​मान्छे उही, अहिलेचाहिँ खुइखुइ ? « Jana Aastha News Online
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022

​मान्छे उही, अहिलेचाहिँ खुइखुइ ?

प्रकाशित मिति :  २४ चैत्र २०७३, बिहीबार १४:३६


सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपको कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तावित प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द बहाली हुन नपाई थन्किनुपरेको छ । नियुक्ति गर्ने प्रचण्डको क्याबिनेटले, नियुक्ति पाउनुपर्ने जयबहादुरले, पीरचाहिँ शेरबहादुरलाई पर्न जाँदा ‘चटपटे साँढेका तीन ठाउँमा डाम’ भनेजस्तो भएको छ । अर्थात्, पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाएबापत प्रधानमन्त्री बन्ने मुखमा अदालतमा मानहानी मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।

देउवाले सर्वोच्चको महानिरीक्षकसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गराएका छैनन् । बरु, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो या द्वैध चरित्रको उपज ? किनकि, त्यही अदातलले आफू अनुकूल फैसला सुनाउँदा देउवा हौसिएको थुप्रै नजिर छ । ०५२ साल भदौ १२ गते संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सिफारिस उल्ट्याउँदै विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई सत्ताच्युत गर्दा यिनै देउवा तीन हात उफ्रिएका थिए । त्यही फैसलास्वरुप उनले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग खारेज गर्दै त्यतिबेला उनलाई थुनामा हाल्ने निर्णय उल्ट्याउने पनि यही सर्वोच्च थियो ।

त्यसबेला पनि देउवा हौसिएकै हुन् । तर, अहिले उनैको जोडबलमा फागुन १ गते नियुक्त जयबहादुर चन्दलाई पदमुक्त गरिँदा देउवा अस्वाभाविक हिसाबले आक्रोशित देखिए । र, सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीलाई नै अघि लगाएर आक्रोश पोख्न पुगे । उनी नियमावली संशोधन गरेर भए पनि जयबहादुरलाई नै आइजिपी पुनः नियुक्त गरौँ भन्दैछन् । तर, अदालतको आदेशपछि नियमावली संशोधन गर्दा फेरि अर्को मुद्दा पर्ने खतरा देखाउँदै ऐनमै संशोधन गर्न सुझाव दिइएको बताइन्छ । बिगतमा अदालतले नै सबैको भाग पु¥याउन एकै ब्याचका १३ जनालाई एआइजी बनाएझैँ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा सात जनालाई डिआइजीबाट सोझै प्रदेशको आइजिपी नियुक्त गर्न  र केन्द्रमा एकजना महानिर्देशक राखेर भारतीय मोडेल अपनाउन सुझाव पनि नआएको होइन ।

सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको हुँदा सरकार कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । अदालतले बढुवा समिति र चुनौति व्यवस्थापनबापतको नम्बर नहेरी एआईजीमा बढुवा गर्ने प्रयोजन बापतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमात्र हेरेको हुँदा त्यसमा नवराज सिलवालले उच्चतम् पाएको देखिने फैसला सुनाएको थियो । अहिले भने प्रकाश अर्याल उनीभन्दा डेढ नम्बरले अगाडि रहेको प्रचारबाजी शुरु भएको छ । सँगसँगै एआईजी बढुवामा संलग्न गरिने नम्बरमध्ये नवराजले विभूषण या पदकबापत पाएको दुई नम्बर छुटेकोबारे पनि चर्चा चल्दैछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !