लुम्बिनीको एमाले सरकार पर्सि ढल्ने निश्चित

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई पद थमौति गर्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीको निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारमा मन्त्री बनेर कारवाहीमा परेपछि पद जोगाउन अन्तरिम आदेश माग्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अन्तरिम आदेश दिन नमानेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने दिएको छ । रिटमा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति,लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै सरकारमा सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे,भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादव र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेलाई जसपाले यसअघि पनि कारवाही गरेको थियो । उक्त कारवाहीविरुद्ध अदालत पुगेका उनीहरुको अन्तरिम आदेशबाट पदबहाली भएको थियो ।

जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेसँगै उनीहरु पुन: कारवाहीमा परेका हुन् । अघिल्लो मुद्धा विचाराधीन रहेका बेला पार्टीले गरेको कारवाही अवैधानिक हुने भन्दै उनीहरु पुन: अदालत गएकोमा आज न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले पद थमौती गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न पर्सि २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यसैपनि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नो पक्षका तीन सांसद घटेपछि थप कमजोर बनेका छन् ।

यसैवीच भूमि आयोग विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले आयोग विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई भदौ १ गते छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका विरुद्ध विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाएर हालिएको रिटमा अन्तरिम आदेश मागिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै भदौ १ गतेसम्मका लागि आयोग ब्युँतिएको छ ।