सत्ता गठबन्धनको फेरि शुरु भयो साउती सल्लाह

सत्ता गठबन्धनको फेरि शुरु भयो साउती सल्लाह

सत्ता गठवन्धनका शीर्ष नेताहरु सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल गर्न जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजेदेखि छलफल भैरहेको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित कार्यदलका नेताहरु पनि सहभागी रहेको बुझिएको छ ।

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी साँझ सार्वजनिक गर्ने तयारीस्वरूप शीर्ष नेताहरु बसेको बताइन्छ । साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने छ ।

कार्यदलले अस्ति शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई साझा नीति तथा कार्यक्रम र सरकार सन्चालनको कार्यविधि र संहिता समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

कोरोना महामारीबाट उत्पन्न संकट समाधान गर्ने,शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता: दिने,संघीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन,कोरोना प्रभावित उधोगधन्दालाई विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्थालगायत सरकारका प्राथमिकता छन् । कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारका प्राथमिकतालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बिस्तृत लिपिबद्ध गरिएको छ ।

यी हुन् संयुक्त सरकारका प्राथमिकता

१) संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने।

२) संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने।

३) शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता: दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने।

४) राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।

५) संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने।

६) सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने।

७) उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानवीन र कारवाहीका लागि अग्रसरता लिने।

८) कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उधोगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरन्जन उधोगलगायतका क्षेत्रहरु तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।

९) बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा जोड दिने।

१०) जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हीतमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।

११) आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने।

टिप्पणीहरू