बहुबिबाहमा निलम्बित इन्स्पेक्टर गृहमन्त्रीसँग कुम जोड्दै

नेपालमा ‘ठूलालाई चैन,सानालाई ऐन’ त्यसै भनिएको होइन । मुलुकका शक्तिशाली व्यक्ति रिझाउन सक्नेले कानुनलाई कागजको खोस्टो सरह मान्दै आएका छन् । त्यसैले बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म अनि मन्त्री क्वार्टरदेखि शीर्ष नेताका निवाससम्म धाउनेहरुको लर्को उस्तै देखिन्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रीको दैलो धाउनेहरु झन् कति हो कति ! मन्त्रीसँगको राम्रो सम्बन्ध देखाएर र भजाएर राज्यका अंगहरुलाई प्रभावमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थमा काम गराउन कुख्यात अपराधीदेखि मुद्दा–मामिला खेपिरहेकाहरुसम्मले शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच बनाउने गर्छन् । वहुबिबाहको मुद्दा खेपिरहेका नेपाल प्रहरीका एक इन्स्पेक्टरले हालै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग गरेको भेटघाट पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।

वहुविवाहको मुद्दामा निलम्बित इन्स्पेक्टर चन्द्रबहादुर थापाले सिन्धुली काँग्रेसका सभापति उज्ज्वल बरालसहितको टोली लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई केही दिनअघि भेटघाट गरेका हुन् । गृहमन्त्रीलाई खुशी बनाएर आफ्ना गल्ति कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउन थापाले मन्त्रीक्वार्टरदेखि सिंहदरबारसम्मको परिक्रमा गर्न थालेको बताइन्छ ।

घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै थापाले पदमा बहाल रहेकै बेला २०७० सालमा दोस्रो विवाह गरेका थिए । तर, शक्तिको आडमा थापाकी जेठी श्रीमतीले दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्नै नमानेको बताइन्छ । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो । २०७२ सालमा हालका प्रधानन्यायाधीश (सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश) चोलेन्द्रसमशेर राणाको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश दिएपछि थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत ओखलढुङ्गामा वहुबिबाहको मुध्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

२०७४ चैतमा मुद्दा दर्ता भएपछि थापा निलम्बनमा परेका हुन् । तर, मुद्दाको किनारा नलाग्दै थापा पुनर्बहालीका लागि शक्ति केन्द्र धाउन थालेका हुन् । काँग्रेस पृष्ठभूमिका थापाले गृहमन्त्रीलाई खुशी बनाएर मुद्दा ढिसमिस पार्ने र पुनर्बहाली हुने दाउमा रहेको काँग्रेसीहरु नै बताउँछन् ।

थापाले सिन्धुलीका काँग्रेस सभापतिलाई जागिर पुनर्बहाली गराउने विभिन्न शर्तमा मोटो रकम खर्च गरेको जानकार स्रोतले दाबी गरेको छ । देशको गृहमन्त्रीले नै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई खुलेआम भेट्न थालेपछि मुलुकको शान्ति सुरक्षा र नियम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के होला ? कानुनको परिपालना गराउने दायित्व गृहमन्त्रीको पनि हुन्छ होइन र ?