​मन्त्री चोखा, आइजी मात्र घुस्याहा ?

• डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी

विवादास्पद इन्जिनियर कोषराज वन्तले महानिरीक्षकमा बढुवा पाउनुअघिका मुख्य दावेदार थिए, ठाकुरमोहन श्रेष्ठ । प्राविधिक सेवाबाट जागिर शुरु गरेका वन्तले प्रहरीको आधारभूत तालिम लिएका थिएनन् । तर, ठाकुरमोहन भने इन्फेन्ट्रीतर्फ जागिर खाएर एआइजीसम्म बन्दा पनि आइजिपी बनाइएनन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा त्यस्तै भइरहेको छ । सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेपछि आफ्नो वरिष्ठता दावी गर्दै नवराज सिलवाल सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले वरियताक्रमका आधारमा उनलाई नियुक्ति दिन आदेश गरिसकेको छ । साता बित्दा पनि सरकार टुंगोमा पुगेको छैन । देश चुनावमा होमिएको छ । तर, चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि महŒवपूर्ण अंग मानिने सुरक्षानिकायहरु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अस्तव्यस्त छन् । सशस्त्र महानिरीक्षक हुनबाट रोकिएपछि ठाकुरमोहन मूलतः प्राज्ञिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । र, अवकाशपछि विद्यावारिधी हासिल गरेका छन् । चाबहिलको एक कलेजमा पढाउँछन् । 

० अहिलेको सुरक्षास्थितिलाई के भन्नुहुन्छ ?

– सुरक्षामा आएको तनाव, त्रास र भयलाई हेरेर भन्ने हो भने हिजोको भन्दा भयंकर छ । हिजो द्वन्द्वताका काटमार हुन्थ्यो । काटमारको अनुपस्थितिलाई मात्र शान्ति हो भन्ने अवस्था छैन । आजको सुुरक्षा चुनौति हिजोको भन्दा अनौठोखाले छ । राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वमा उत्तरदायित्वको कमीले सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । तर, यो ‘आउट अफ कन्ट्रोल’ को स्थितिमा भने छैन । आइजिपीदेखि तलसम्म, सेनापतिदेखि सिपाहीसम्म, मुख्यसचिवदेखि सहायकस्तरको कर्मचारीसम्म जनताको मनोबल उठाउने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ ।

० निर्वाचन सम्पन्न गराउने ‘मोराल’ सुरक्षा निकायहरुसँग छ ?

– विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरक्षा प्रभावित हुने हो । जब संविधान कार्यान्वयन हुनसक्दैन, तब सुरक्षामा चुनौती आउँछन् । निर्वाचन सम्भव छ कि छैन भन्नुभन्दा पहिला चुनाव राष्ट्रको आवश्यकता हो भनेर बुझ्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनाकै आधारमा पनि जनताले प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारलाई व्यवहारमा देखाउनैपर्छ । चुनाव सम्भव छ भनेर मात्र हुँदैन । अहिलेको निर्वाचनको सफलता राजनीतिक व्यवस्थाको सफलता र संविधान कार्यान्वयनको पक्षसँग जोडिएको छ । जनबलप्राप्त सुरक्षा निकायले मात्र स्तरीय सुरक्षा दिनसक्छ । अहिलेको सुरक्षा निकायसँग जनबल प्राप्त छ कि छैन ? विगतका केही दशकदेखि राजनीतिकरण गरिँदै आएको सुरक्षानिकायको मनोबल कहाँ छ ? संख्या थपिँदैमा त्यो निकाय सक्षम हुन्छ भन्ने छैन । विज्ञानका जुनसुकै प्रविधिको विकास भए पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने मान्छेले हो । कमाण्डर भन्नुस् या जवान, उनीहरु कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । निर्वाचन तयारीको समय थोरै छ । सुरक्षा निकाय, प्रशासन र जनताले हेरिरहेका छन्, चुनावमा जान सरकारको मनस्थिति बनिसकेको छैन । साँचो कुरा गर्ने हो भने, एमालेबाहेक कसैलाई चुनावै लागेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसले पनि कार्यक्रम बनाएको खबर आएको छ । तर, यत्तिले मात्र निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ त ? अब पनि राज्यको पहिलो आवश्यकताका रुपमा रहेको यो निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार गम्भीर भएन भने के हुन्छ ? भन्न सकिन्न ।

० राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा निकायमा नचाहिँदो किसिमले नजर लगायो भन्ने तपाईंको आशय हो ?

– सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था र नीति भनेको राजनीति हो । तर दुई दशकदेखिको हाम्रो राजनीति अत्यन्तै असन्तुलित भयो । सुरक्षा निकायमा राजनीतिक प्रभावको दुर्गन्ध ०४६ सालको परिवर्तनदेखि हुँदै आयो । राजनीतिक सहयोग हुनुपर्छ, तर अनावश्यक हस्तक्षेप भयो । अहिले त्यो उग्र रुपमा प्रकट भएको छ । राजनीतिमा अपराधिकरण र प्रशासनमा राजनीतिकरणको असर के प¥यो ? देखिहाल्नुभयो, आइजिपी नियुक्तिमा के भयो † सरुवा, बढुवामा पार्टीको भागबण्डाको कुरा आयो । व्यवसायिकतालाई लात मारेर ‘हाम्रा मान्छे राम्रा’ भन्ने मानसिकताको बोलवाला भयो । दक्षता, क्षमताका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरु राम्रा र नराम्रा भनिने दिन गए । 

० तपाईं आफैँ पनि आइजिपी बन्न–बन्न लागेर हुन नसकेको, अहिले फेरि त्यस्तै हुँदैछ । यो परिदृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– कानुन, व्यवसायिकता, फिल्ड, तालिम र नियुक्तिको दृष्टिकोणले पनि म सशस्त्र आइजिपीको एकल उम्मेदवार थिएँ । प्रहरी र सेनाबाट आएका व्यक्तिहरु मिलाएर बनाएको संगठन । आर्किटेक्ट इञ्जिनियरकै लागि भर्ना गरिनुभएका इञ्जिनियर सा’बलाई डिआइजीबाट बढुवा गर्दा एक नम्बरमा पारियो । मैले कतै–कतै कुरा गर्दा भोलि प्राविधिक नियमावली आएपछि यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भनिदिए । मैले ‘टप फाइभ पोलिटिकल लिडरसिप’ सहित प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसहितका ‘सेकेण्ड र थर्ड लाइन’ का उच्च सैनिक अधिकारीसँग पनि यी कुरा राखेँ । व्यक्तिवादी निर्णय हुँदैछ भनेको थिएँ । उहाँहरुले ‘यस्तो पनि हुन्छ ? कसरी होला र ?’ भन्नुभयो । नभन्दै आधारभूत तालिम नभएको, फिल्डको अनुभवै नभएको व्यक्ति चयन भए । 

० यसलाई प्रबृत्तिगत रुपमा कसरी औँल्याउनुहुन्छ ?

– ‘सफ्ट’ तथा ‘हार्ड’ सुरक्षा प्रबन्ध हँुदाहुँदै पनि चुनौती अकाशिँदै असन्तुलन, अन्याय र असुरक्षाले नेटो काटिरहेको छ ।
संघीय र प्रान्तीय संरचनाका प्रहरीसम्बन्धी कानुन र व्यवस्थापन तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा अन्तरप्रदेशीय मामिलामा ध्यान पुगेको छैन । सामाजिक सद्भाव, एकता र धार्मिक सहिष्णुता खल्बलिएर देश असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ धकेलिँदै छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय संरचना, निर्वाचनकार्य अझै जटिल छन् । नेपाल सरकारकै विभिन्न सेवासमूहमा अवकाशको उमेरहदमा एकरूपता छैन । बेरोजगार युवा, असन्तुष्ट नागरिक समाजको जनमत र जनबलको आक्रोश, कतिखेर कुन उद्देश्य र बहानामा कता भड्किने हो कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

० यसमा आइजिपी नियुक्तिको कुरा कसरी जोडिन्छ ?

