सम्पत्तिचाहिँ देखाउनै नमिल्ने हो र श्रीमान् ? « Jana Aastha News Online
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022

सम्पत्तिचाहिँ देखाउनै नमिल्ने हो र श्रीमान् ?

प्रकाशित मिति :  २५ श्रावण २०७८, सोमबार १६:००


न्यायमा बिचौलिया, दलाल, बेथिति, विकृतिको पहिचान गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले भर्खरै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा अदालतको भ्रष्टाचार, दलाली, ढिलासुस्ती एवं बिचौलियाको चलखेल रोक्नेलगायत थुप्रै सुझाव छन् । न्यायमा संलग्न सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्दै बृहत् प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

तीन महिनाभित्र बुझाउने कार्यादेश रहे पनि ढिलागरी एक वर्षपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाइएको हो । समितिले कोरोनाका कारण ढिलागरी प्रतिवेदन आएको जनाएको छ । सबैतिरबाट बेथितिको आवाज उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गत वर्षको साउनमा समिति बनाएका थिए । अहिलेसम्मकै ‘जम्बो’ भनिएको यस प्रतिवेदनमा अरू सबै कुरा समेटे पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको कुरा किन नअटाएको होला ? न्याय जगतमा जिज्ञासा उठिरहेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस र पेशी तय हुँदैदेखि विकृति बढेको, केही कर्मचारी तथा सेवाग्राही पनि बिचौलिया रहेको, इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धति गलत रहेको, न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको, मनोगत आधारमा नियुक्ति हुने गरेको, भनसुनका आधारमा मुद्दाको फैसला हुने गरेको, न्यायाधीशको नियुक्ति पारदर्शी नभएको, शक्ति र चलखेलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको, कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट न्यायपरिषद् मुक्त हुनुपर्ने, आचारसंहिता पालना गराउन न्याय परिषद्ले सक्रियता बढाउनुपर्ने जस्ता थुप्रै राम्रा कुरा प्रतिवेदनमा छन् ।

इजलास तोक्दै अनियमितता हुने गरेका गुनासा आउन नदिन गोलाप्रथाबाट पेशी प्रकाशनदेखि स्वचालित पेशी (अटोमेटेड कज लिस्ट सिष्टम) लागू गर्नुपर्नेसम्मका सुझावहरू प्रतिवेदनमा समाविष्ट छन् । विकृति, विसंगति एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप देखे पनि यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनबारे भने प्रतिवेदन मौन छ । धाक र रवाफका कारण नैतिकवान् न्यायाधीश र कर्मचारीमा निराशा पैदा भएको निश्कर्षमा पुगे पनि बेइमान र भ्रष्टको सम्पत्ति छानबिन प्रस्ताव गर्न प्रतिवेदन डराएको चर्चा अदालत र बारमा छ । यद्यपि, अन्य चिज भने समसामयिक र यथार्थ रहेको भन्दै प्रशंसा पनि नभएको होइन ।

‘विगतमा न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भ¥याङ बनाउने गरिएको भनिए पनि सम्पत्ति खोजविनका सन्दर्भमा प्रतिवेदन चुकेको देखियो, ’ सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका एक पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘यो विषय गम्भीर सरोकारका रूपमा उठान हुनुपथ्र्यो ।’ कार्की समितिमा सर्वोच्च बारकै सचिव ऋषिराम घिमिरे र नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलसमेत थिए ।

‘प्रधानन्यायाधीश र परिषद्को सक्रियताबिना न्यायिक विचलन रोक्न असम्भव रहेको कुरा प्रतिवेदनमा आउनु असाध्यै राम्रो कुरा हो । अदालतभन्दा बाहिर बेसरोकारका व्यक्तिको सम्बन्धबाट मुद्दा प्रभावित हुने गरेको पनि सत्य हो, ’ बारका ती पूर्वअध्यक्ष भन्छन्, ‘तर हिट गर्नुपर्ने चिजमा प्रतिवेदन चिप्लिएर आयो । खैर, कतिपय अप्ठ्यारा र बाध्यता पनि हुन सक्लान् । आएको चिज कार्यान्वयन भएछ भने पनि ठूलै कुरा हो ।’ उनका अनुसार बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाहीमा कठोर बन्न सुझाव दिने क्रममा सम्पत्ति छानबिनको विषय घुमाउरो ढंगले घुसाउन सकिने भए पनि समिति चुकेको उनको ठम्याइ छ ।

नेपाल बारका प्रायः सम्मेलनका घोषणापत्र, संसदीय सुनुवाइ, सेवाग्राही, नागरिक समाज, लेखक, हरेक तहबाट न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । छानबिनको त कुरै छाडौं, कुनै पनि तहका न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति, आय, व्यय कतै सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनी आफैं र अर्का न्यायाधीश बलराम केसीले भने सम्पत्ति विवरण खुला गरेका थिए ।

त्यसपछि आफूखुशी न्याय परिषदमा बुझाउने कर्मकाण्डीबाहेक कुनै चासो र मतलव छैन । शंकास्पद व्यक्तिसँगको हिमचिम, उठबस, अस्वाभाविक जीवनस्तर, अमिल्दो चालचलनकै कारण न्यायाधीशको सदाचार, नैतिकता, न्यायजस्ता विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ । तर, सम्पत्ति छानबिनमा भने ‘तैं चुप, मै चुप’ को स्थिति छ ।

०५८ सालमा भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन २५ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र कारवाहीका लागि न्यायपरिषद्मा पठाइए पनि गुपचुप पारिएको थियो । प्रतिवेदनले औंल्याएका संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतालगायत विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता र न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विषयमा भिन्नै अध्ययनको आवश्यक रहेको, न्याय सुधारका लागि विज्ञ संलग्न छुट्टै संयन्त्र गठनको प्रस्तावलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा गहकिला देखिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !