बेलायत ओइरिए भूतपूर्व गोर्खाका सन्तान

भूतपूर्व गोर्खाका एकजना वयस्क सन्तान शिव लिम्बू अघिल्लो वर्ष अक्टोबर १२ मा लण्डन उत्रिएपछि नयाँ जीवनमा रमाउँदै छन् । ७७ वर्षीया आमाको माध्यमबाट बेलायत आउन पाएका ३१ वर्षीय लिम्बूसँग अहिले फूलटाइम काम छ । बेलायती रहनसहनमा विस्तारै घुलमिल हुँदैछन् ।

तेह्रथुम खामलालुङ २ मा जन्मिएर धरान हुँदै बेलायत आइपुग्दा उनका कैयौं सुन्दर सपना छन् । ‘पहिला आमासँगै अप्लाई गर्दा रिफ्युज भयो । पछि अदालतले न्याय दिएर बेलायत आउन पाएँ’, लण्डन ग्रीनफोर्ड बस्ने लिम्बू भन्छन्, ‘शुरुमा भाषा समस्याले काम नपाउँदा गाह्रो भयो । अहिले काम र अंग्रेजी पनि विस्तारै सिकेर जीवनशैली सहज बन्दै छ ।’

उनलाई बेलायत आउन लागेको झण्डै १५ लाख रुपैयाँ ऋणको बोझबाहेक अरु समस्या खासै छैन । ‘अब नेपालमा बिहे गरेर परिवार ल्याउन पाए ढुक्क हुने थियो’, उनी सुनाउँछन् ।

खोटाङ बुइपाका ७४ वर्षीय भक्त राई आफ्नो कान्छो छोरा ३९ वर्षका सोधेशसँग बेलायतमा छिट्टै पुनर्मिलनको पर्खाइमा छन् ।
सन् २००६ मा बेलायत आएर हाल मिडल्याण्डमा 
श्रीमतीसँगै बसेका राईका तीन छोरामध्ये कान्छाको केस अदालतले जिताइदिएर छिट्टै बेलायत आउन लागेको उनले जनाए ।

‘होम अफिसले नदिएको भिसा केस फेब्रुअरीमा कोर्टले जिताइदियो । अब छोरा आउने भएपछि खुशी छु’, ब्रिटिश आर्मीमा ६ वर्ष बिताएका राईले गुनासो पोखे, ‘तर, बेलायतले समान पेन्सन नदिएर धेरै भेदभाव गरेको छ । हामीलाई वीर गोर्खाली भन्छन् तर न सन्तान साथमा छन्, न पेन्सन छ । खोइ के र कसका लागि वीर ?’

उल्लिखित यी दुई त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाका ३० वर्षसम्मका वयस्क सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेसँगै अहिले बेलायत आउनेको संख्या बढेको छ ।

बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले सन् २०१५, ५ जनवरीमा १० वटा शर्त पुरा गरे भूपू गोर्खा सैनिकका ३० वर्षसम्मका सन्ततिलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको थियो । भूतपूर्व गोर्खाहरूका अरू कैयौं मागसँगै यो विषय पनि मुख्य थियो ।

भूपू गोर्खा सैनिक र विधवा (एकल महिला) का ३० वर्ष माथिका सन्तति होम अफिसको अध्यागमन नियमभित्र नपरेर भिसा अस्वीकृत भए पनि बेलायतको अदालतले उदारवादी नीति अवलम्बन गरेर पारिवारिक सम्बन्ध (मानवअधिकार) का आधारमा प्रशस्त मुद्दा जितेको कानुनविद् बताउँछन् ।
होम अफिसले पारिवारिक जीवनका लागि आर्थिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ नभएको जनाउँदै ३० वर्षमुनिका वयस्क सन्तानहरूको कतिपय आवेदन भने अस्वीकृत गर्दै आएको छ ।

‘होम अफिसले भिसा नदिए पनि अदालतले दिलाइरहेको छ’, लण्डन इलिङस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका 
निर्देशक एवं प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले भने, ‘५६ वर्षसम्मका वयस्कदेखि एक विधवाको २९ देखि ५२ वर्षसम्मका ८ जना छोराछोरीसमेत एकैचोटी केस जितेर बेलायत आउन सफल भए । हाम्रो झण्डै ९५ प्रतिशत केसहरू सफल भएको छ ।’

आफ्नो फर्ममार्फत कानुनी लडाइँ गरेर अहिलेसम्म झण्डै तीन हजार वयस्क सन्तानले न्याय पाई बेलायत आउन सफल भएको थापाले बताए ।
‘अन्य धेरै फर्ममार्फत पनि आइरहेका छन् । मेरो अनुमानमा नयाँ नीति लागू भएपछि ८ देखि १० हजार हाराहारीमा वयस्कहरू बेलायत आएको हुनुपर्छ । तर, यो आधिकारिक तथ्यांक होइन’, थापाले भने ।

मुद्दा सफलताका पछाडि सशक्त कानुनी टिम, कुशल ब्यारिस्टरको बहस साथै आवेदक र परिवारबीच आर्थिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध भएको ठोस् सवुद प्रमाण, विस्तृत बयान आदि प्रमुख कारण ठान्छन् कानुनविद्हरू ।

‘सोलिसिटरहरूले के कस्तो कागजात पेश गर्ने, निवेदकको स्टेटमेन्ट कस्तो लिने ?, ऐतिहासिक अन्याय र पीडा (हिस्टोरिक ग्रिभान्सेस) जस्ता विषयमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ । मानवअधिकारको सवालमा पारिवारिक जीवन सुदृढ भएको देखाउनुपर्ने हुन्छ’, थापाले भने ।

सरकारको नीतिमा वयस्क सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, परिवारबाट आर्थिक सहयोग भइरहेको, भावनात्मक सम्बन्ध मजबुत, एकै घरमा रहेको र परिवारमै आश्रित भएको आदि हुनुपर्ने नियम छन् । तर, भावनात्मक र आर्थिक समर्थनको यथेष्ट प्रमाण जुटाए पारिवारिक जीवन सुदृढीकरणको आधारमा बेलायती अदालतबाट मुद्दा जितिने कानुनविद्हरूको राय छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई वयस्क सन्तान बेलायत आउने क्रममा होम अफिसले अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गर्छन् ।

‘बेलायतले ऐतिहासिक अन्याय गरेकाले आउन चाहने जति वर्षकालाई पनि सहजै दिनुपर्ने हो । तर, मुद्दामै लगेर भूपू गोर्खाहरूले धेरै दुःख र खर्च बेहोर्नुपरेको छ’, राईले भने ।