नयाँ प्रधान सेनापतिलाई चेतना भया

नयाँ प्रधान सेनापतिलाई चेतना भया

– सत्यवादी नेपाली

प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा आगामी भाद्र २५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशको लागि आजदेखि घरबिदा बस्नुभएको छ । बिदा बसेसँगै उहाँको कार्यकालको विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन शुरु भएको छ । कतिपय बहालवाला तथा अवकासप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूले थापाले रणनैतिक नेतृत्व तहमा बसेर साधारण ट्याकटिकल तहका कार्यहरूमा अधिकांश समय बिताउनु भएको संक्षिप्त टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

सैनिक संगठनमा कमाण्डलाई तीन वटा तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । एउटा ट्याक्टिकल,दोस्रो अपरेसनल र तेस्रो रणनैतिक । यी तीन वटै तहका सैनिक कमाण्डरहरूको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीहरू घोषित वा अघोषित (परम्परागत) रुपमा रहेका हुन्छन् ।

रणनैतिक तहमा रहेको सैनिक कमाण्डर अर्थात् प्रधान सेनापतिको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा राजनैतिक नेतृत्वलाई राय सुझाव दिने,सैनिक संगठनको क्षमता अभिबृध्दि गर्ने,नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र सैनिक– कूटनीतिलाई बिस्तार गर्ने रहेको हुन्छ ।

कालापानी सीमा अतिक्रमणका दौरान सैनिक नेतृत्वको निष्क्रियता र भारतीय सेना प्रमुखको अरु (चीन) ले उक्साएको भन्ने आरोपमा लिएको मौनताले प्रधान सेनापति थापा रणनैतिक रुपमा अनिर्णयको बन्दी हुनुभएको अथवा यस मुद्दामा उहाँसँग दृढ र स्पष्ट अडान नरहेको झल्कियो ।

त्यहि रणनैतिक जिम्मेवारीहरूको आधारमा प्रधान सेनापति थापाको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा उहाँ ट्याक्टिकल रुपमा सफल र रणनैतिक रुपमा असफल भएको स्पष्ट हुनुभएको हो ।

राजनैतिक नेतृत्वलाई राय सुझाव

प्रधान सेनापतिको एउटा मुख्य जिम्मेवारी जन–निर्वाचित सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा उचित राय सुझाव दिनु हो । यसरी सुझावहरू दिँदा व्यवसायिक तवरमा निष्पक्ष,सही र स्पष्ट सल्लाह दिनुपर्दछ । यदि राजनैतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार ‘एस म्यान’ भई गलत र गैरव्यवसायिक सुझावहरू दिनु वा राजनैतिक नेतृत्वले दिएको जस्तोसुकै कार्यहरू खुरुखुरु सम्पादन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको लागि घातक हुन्छ ।थापाको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दुईवटा प्रमुख चुनौतीहरू देखापरेका थिए र ती हालसम्म विद्यमान छन् । कालापानी सीमा अतिक्रमण र कोभिड महामारीको सन्दर्भ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पहिलो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको कालापानी सीमा अतिक्रमणका दौरान सैनिक नेतृत्वको निष्क्रियता र भारतीय सेना प्रमुखको अरु (चीन) ले उक्साएको भन्ने आरोपमा लिएको मौनताले प्रधान सेनापति थापा रणनैतिक रुपमा अनिर्णयको बन्दी हुनुभएको अथवा यस मुद्दामा उहाँसँग दृढ र स्पष्ट अडान नरहेको झल्कियो ।

के भारतीय सेना प्रमुखको आरोपको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने भनेको जङ्गी अड्डामा भव्य स्वागत र राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा मात्र हो ?

दार्चुला जिल्लाको घाटीबगरमा सेनाको सानो टुकडीले ४ सय ५० मीटर ट्रयाक खोल्ने,सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोष्ट खडा गर्ने र उक्त क्षेत्रमा प्रधान सेनापतिको प्रचारमुखी भ्रमण मात्र के यो रणनैतिक समस्याको समाधान हो ? उहाँको यस्तो कदमप्रति पूर्वप्रधान सेनापति गौरव राणाले ‘विवादित क्षेत्रभन्दा १३–१४ किलोमिटर टाढा छाङरूमा एउटा पोष्ट खडा गर्नुको उध्देश्य के हो ?…घाऊमाथि ह्याण्डिप्लास्ट प्रयोग जस्तै अपर्याप्त’ भनी ट्विटमार्फत् संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुभएको छ ।के भारतीय सेना प्रमुखको आरोपको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने भनेको जङ्गी अड्डामा भव्य स्वागत र राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा मात्र हो ? उक्त क्षेत्रमा किन सेनाको परिचालन,सैनिक अभ्यास वा सेनाको सुरक्षा बेश खडा भएन ? प्रधान सेनापतिले किन नेपाली सेना अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता ल्याउन सक्षम छ र गर्नेछ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु भएन ? आमनेपाली जनताका यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् ।

गौरवसमशेर राणा र राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा सम्पूर्ण विशेष फौजहरूको लागि इजरायलबाट प्रशस्त मात्रामा अत्याधुनिक हतियारहरू खरिद गरी फौजको फायर पावर बढाइएको थियो ।

दोस्रो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको कोभिड महामारीका दौरान नेपाली सेनाका सकलदर्जाहरू अन्य सुरक्षा निकाय,स्वास्थ्यकर्मीलगायत अग्रपंक्तिका अन्य योध्दाहरूसँगै फिल्डमा अहोरात्र खटेर प्रशंसनीय कार्य गरिरहेका छन् । तर,रणनैतिक तहमा कोभिड महामारी वा विपत्तिबिरुध्द विद्यमान ऐन,नियम र संरचनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जित र सुदृढ गर्दै सम्बन्धित सबै निकायहरू संयुक्त रुपमा तत्काल परिचालित हुनुपर्नेमा प्रधान सेनापति थापाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कोभिड–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) को अवधारणा सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेर २०७६ चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई लागू गराउनुभएको जगजाहेर छ ।

कोभिड महामारीको उत्कर्षको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समितिहरूको समानान्तरमा अप्रत्यक्षरुपमा नेपाली सेनाअन्तर्गत छाउनीस्थित ब्यारेकमा नयाँ संरचना सिसिएमसी र जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सिसिएमसी स्थापना गर्दा केन्द्रदेखि जिल्लाहरूमा अन्यौलता,कानुनी जटिलता र परिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सिसिएमसी तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त फरक–फरक निर्देशनहरूले गर्दा उत्पन्न अन्योल आदिले गर्दा फिल्डमा कोभिडविरुद्धको कार्यहरूमा प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण सैनिक सूचना चुहावट गर्नु सैनिक ऐनअनुसार अपराध हो अथवा यो आमजनतालाई तर्साउने ‘प्रोपोगन्डा’ हो ?

२०७२ सालको भूकम्पको दौरान विभिन्न राष्ट्रका सेनाहरूलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न स्थापितको मल्टी नेशनल मिलिटरी कोर्डिनेसन सेन्टर (एमएनएमसिसी) को सफलतालाई दृष्टिगत गर्दै सिसिएमसीको अवधारणा ल्याएको बुझिन्छ । तर,नेपाली सेना पूर्णपरिचालित नभएको अवस्थामा विद्यमान वैधानिक संरचनामार्फत् मद्दतको लागि सेना जानुपर्नेमा कुनै छलफल तथा अभ्यास नगरेको सेनाको अप्रत्यक्ष अगुवाइमा सिसिएमसी खडा गरी छुट्टै चेन अफ कमाण्ड खोल्ने सुझाव दिनुलाई रणनैतिक भूलको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसको पुष्ट्याईं राजनैतिक दलहरूको बिरोध र एक वर्षपछि ’कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याउनुले पनि गर्दछ । प्रधान सेनापति थापाको उक्त अपरिपक्व रणनैतिक सुझावले कोभिडविरुद्धको युद्धलाई पारेको प्रतिकूल प्रभाव अझै देखिइरहेको छ ।

सेनाको क्षमता अभिबृध्दि

सैनिक क्षमता भन्नाले मुख्यतयाः संगठनात्मक संरचना,जनशक्ति,फायर पावर,गतिशीलता (मोबिलिटी),तालिम,ईन्टेलिजेन्स र मिलाप (कम्युनिकेसन) लाई मानिन्छ । प्रधान सेनापति थापाले अवकाशअघि सेनाको संगठनात्मक संरचनामा तीन–जोड–एक कमाण्ड अवधारणा लागू गराई सेनाको अपरेसनल कार्य क्षमता अभिवृद्धि हुने दाबी गर्नुभएको छ । तर,अधिकाँश सैनिक अधिकृतहरू सैनिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी कमाण्ड अवधारणा लागू गर्नु ‘पुरानो वाईन नयाँ बोतलमा’ अथवा ‘पुरानो वाईनको बोतलमा नयाँ नामको लेबल’ राख्नु जस्तै हो भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसैले हालको सेनाको पुनर्संरचना अपरेसनल क्षमता अभिवृद्धिभन्दा पनि सैनिक नेतृत्वले ‘परिवर्तनको लागि परिवर्तन’ गर्न खोजेको आरोप प्रधान सेनापति थापालाई लागेको यदाकदा सुनिन थालेको छ ।

‘गोरु बेचेको साइनो’ समेत नभएको मेक्सिको,जर्जियालगायत राष्ट्रका राजदूतहरूलाई समेत ‘दर्शन भेट’ दिई सैनिक कूटनीति सफल/विस्तार भयो भनी प्रचार गर्नु ‘ह्वाइट प्रोपोगण्डा’ मात्र हो ।

थापाको कार्यकालमा फायर पावर र मोबिलिटीमा केही प्रगति भएन । पूर्व सेनापतिहरू गौरवसमशेर राणा र राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा सम्पूर्ण विशेष फौजहरूको लागि इजरायलबाट प्रशस्त मात्रामा अत्याधुनिक हतियारहरू खरिद गरी फौजको फायर पावर बढाइएको थियो । प्रधान सेनापति थापाले अमेरिकाबाट ‘जीटुजी’ मार्फत् खरिद गर्न लागेको एम–१६ सिरिजका राइफलहरू समयमा भित्र्याउन असफल हुनुको साथै उक्त खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता समेत दिएको देखिएन ।

यद्यपि उहाँले त्यहि सिरिजको के–२ राइफलहरू दक्षिण कोरियाबाट ‘एजेन्ट’ मार्फत खरिद गर्न सफल हुनुभयो । तर उक्त राइफलको गुणस्तरबारे अमेरिकन एम–१६ सँग दाँज्दै एक पूर्वअधिकृत जापानमा र भारतमा बनेको टोयोटा कारहरू दाँज्नु जस्तै हो भन्नुहुन्छ ।

यसरी नै मोबिलिटीको लागि पूर्वसेनापति राणाले दुई वटा ठूला रसियन हेलिकप्टरहरू खरिद गर्नुको साथै अमेरिकाबाट कूटनैतिक पहलमा चार वटा स्काई ट्रक जहाज अनुदानमा ल्याउन सम्झौता गर्नु भएको थियो । पूर्व सेनापति क्षेत्रीले इन्डोनेशियाबाट एउटा ठूलो हवाइजहाज (कासा) र मध्यमखालको इटालियन हेलिकप्टर (अगुस्ता) खरिद गर्नु भयो । तर, प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा मोबिलिटीमा भारत तथा चीनबाट नियमित अनुदान सहयोगमा प्राप्त बख्तरबन्द गाडीहरू तथा सवारी साधनहरू र वार्षिक बजेटबाट खरिद गरिएका सीमित सवारी साधनबाहेक फड्को मार्ने गरी कुनै पनि सवारी साधनहरू थपेको पाइएन ।

सेनाको क्षमता अभिवृद्धिमा इन्टेलिजेन्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यससम्बन्धमा सैनिक प्रवक्ताले नै गौरवकासाथ राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकारलाई ‘अब यस (इन्टेलिजेन्स) लाई बिस्तार गरी गाउँपालिका तहसम्मै लग्ने योजना रहेको र सेनाको यो आवश्यकता पनि हो’ भन्नुभएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण सैनिक सूचना चुहावट गर्नु सैनिक ऐनअनुसार अपराध हो अथवा यो आमजनतालाई तर्साउने ‘प्रोपोगन्डा’ हो ?

सैनिक प्रवक्तालाई सूचना चुहावटको अभियोगमा कुनै कारबाही नहुनु तथा उक्त समाचारको कुनै खण्डन नहुनुले प्रधान सेनापति थापाकै निर्देशनमा उक्त ‘प्रोपोगन्डा’ भएको ठहर्छ । प्रधान सेनापति थापाले आफ्नै जनताविरुद्ध प्रोपोगण्डा गर्नु रणनैतिक भूल हुनेछ । यसले उहाँ सेनाको ईन्टेलिजेन्स क्षमता बढाउनुभन्दा धेरै प्रचारमुखी रहेको समेत स्पष्ट भएको छ ।

नागरिक–सैनिक सम्बन्ध

नागरिक–सैनिक सम्बन्धले मुख्यतः जन–निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा सेना र सरकार तथा सैनिक संगठनबीचको सम्बन्धलाई जनाउँछ । प्रधान सेनापति थापाको कार्यकालमा उहाँको तालुक मन्त्री तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको चिसो सम्बन्धको बारेमा सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार आएका थिए । रक्षामन्त्रीले प्रधान सेनापति थापालाई लक्षित गर्दै ‘लकिर का फकिर’ भन्नु,प्रधान सेनापति थापाले सैनिक प्रवक्तामार्फत् सेनाले कोभिड–१९ विरुद्ध पटक–पटक लिखित योजना दिएको तर (रक्षा मन्त्रीले) लत्याउँदा भयावह अवस्था आएको भनेर सैनिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुले पनि थप पुष्टि भएको हो ।

यसरी नै ‘चेन अफ कमाण्ड’ को प्रखरवादी प्रधान सेनापति थापा स्वयम् रक्षा मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गर्दै प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष बारम्बार ‘दर्शन भेट’ मा जानुले प्रधान सेनापतिको कार्यकालमा नागरिक–सैनिक सम्बन्ध असहज रहेको मान्न सकिन्छ ।

संघीय संसदको प्रभावशाली सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को करिब २० अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा देखाएको खोटको सफाई पेश नगरी प्रधान सेनापति थापाले हेपाहा प्रवृति देखाई उक्त विवादित ठेक्का सदर गर्नु नागरिक–सैनिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले अशुभ संकेत हो । उहाँले जन–निर्वाचित सदस्यहरू रहेको संसदीय समितिको निर्देशनहरूलाई समेत धोती लगाई गलत नजिर स्थापित गर्नु भएको छ ।

यसबाट भावी सैनिक नेतृत्वहरू समेत ऐन,कानुन नमान्ने, संसदीय समितिलाई नसुन्ने र अन्तत्वगत्वा जन–निर्वाचित सरकारलाई नै नटेर्ने पनि हुनसक्छ । प्रधान सेनापति थापाको उक्त कदमले फास्ट ट्रयाक त एक वर्ष चाँडो बन्ला तर सैनिक नेतृत्वको यस्तो रणनैतिक भूलले दीर्घकालमा देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरा पुगी मुलुक दशकौं पछाडि जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