– जब आइजिपी पदमा पदोन्नतिको समय आउँछ तब नियति र खेतीका कारकतत्व सल्बलाउँछन् । देशका राजनीतिक शक्ति तथा प्रभावकारी व्यापारी, तस्करी समूहलगायतका शक्तिकेन्द्रमा वैध–अवैध तत्व तथा सीमाबाहिरका शक्तिको नाममा विचौलिया, तर मार्न चम्किन्छन् । यस्तो अवस्था दोहोरिरहेका छन् ।

० कारण के हो ?

सुरक्षा संगठनलाई दुहुनु गाई, आईजीपीलाई ‘एस म्यान’ बनाउने खेलमा तँछाडमछाड र व्यापार, कमिसनमा दबदबा चलिरहेको छ । कमजोर र इमान्दारहरू मागबमोजिम थैली बुझाउन नचाहने÷नसक्ने र ‘एस म्यान’ हुन नचाहने उम्मेदवार हरेक पक्षबाट सक्षम हुँदाहुँदै पनि बाहिर घचेटिने । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीको साख र पहिचान गिराएको छ । नेतृत्वविहीनताको आजको अवस्था एकै रातमा आएको होइन, यसका धेरै पाटा र कारक तत्वव छन् ।

० कसरी यस्तो भयो होला ?

– अहिलेको ३० वर्षे सेवावधि र उच्च नेतृत्व भ्रष्टाचारको कारबाहीमा पर्नु, समयमै उचित रचनात्मक र पारदर्शी निर्णय लिन नसक्नु, संगठनले नेतृत्व निर्माण र विकासमा ठोस करियर प्लान र प्रशासनिक व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, आर्थिक लोभ, व्यापारको कमिसन नै मुख्य कारक हुन् । प्रशासन तथा प्रहरीविना राजनीति तथा चुनावमा अप्ठेरो पर्छ भन्ने कमजोर मानसिकता अर्को कारण हो, हस्तक्षेपको । आर्थिक भागबण्डामा एकमुख सर्वसम्मत हुने प्रबृत्ति विशेषतः सरकारी र अर्बौं कल्याण बजेटको कारोबार तथा संगठित तस्करी र अपराधीको जालो नै आईजीपी बढुवाको आकर्षण हो । राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा गलत परम्पराले संरक्षण र मलजल पाएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा नलाग्नु, अभियुक्तलाई राजनीतिक संरक्षण, अवैध नियुक्ति दिनेलाई कुनै दण्डसजाय नहुनु, विगतका अनियमिततामा सुधार नगर्नु पनि सहायक कारक हुन् ।
रातारात नियम संशोधन गरी प्राविधिक एआईजीलाई संगठनको रिक्त नेतृत्व बरबुझारथ गर्नुपर्ने भयो सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि । फेरबदलको अवस्था पुनः २०७४ सालको दुवै प्रहरी सेवामा तथा २०७६ सालमा नेपाल प्रहरीमा आउने स्थिति देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर चेन अफ कमाण्डमा चल्ने राज्यका स्थायी निकाय सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउन र अपराधीको मनोबल बढाउन तथा शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानमा परेको छ । संगठनमा नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्ने, कमजोर चेन अफ कमाण्ड र अनुशासन, व्यक्तिगत गुटबन्दी, तस्करसँगको सघन सम्पर्क, शक्ति केन्द्रमा चाकडी जस्ता गतिविधिले स्थान पाएको छ । यसले सिंगो समाजमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष प्रभाव परेको छ ।

गृह प्रशासनमा विगतको दबदबा तथा भ्रष्टाचार सन्दर्भ, गृह प्रशासन तथा प्रहरी सेवाको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा, तक्मा तथा कार्बाहीमा पनि देखापरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन भएको ०६२÷०६३ बाट हालसम्म शक्ति केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले नेतृत्व, ठूला व्यापारी तथा संगठित तस्कर समूह, एवं टाइकुनसमेतको बर्चस्व रहेकाले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुन पुगेको छ । विगतमा दरबारको सैनिक सचिवालयको दाउपेचमा कतिपय होनहार डीआइजीहरूको जीवनमा उतारचढाव आए ।

