नयाँ सरकारका के हुन् वाचा कबोल ? « Jana Aastha News Online
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022
Logo
३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
|  Tue Aug 16 2022

नयाँ सरकारका के हुन् वाचा कबोल ?

प्रकाशित मिति :  २४ श्रावण २०७८, आईतवार २१:००


शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख दुई शक्ति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठवन्धन सरकारले शान्ति सम्झौतालाई पूर्णतामा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आज सिंहदरबारमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा बृहद शान्ति सम्झौतालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउने उल्लेख छ ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको बृहद शान्ति सम्झौता तथा मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनलाई साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको ऐन संशोधन गरी आयोगलाई आवश्यक स्रोत,साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै,लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,तराई-मधेशमा भएका बिभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुध्दाहरुको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुलाई रिहाइ गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

साझा कार्यक्रममा तराई-मधेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरुसंग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सशस्त्र संघर्षका क्रममा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरुलाई बृहद शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

गठवन्धनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने पनि बताएको छ । राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन उपशीर्षकको दोस्रो बुँदामा लिम्पियाधुरा,लिपुलेक,कालापानी लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनिएको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने दाबी पनि गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी देशको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता र जनताको जिऊधन रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ ।

सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी)को संख्या बृध्दि गर्ने विषय साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

कार्यक्रममा जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी बैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व तथा नेतृत्व हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

गठवन्धन सरकारले सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कुरालाई कार्यक्रममा समेटेको छ ।

त्यस्तै, परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने गठवन्धनको प्रतिवद्धता छ।

सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत गठवन्धनका शीर्ष नेताहरूले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !