माधव नेपाललाई गच्छदारले यसरी मुछे

कांग्रेस उपसभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गत साता विशेष अदालतमा झण्डै साढे तीन घण्टा बयान दिए । ललिता निवास जग्गा किर्ते भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बद्ध गच्छदारसँग १८ विषयमा सवाल जवाफ भयो ।

इजलास अधिकृतसामु गच्छदारले आफ्ना प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई झोसपोल गर्दै आफू उम्कने जुक्ति लगाए । अदालत स्रोतले जनाएअनुसार गच्छदारले माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको जवाफ पेश गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी गच्छदारको छ । अख्तियारले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो मागसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रस्ताव पनि आफूले तयार नगरेको जिकिर उनको छ । उनले सबैकुरा मन्त्रिपरिषदको काँधमा हालेका छन् ।

मुद्दा दायर भएको दुई वर्षपछि अदालतमा हाजिर भएका १० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारिखमा बसेका गच्छदार हाल निलम्बित सांसदको हैसियतमा छन् । विभागिय मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनका लागि स्वीकृतिसम्मको हो ।’ गच्छदार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए ।

प्रक्रियागत रूपमा टिप्पणी उठ्दै आई तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि सदर गरेको व्यहोरा उनले बयानमा खुलाएका छन् । ‘कानुनबमोजिम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले नै राख्ने हो,’ गच्छदारले भनेका छन् । जग्गाको सोधभर्ना मात्र भएको भनाइ गच्छदारको छ ।

यता बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिनको मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा अख्तियारविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेताद्वयलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत गर्नुनपर्ने निर्णय दिएको छ । अख्तियारले सर्वोच्चमा लिखित कारणसहितको जवाफ पेश गरेको छ । उक्त रिट हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयउपर अख्तियारले अनुसन्धान छानविन गर्न कानुनतः नमिल्नेमा सोसम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले अभियोग लगाएकाले सजाय गर्न मिल्दैन,’ गच्छदारको जिकिर छ । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी मिलिभगतमा व्यक्तिको बनाउन भूमिका खेलेको अभियोगमा २०७६ माघमा तत्कालीन मन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।