पूर्वप्रधान सेनापति गौरव राणा र राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा कम बजेट विनियोजित हुनुले समेत प्रधान सेनापति थापाको कार्यकालमा नागरिक–सैनिक सम्बन्ध कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । रणनैतिक तहमा बसेको सैनिक नेतृत्वले सरकार र जन–निर्वाचित संसद सदस्यहरूलाई सेनाको क्षमता अभिवृध्दिको लागि थप बजेट आवश्यकताबारे बुझाउन नसक्नु रणनैतिक असफलता नै हो ।

सैनिक–कूटनीति

सैनिक कूटनीति विस्तार र सुदृढीकरण ‘जङ्गी अड्डाको राजकीय बैठक कोठा’ मा विभिन्न राष्ट्रहरूका राजदूतहरूलाई भेटेर मात्र हुँदैन । प्रधान सेनापति थापाले सैनिक कूटनीतिको नाममा सेनासँग ‘गोरु बेचेको साइनो’ समेत नभएको मेक्सिको,जर्जियालगायत राष्ट्रका राजदूतहरूलाई समेत ‘दर्शन भेट’ दिई सैनिक कूटनीति सफल/विस्तार भयो भनी प्रचार गर्नु ‘ह्वाइट प्रोपोगण्डा’ मात्र हो ।

सैनिक कूटनीति औपचारिक भेटघाट र पत्रचारले मात्र कदापी सुदृढ हुन सक्दैन । महेन्द्र पी. लामा ई–कान्तिपुरमा लेख्नुहुन्छ ’कूटनीतिमा अनौपचारिकताको निकै गहकिलो महत्व हुन्छ ।’ साथै, सैनिक–कूटनीति सफल बनाउन राजदूतहरूभन्दा सम्बन्धित राष्ट्रका सेनाको प्रतिनिधित्व गरेर आएका सैनिक सहचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रधान सेनापति थापाले सैनिक–कूटनीतिको उक्त अन्तरवस्तुलाई बेवास्ता गरेको देखियो ।

उहाँकोे न्यून विदेश भ्रमण,कूटनीतिक निकायका पदाधिकारीसँग न्यून अनौपचारिक भेटघाट र सैनिक सहचारीहरूप्रतिको विगतभन्दा फरक व्यवहारले नेपाली सेनाको सैनिक–कूटनीतिलाई प्रतिकूल असर पुगेको बुझिन्छ । केही सैनिक अधिकृतहरू थापाले पूर्व प्रधान सेनापति गौरव राणा र राजेन्द्र क्षेत्रीले विस्तार तथा सुदृढ गरेको सैनिक कूटनीतिको ब्याज मात्र खाएको आरोप समेत लगाउँछन् ।

प्रधान सेनापति थापाले कोभिड–१९ को कारणले विदेश भ्रमण नगरेको भन्ने दलिललाई भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष मुकन्द नरवणेले हालको महामारीको दौरानमा समेत नेपाल,बंगलादेश तथा बेलायतको भ्रमण र अन्य कतिपय राष्ट्रहरूका समकक्षीहरूसँग गरेको भर्चुअल भेटघाटले ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।

प्रधान सेनापति थापाको सैनिक–कूटनीति कति कमजोर थियो भन्ने तथ्य भारतीय सेनाबाट एक लाख कोभिड भ्याक्सिन बाहेक अन्यबाट केही सहयोग प्राप्त भएको देखिँदैन । सेनाले हुन त अमेरिका,अष्ट्रेलियालगायत केही राष्ट्रहरूबाट अन्य सरकारी निकायहरूलाई गरेको सहयोग सरह केही सामाग्री भने प्राप्त गरेको छ । तर यसलाई सैनिक–कूटनीतिले गर्दा प्राप्त भएको भन्ने आधार देखिँदैन । यसरी नै सेनाले भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू खरिदको लागि गरेको अनुरोध भारतीय सेनाले कूटनीतिक भाषामा अस्वीकार गर्नु र अमेरिकाबाट थप हतियारहरू खरिद गर्न नसक्नु कमजोर सैनिक–कूटनीतिका केही उदाहरण हुन् ।

प्रधान सेनापति थापाले भारत र चीनमा सैनिक सहचारीको रुपमा विगतदेखि नै ब्रिगेडियर जर्नेल खटाउने प्रचलन रहेकोमा दर्जा घटाई महासेनानी खटाई कूटनैतिक भाषामा गलत सन्देश दिनु भएको छ । प्रधान सेनापतिको बुझाईमा दुबै दर्जा प्रथम श्रेणीको अधिकृत भएको र निजहरू निकट भविष्यमा पदोन्नती भइहाल्छन् भन्नु अपरिपक्व कूटनीतिको एउटा सानो उदाहरण हो ।

ट्याक्टिल सफलता कसरी ?

उपरोक्त बुँदाहरूले प्रधान सेनापति थापा रणनैतिक तहमा बसेर गर्नुपर्ने रणनैतिक कार्यहरूमा असफल भएको प्रमाणित गर्दछ । तर,सकारात्मक पक्ष के छ भने उहाँले आफ्नो कार्यकालको अधिकतम स्रोत,साधन र समय ट्याक्टिकल कार्यहरूमा खर्चनुभयो र त्यसमा सफल समेत हुनुभयो । यसको पुष्ट्याईं प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिहरू देखाउन प्रकाशित ’१,००० दिनः परिवर्तनका पहल कदमीहरू’ ले गर्दछ ।

उत्त पुस्तिकामा देखाइएको ७० प्रतिशतभन्दा माथि ट्याक्टिकल र क्रमशः २० तथा १० प्रतिशतभन्दा तल अपरेशनल तथा रणनैतिक तहका कार्यहरू देखिन्छन् । प्रधान सेनापतिको ‘माउस प्याड’, नोट बुक बनाउनेदेखि घाँस काट्ने मेसिन तथा बस खरिद,फोटोसहित रेञ्ज कार्ड, युनिट सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि पदीकलाई ग्याट बुट,प्रधान सेनापति कार्यालयको साजसज्जा, वीरेन्द्र अस्पतालमा क्याफ्टेरियाको व्यवस्था,टुकुचाको व्यवस्थापन, विद्युत तथा यान्त्रिक निर्देशनालयलाई जङ्गी अड्डामा स्थानान्तरण, क्वार्टर गार्ड ड्रिल प्रतियोगिता, प्रेशि नम्बरिङ्ग, डमि राईफल उत्पादन आदी इत्यादी कार्यहरूलाई प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो ठूलो उपलब्धि देखाउनु उहाँ रणनैतिक कमाण्डर भए तापनि उहाँको मानसिकता र कामको प्राथमिकता ट्याकटिकल र अपरेशनल तहमा नै सीमित रहेको स्पष्ट पार्दछ ।

यसको साथै उहाँले उक्त पुस्तिकामा देखाउनुभएका कतिपय ट्याकटिकल सफलताहरू तल्लो तहका कमाण्डरहरूलाई जस दिनुको सट्टा त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सफलताको रुपमा प्रस्तुत गर्नु कदापी न्यायोचित देखिँदैन ।

र, अन्त्यमा,

प्रधान सेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालमा कामभन्दा बढी प्रचार प्रसार भएको र रणनैतिक कार्यहरूभन्दा ट्याक्टिकल कार्यहरूमा केन्द्रित भएकाले सरसर्ती हेर्दा धेरै कार्यहरू भएको देखिन्छ । ट्याक्टिकल उपलब्धिहरू धेरै हुन्छन् तर नियमित कार्यहरूलाई समेत उपलब्धि भनी प्रचार गर्दै आत्मरतिमा रमाउनु रणनैतिक कमाण्डरको भूल हो । अर्को अर्थमा,रणनैतिक तहका कमाण्डर ट्याक्टिकल तहमा रमाएर बस्नु र रणनैतिक कार्यहरूप्रति उदासीन हुनु राष्ट्रलाई धोखा दिएर सरह हो । उक्त ध्रुवसत्यबारे नयाँ प्रधान सेनापतिलाई चेतना भया ।

टिप्पणीहरू