खाने मुखलाई कहीं पनि छेकेन जुँगाले

खाने मुखलाई कहीं पनि छेकेन जुँगाले

तीन तहको सरकारले देश र मान्छेहरुको भेषमात्रै बद्लिएन, बद्मासी गर्नेहरुको रुप पनि फेरिदियो । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका अचम्म लाग्दा उजुरी पर्न थालेका छन् ।

धेरैजसो स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रका गुनासा छन् । त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कामहरु बढी विवादित हुने नै भए । कतिपय ठाउँमा नक्कली आयोजना, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरिएको छ । बझाङसहित दुई ठाउँबाट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि नियन्त्रणमा लिइएका छन् ।

भ्रष्टाचारको पछिल्लो प्रवृत्ति कस्तो छ भने, उपभोक्ता समितिमार्फत पैसा अपचलन गर्ने ! उपभोक्ता समितिलाई एक करोडसम्मको काम गर्न दिने सरकारी नीति छ । तीमध्ये कतिपय काम उपभोक्ता समितिहरुले गर्न सक्दैनन् । समितिलाई दिइएका कामहरुमा उपकरण प्रयोग गर्न पाइँदैन । मानव श्रमबाट हुने काममात्रै हो, तिनले गर्न पाउने । तर, पुल, सडक, ढलाने सडकलगायतका कामहरु पनि धमाधम उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ । आफ्ना मान्छे राखेर समिति बनाउने, उसले अर्को ठेकेदारलाई काम दिएर खाने धन्दा देशभर मौलाएको छ ।

स्थानीय तहको कोषमा देखिँदा उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएको हुन्छ, तर कमिशन खाएर काम गर्ने अर्कै । खरिदका काममा उस्तै भ्रष्टाचार छ । टेण्डर नगरी कोटेशनमार्फत काम हुने कारण यस्तो भएको हो । उदाहरणका लागि, कोभिड संक्रमण बढ्यो भनेर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरिएका छन्, कोटेशनबाट ।

अनि, अर्को विकृति छ, अनुदानमा । शीत भण्डार, कृषि अनुदान, कुखुरा पालन अनुदान, घरेलु तथा महिला उद्यमशीलता, विद्यालय अनुदान, निजी क्षेत्र र समुदायलाई दिइने अनुदानमा चरम विकृति बढेको हो । यस किसिमका आर्थिक विसंगतिले प्रदेश २ लाई अलिक बढी गाँजेको अख्तियारमा प्राप्त उजुरीहरुले देखाउँछन् ।

गत सोमबार यसबारे अख्तियारमा गम्भीर समीक्षा भई कोभिडलगत्तै फिल्डमा टोली खटाउने निर्णय भएको छ ।

टिप्पणीहरू