​यसकारण पनि छ गाह्रो हुने खतरा « Jana Aastha News Online
Logo
११ असार २०७९, शनिबार
|  Sat Jun 25 2022
Logo
११ असार २०७९, शनिबार
|  Sat Jun 25 2022

​यसकारण पनि छ गाह्रो हुने खतरा

प्रकाशित मिति :  २४ चैत्र २०७३, बिहीबार १४:३८


मतपत्र छाप्ने, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने अनेक क्रियाकर्म त अघि बढेकै छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनको निम्ति अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण नहुँदा भने बैशाख ३१ कै मितिमा १९ वर्षपछि जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कुराको सुनिश्चितता देखिन्न ।

संविधानको धारा ८४ (२) मा समानुपातिक प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । त्यसमा मधेसी, जनजाति, असहाय, थारु, दलित, मुस्लिमका निम्ति आरक्षण दिने ग्यारेण्टी गरिएको छ । उम्मेदवारीको हकमा ५० प्रतिशत र संसदीय दलमा ३३ प्रतिशत भनेर महिलाको निम्ति स्पष्टतः बोलिएको अवस्था छ । कूल उम्मेदवारीमध्ये आधा खडा गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण महिलाले टिकट त पाउलान्, तर जितेर आउने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वबाट आउने प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ । ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा जनसंख्याको आधार तोकिएको थियो । मधेसीलाई १५, आदिवासी २९, थारु ७, खस–आर्य ३१, दलित १४, मुस्लिम ४, पिछडाक्षेत्र ४ प्रतिशतको हिसावले । तर, अब यीमध्येचाहिँ कसको सहभागिता कति रहने ? केही टुङ्गो छैन । गृह र कानुन मन्त्रालयले यसबारे केही गृहकार्य गरेजस्तो पनि देखिँदैन ।

संविधानको धारा ८४ (८) अनुसार, पहिला स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावपछि समानुपातिकतर्फबाट मान्छे तान्नु पर्ने हो । स्थानीय तहको चुनाव नहुँदै राष्ट्रियसभासम्बन्धी कानुन बन्नु अनिवार्य छ । मानौँ कि, अहिलेको चुनावले एउटा पार्टीलाई प्रष्ट बहुमत दियो रे । स्थानीय तहमा अहिले जित्ने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता रहने प्रावधानका कारण तिनले राष्ट्रियसभामा भोट हाल्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने अधिकार रहन्छ । प्रतिनिधिसभासम्बन्धी कानुन त कात्तिकमा बनाए पनि हुन्छ । तर, राष्ट्रियसभासम्बन्धी कानुन अहिले नै बनाइएन भने पछि दलहरुबीच महासंग्राम हुने स्थिति छ ।

किनकि, जसरी आफू हार्ने संसदीय चुनाव सम्पन्न गर्न दलहरु हिच्किचाउँछन्, त्यसैगरी अर्को पक्ष बलियो हुने गरी राष्ट्रियसभाको संरचना निर्माण गर्न आनाकानी गर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । अहिले नै छिनोफानो गरेर गइएन भने मुलुक पुनः अस्तव्यस्त हुने कुरामा कुनै शंका छैन । त्यसरी नै स्थानीय तहमा दुईजना दलित या अल्पसंख्यकमध्येबाट ल्याउनै पर्ने भनिएको छ । तर, अल्पसंख्यक को हुन् ? कुनै परिभाषा छैन । सरकारले अल्पसंख्यकबारे परिभाषा दिएको छैन । गृहमन्त्रालय यससम्बन्धी कानुन बनाउन तातेको छैन । यस्तो अवस्थामा रात रहेसम्म अग्राख नपलाउने कुराको कसले ग्यारेण्टी लिनसक्छ ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !