम क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण थालिँदैछ । 

वीरगञ्ज–काठमाडौं जोड्नका लागि कन्सल्टेन्टको खोजी भइरहेको छ भने, बहुचर्चित केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा गफमा मात्रै सिमित छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेर थन्किएको छ । यही वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । फाइल अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयकै कुनै घर्रामै थन्किएको छ ।

वार्षिक २ अर्ब बजेट भएको रेल विभागमा यसबीच रामकुमार लम्साल, योगेन्द्र राई, अनन्त आचार्य, विष्णु ओमवादे गरी चार जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसके । यो आर्थिक वर्षमा ८१ करोड बिकास बजेट पाएकोमा तीन महिनाअगावै सबै पैसा खर्च भइसक्यो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !