लुम्बिनीको पोखरेल सरकार ढल्ने निश्चित

आज सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा आदेशको कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार ढल्ने भएको छ । प्रदेशसभामा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले हेर्न नभ्याइने भनेपछि उक्त अवस्था देखिनआएको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव रोक्न माग गर्दै हिजो मुख्यमन्त्री पोखरेलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्री लीला गिरीले रिट हालेका थिए । रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारका विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने जिकीर गरिएको थियो ।

तर, विपक्षीहरुले भने पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहान राजीनामा दिएका पोखरेललाई सोही साँझ धारा १६८ (१) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री क्वार्टरमै पुगेर शपथ गराउनुभएको थियो ।त्यतिबेलादेखि चर्को बिरोध गर्दै आएका विपक्षी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले हालै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

अब अविश्वासको प्रस्तावमाथि भोलि छलफल हुने बाटो खुलेको छ । छलफलका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन समेत आव्हान गरिसक्नुभएको छ ।

यसअघि विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुध्द लुम्बिनी सरकारका तर्फबाट हालिएको पनि रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको थियो ।