सुर्खेतमा जग्गा पाउन ठिक्क परेका कति रहेछन् सुकुम्बासी !

जिल्ला भूमि आयोग सुर्खेतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले देशभरका झण्डै १७ लाख भूमिहीन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र भूमि प्राप्त गर्ने सपनामाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले सरकारी कदमको बिरोध गरिरहेका बेला आयोगको सुर्खेत जिल्ला समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले भाद्र मसान्तभित्र लागत संकलन गरी नापनक्सा भएको र स्थानीय तहबाट जग्गाधनी पुर्जा वितरण कार्य शुरु गर्ने गरी कामलाई तीब्र बनाएको अवस्थामा बिनाकारण राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आयोग खारेज गरिएको भन्दै बिज्ञप्तिमा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।

आयोगले हालसम्म गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै विज्ञप्तिमा जिल्लाको ९ वटै स्थानीय तहमा समझदारी गरी ३५ दिने सूचना प्रकाशन र लागत संकलन सम्पन्न सम्पन्न भैसकेको उल्लेख छ।

असार मसान्तभित्र ५९९४ भूमिहीन दलित सुकुम्बासी परिवारको लागत संकलन गरिसकेको र विगतका आयोगको ३५ सय निवेदनको छानवीन तथा ४०५नक्सा,३५८७ श्रेस्ता,१९८० फिल्डबुक र ७६६ पुर्जाको छानवीन कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आयोग खारेजीले सबै कार्य अलपत्र परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

जिल्लाको चौकुने र सिम्ता गाउँपालिका तथा पंचपुरी, भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा जग्गा नापनक्साको काम अघि बढिसकेको र उल्लेखित स्थानीय तहमा आठ हजार १५५ रोपनी जग्गाको नाप नक्सा सम्पन्न भैसकेको आयोगको सुर्खेत समितिले बताएको छ।

कोटमाझखर्कअन्तर्गत मालपोत कार्यालय मेहलकुनाबाट प्राप्त ६७७ फाइलको फिल्ड भेरिफिकेसन तथा स्थलगत मुचुल्का उठाउने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भई एक महिनाभित्र पुर्जा वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आयोग खारेजीको निर्णयले सबै रोकिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगसम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहको करोडौँ रकम खर्च हुनुका साथै ठूलो जनशक्ति परिचालन भैरहेको बेला हठात आयोग विघटन हुँदा ठूलो क्षति पुगेको सुर्खेत समितिको दाबी छ । २०७७/७८ मा विनियोजित रकम २१ लाख ४० हजार २३५ मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् १७ लाख २५ हजार ५५८ खर्च भएको बताएको छ ।

‘आयोगको कामसंग सम्बन्धित रहेर स्थानीय तहको करोडौँ बजेट खर्च भएको छ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहका ४४५ बढी जनप्रतिनिधि,३७२ भन्दा बढी कर्मचारी र ४५ भन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति परिचालित भएका छन् । त्यसैगरी नापी कार्यालय सुर्खेत,नापी कार्यालय मेहलकुना,मालपोत कार्यालय सुर्खेत,मालपोत कार्यालय मेहलकुना र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु परिचालित भएको छ’ ,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।