सहभागिताले मात्रै के हुन्छ ? « Jana Aastha News Online
Logo
१८ मंसिर २०७८, शनिबार
|  Sat Dec 4 2021

सहभागिताले मात्रै के हुन्छ ?

प्रकाशित मिति :  २३ चैत्र २०७३, बुधबार १३:५१


  • सतिदेवी उप्रेती

दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्च (सडफ) द्वारा दुई साताअघि काठमाडौंमा आयोजित ‘वमन स्पिक’ कार्यक्रममा बोल्दै बंगलादेशी लेखिका तसलिमा नसरिनले भनिन्, ‘केही महिला निर्णायक तहमा पुग्दैमा समग्र महिलाको स्थितिमा सुधार आउँदैन ।’

नेपालमा महिला सहभागिताको अभ्यास कर्मकाण्डी प्रकारको छ । अर्थात्, विभिन्न स्वरुप, शैली र संस्थागत रुपमा चल्ने समानतासम्बन्धी गतिविधिको दबाबमा देशका ऐन, कानुन, अड्डा, अदालतदेखि विधायिकासम्ममा महिला समावेशिता वा सहभागिताको संख्या बढेको छ । तर, कुनै पनि विषय वा क्षेत्रमा महिलालाई सहभागी बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा मात्र कर्मकाण्डमात्र पूरा गरिएका छन् । महिला सहभागिता के का लागि ? कुनै क्षेत्रमा सहभागी भएबापत के कस्तो उपलब्धी हासिल हुनुपर्ने हो ? वा, के सहभागितामात्र महिला अधिकारको सम्पूर्णता हो ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् । तसलिमाले भनेजस्तो उनको देशमा लामो समयदेखि उच्च कार्यकारी पदमा महिला पदासिन हुने क्रम छ । तर, त्यही देशकी नागरिक उनीचाहिँ २५ वर्षदेखि निर्वासनमा छिन्, असुरक्षाको कारण । धर्मको आवरणमा महिलामाथि गरिएको हिंसाविरुद्ध लेखेकै कारण असुरक्षा महसूस गरेकी तसलिमाले फेरि पनि दावी गरिन्, ‘महिलाले डाक्टर, इञ्जिनियर हुन चाहेमा सक्छन्, तर परम्परागत मान्यताअनुसार घरभित्र निर्वाह गर्नुपरेका भूमिका पुरुषहरु निर्वाह गर्न तयार होलान् ?’

तसलिमाको पछिल्लो दावी समानतासम्मत कति छ, बहसको विषय होला । तर, उनको अघिल्लो मान्यता, अर्थात् निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति हुनु कुनै ठूलो उपलब्धि हुन सक्दैन । जस्तो कि, नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुखका रुपमा महिला कार्यरत रहेको अवस्था छ । एउटी महिला राष्ट्रपति भएको देशमा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा, विभेद र शोषण अन्त्य भयो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ? यदि त्यस्तो बुझाई बनाइन्छ भने त्यो गलत हुन्छ । किनभने, सहभागिता समाधान होइन । समाधानका लागि प्रभावकारी सहभागिता र चुनौतिलाई सामना गर्नसक्ने दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । यदि, निर्णायक भूमिका पाएकै कारण महिलामाथि व्याप्त विभेद र शोषण अन्त्य हुन्थ्यो भने तसलिमा नसरिनले २५ वर्षसम्म आफ्नो भूमि टेक्न नसक्ने अवस्था नहुनुपर्ने हो ।

तसलिमा र बंगलादेशसम्म पुग्नै पर्दैन । हामीकहाँ ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था भयो । कतिपय सन्दर्भमा त्यो लागु भए, कतिपय सन्दर्भमा लागु भएनन् । प्रश्न कति लागु भयो र भएनको होइन । प्रश्न, आरक्षणको औचित्यको हो । १० वर्षदेखि देशका सबै ऐन, कानुन र विधि, व्यवस्था महिलामैत्री हुँदै आएका छन् । तर, यसबीचका उपलब्धी के ? हामी न उपलब्धीको चर्चा गर्नसक्छौँ, न उपलब्धी हासिल भएन भनेर दावी नै गर्न सक्छौँ । आरक्षणका कारण महिलामाझ विद्यमान समस्यामा न्युनिकरण भयो भनौँ विदेशी दाताले बजेट रोक्ने चिन्ता, भएन भनौँ– सरकारले प्रत्येक नियुक्ति, भर्ना र अवसरमा महिलाका लागि तोकेरै संख्या किटान गरिरहेको छ । तर, सहभागिताका नाममा चलेका यस्ता भागबण्डा उपलब्धीउन्मुख हुँदैनन् भने सहभागितामाथि नै प्रश्न किन नउठाउने ? महिला सहभागिता केवल गमलामा राखिएको फूलजस्तो सजावटका लागि हो भने अर्कै कुरा, यदि उपलब्धीसँग गाँसेर हेर्ने हो भने यसको औचित्य न राज्यले, न गैरसरकारी क्षेत्र कसैले पनि पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । 

