एमसिसी खारेजको माग गर्दै युवाहरुले बुझाए विरोधपत्र

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन नगर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई चेतावनी दिइरहेको शिव सेना नेपालले आज जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई विरोधपत्र बुझाएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनको निर्णय खारेज नगरे यसले नसोचेको परिणाम ल्याउने चेतावनी दिँदै शिव सेनाले त्यसको जिम्मेवारी सांसदहरुले लिनुपर्ने बताएको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता,स्वाधीनता र संविधान विपरित एमसीसी अनुमोदन गरिए सांसदहरुको धुलाई गर्ने विरोधपत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।

नागरिकता विधेयकको विरोध गर्न नसक्ने सांसदहरुले एमसीसी खारेजीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन नसक्ने शिव सेनाको ठम्याइ छ । विरोध पत्रमा एमसीसीबारे सार्वजनिक जवाफ दिन सरकारसँग माग पनि गरिएको छ ।

शिवसेना नेपालका युवा नेता मनोज सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विरोध पत्र बुझाएको हो । शिव सेनाले अस्ति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि एमसीसी खारेजीको मागसहित विरोध पत्र बुझाएको थियो ।

नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर चर्को विवाद छ । सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु नेपालको विद्यमान कानून,नेपालले अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र कुनैपनि मुलुकको सैन्य गठवन्धनमा सहभागी नहुने नीति र अभ्यास विपरित षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले राखिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम जनतासम्मले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सम्झौतामा उल्लेख कतिपय बूँदाले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता,स्वाधीनता, स्वतन्त्रता,भौगोलिक अखण्डता र स्वनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै एमसीसी खारेजीको आवाज सशक्त रुपमा उठिरहेको छ ।

सन् २०१७ मा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री (हालका कानूनमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दलहरुबीच बिबाद हुँदा प्रतिनिधिसभामा सम्झौताको विधेयक टेबल हुन सकेको छैन ।