२०४८ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न समशेरलाई ३० वर्षे सेवाकाल लागेपछि मोतीलाल बोहराले आईजी बन्ने अवसर पाए । अध्ययनबिनाको ३० वर्षे कालोदिनको आरम्भसँगै नेपाल प्रहरीमा होनहारद्वय अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानलाई जुधाउने काम हुँदा दुवैजना आईजी भए पनि संगठनमा योग्यता र क्षमता प्रदर्शनभन्दा आवेशमा आई गुटबन्दीमा केन्द्रित भई राजनीतिक दबाब र दबदबा रहेको इतिहास साक्षी छ ।

० सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिइँदा सुरक्षा निकायमा द्वैध शासन चलाउन खोजियो भनिँदैछ । वास्तविकता के हो ?

– संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणकै अर्को आयाम हो यो । सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको छ । त्यहाँ विभिन्न किसिमका आपराधिक व्यक्तिहरुको आवत–जावत हुन्छ । कतिपय मानिसलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई बिनापुर्जी पक्राउ गर्न पाइँदैन, हुँदैन । यसबाट नागरिकको मौलिक हक हनन हुन्छ । त्यो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न कानुनतः पक्राउ अधिकारको विषय उठेको हो । यसमा कुनै प्रश्न राख्नु उचित हुँदैन । बन विभागले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरीले कानुनअनुसार काम गर्नका लागि त्यो व्यवस्था भएको हो ।

० संघीयता लागु भएको छ । यसमा सुरक्षा निकायको परिचालन कस्तो हुनुपर्ला ?

– यदि सकिन्छ भने देशको प्रहरीलाई प्रदेशको प्रहरी नबनाइयोस् । सेना र प्रहरीलाई देशकै रहन दिइयोस् । प्रान्तीय र स्थानीय प्रहरी बनाउनु उचित हुँदैन । एकात्मक चेनअफ कमाण्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जातिगत, क्षेत्रगत, समुदाय वा पार्टीगत प्रहरीको द्वन्द र विद्रोहको नयाँ पाटोको ढोका नखोलौँ । सरकारको निर्णयविरुद्ध कोही नजानुले सबै निर्णय सही र कानुनसम्मत छ, अदालत जाँदैमा सबै निर्णय गलत हुन्छ भन्ने छैन । तर, न्याय गर्नेले विगतका कमजोरी तथा गैह्रजिम्मेवारी निर्णय (जसले राष्ट्रियस्तरमा महŒव राखको हुन्छ ) को पनि अध्ययन मनन गरी निर्णयमा न्याय देखिने गरी कार्यसम्पादन हुनुमा नै कानूनी राज्यको महŒव रहन्छ ।

० सप्तरीको घटनालाई के भन्नुहुन्छ ?

– गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोलेर गोली चल्ने वा नचल्ने होइन । सप्तरीको अत्यन्तै दुःखद् र निन्दनीय घटनाको जिम्मेवारी सरकार, मधेसी मोर्चा र एमालेले लिनुपर्छ । असफल राजनीतिज्ञहरुलाई मौका दिनु महाभूल हुनेछ । सांसद र सदनले कानून बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया र पद्धति हुन्छन् । त्यो त स्थान, विषय, परिस्थितिले खडा गर्ने अवस्था हो । फिल्डमा राजनीतिक दल, छद्म कुविचार तथा कतिपय अवस्थामा हुल दंगाको मनोविज्ञान र प्रवृत्ति वा सुनियोजित उद्देश्यले परिस्थिति उत्तेजक बनाइदिँदा नागरिकको ज्यान जाने स्थिति हुन्छ । सेना, प्रहरी देशका साझा सम्पत्ति र शक्ति हुन् । नेताले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, दोष प्रशासन र प्रहरी विशेषको काँधमा मात्र हो । पन्छिने राजनीतिक प्रवृत्ति सप्तरीमा देखियो । बिनातयारी बिनातालिम, बिनाबन्दोवस्ती फिल्डमा सुरक्षाकर्मीलाई फिल्डमा नपठाउनु राम्रो ।

० सुरक्षानिकायको प्रमुख भएर रिटायर्ड भएका अधिकारी अक्सर अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेका छन् । किन ? 

– जहाँ राजनीतिक असन्तुलन हुन्छ, त्यहाँको प्रशासन र सुरक्षा निकायमा धेरै समस्या आउँछन् । यस्तो बेलामा छोटो बाटोबाट फाइदा लिन चाहने, धन र सम्बन्ध आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । ००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर बुच कमिशन बन्यो । भारतबाट १० जनाको टोली आयो । त्यसले यहाँको क्याबिनेट र विकासका ढाँचा बनाएर गयो । त्यसबेला शक्तिमा दरबार, राणा, मुक्ति सेना कांग्रेस र बर्मेली समूह हावी थिए । त्यसबेला घुसखोरीका त्यति ठूला घटना भएनन् । ०२८ सालपछि जब राजा वीरेन्द्रको नेतृत्व आरम्भ भयो, तब शक्ति गयो मध्य र सुदूरपश्चिमतिर । त्यहाँका ठकुरीहरु राज्य सञ्चालनका विभिन्न अंगमा हावी भए । नियुक्ति, बढुवा र सरुवाहरु त्यहीँबाट प्रभावित भए । ०४६ सालको परिवर्तनपछि फेरि शक्ति स्थानान्तरित भएर शक्ति पूर्व पुग्यो । २० वर्ष पुगेका निजामती कर्मचारीलाई फाल्ने काम भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा प्रहरीमा जसरी ३० वर्षे सेवा अवधी लागु भयो, भ्रष्टाचारको एउटा जड त्यो हो । आफ्नो मान्छेलाई सुरक्षानिकायमा समावेश गराउनका लागि त्यस्तो नियम लागु भएको थियो । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नसमशेर राणालाई फालेर मोतिलाल बोहोरा जब नियुक्त हुनुभयो, तब सुरक्षा निकायमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव शुरु भयो । फेरि ०५८ देखि सैनिक सचिवालय हावी हुने अवस्था भयो । ०६३ सालदेखि पाँच ठूला राजनीतिक शक्ति ‘बिग फाइभ’ हावी भए । त्यसबाट घुसखोरीले उग्र रुप लियो । टाइकुनहरुको हातमा शक्ति पुग्यो । सुरक्षानिकायमा कुप्रभाव पर्नुमा त्यसको हात छ । हेर्नुस् त, मोतिलाल बोहोराको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । सशस्त्र प्रहरीका चारैजना भूपू आइजिपी सा’बहरुको मुद्दा चलिरहेको छ । के प्रहरीका आइजिपीहरुमात्र घुस्याहा हुन् ? के त्यसमा गृहमन्त्री र गृहसचिवको केही भूमिका थिएन ? नैतिक जिम्मेवारी कम भएका कारण र छोटो बाटोबाट कमाउने, पद पाउने होडबाजीका कारण यो सब भएको हो ।

० सुरक्षा मजबुत पार्न के गर्नुपर्ला ?

– सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागहरुलाई ‘एसएसआरडी’ (सेक्युरिटी, सेक्टर, रिफर्म एण्ड डेभलपमेन्ट) का लागि उच्च आयोग बनाउनुपर्छ । विकासका लागि सुरक्षानीति बन्नुपर्छ । हाम्रो सुरक्षा कोहीसँग लड्नका लागि होइन, हामीसँग उपलब्ध विकासका सम्भाव्यतालाई अझ सुनिश्चित बनाउनका लागि हो । सुरक्षा प्रशासनलाई सेवा विशिष्टिकरणमा ल्याउनु जरुरी छ । जनताको सहयोगप्राप्त सुरक्षा निकायले मात्र उत्कृष्ट सेवा दिन सक्छ ।