आसन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि जिल्ला सभादेखि नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सांसद रामेश्वर फुयाँलले त खुला र महिला गरी छुट्टाटुट्टै उपप्रमुखको व्यवस्थाका लागि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा संशोधन प्रस्तावसमेत पेश गरे । तर, त्यो पारित भएन । त्यस्तै, गाउँ र नगरपालिकामा दुई सीट सुरक्षित राखिएको छ । ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पाँच वडासदस्यमध्ये महिलाका लागि एक सीट सुरक्षित राखिएको थियो । त्यसबेला कतिपय वडामा महिला उम्मेदवार नपाएर उम्मेदवारीविहीन अवस्थामा निर्वाचन भएको तथ्य स्मरणीय छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार, एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने छ । तर, यो पूर्णतः कर्मकाण्डी व्यवस्था हो ।

जस्तैः काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेले महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनायो र पुरुषलाई उपप्रमुख बनायो । तर, त्यहीँ कांग्रेसले पुरुषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनायो । हामीले अभ्यास गर्दै आएका निर्वाचन, त्यसमाथि पनि स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले दलका नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त हेरेर भोट हाल्ने कुरामा कम विश्वास गरौँ । अहिलेको निर्वाचन मापदण्डलाई महिलामैत्री बनाउन खोजियो भनौँ भने प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य भनिएको छ । तर, निर्वाचित हुँदा महिला–महिला मात्र भए वा पुरुष–पुरुषमात्र भएमा समावेशितालाई दृष्टिगत गरेर बनाइएको यस्तो मापदण्डको अर्थ के हुन्छ ? हाँसको जस्तो कि बकुल्लाको जस्तो ?

सरकार कस्तो स्थानीय निकायको कल्पना गर्दैछ ? तर्क गरिँदैछ कि, दलीय आधारमा हुने प्रतिस्पर्धामा प्रमुख, उपप्रमुख एकै दलबाट निर्वाचित हुने सम्भावना भएकाले स्थानीय तहको दुईमध्ये एक पदमा महिला निर्वाचित हुनेछन् । हाम्रा चुनावी अभ्यासहरु तडकभडकमा आधारित छन् । महिला निर्वाचित हुने कुरा मुख्यतः उसको दलको लोकप्रियता र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो परिणाम बिरलै आउने गरेका छन् । पुरुषकै सन्दर्भमा पनि दलीय लोकप्रियता र कार्यक्रमभन्दा बढी तडकभडक प्रमुख हुने गरेको छ । यस्तो निर्वाचनमा महिलाको परिणाममूलक उपस्थितिको पक्षमा सरकारले जे–जस्तो कदम चाल्नुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेन ।

 देशभर ३६ हजार ६ सय ३९ पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । त्यसमध्ये महिलाको संख्या १३ हजार तीन सय ६० छ ।  यो कूल निर्वाचित पदाधिकारीको ३६ दशमलव ४६ प्रतिशत संख्या हो । तर, नगर वा गाउँपालिका सञ्चालनको कुनै पनि कार्यविधिमा त्यसरी निर्वाचित हुने महिलाका जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएका छैनन् । अर्थात्, सहभागिताका नाममा फूल सिंगारेझैँ महिलाको उपस्थिति देखाउने, तर महिलापक्षीय न्याय र नीति केही पनि कार्यान्वयन नहुने क्रमकै निरन्तरता हुँदैछ । त्यसैले सहभागिताभन्दा परिणामको पक्षमा अभियान चलाउने, कार्यक्रम ल्याउने बेला भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !