​खै, यसो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको एडिबीमा मनोनयनको प्रक्रिया त अघि बढ्यो तर अझै एउटा प्रश्नको जवाफ भने आइसकेको छैन– मनिलाबाट अर्थ मन्त्रालयलाई आएको पत्रबारे उनीसमक्ष जानकारीचाहिँ कसरी पुग्यो ? यो पद खाली भयो, अब नेपालको पालो भन्ने कुराको सूचना कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियाबाट नै जाँदा पनि यति चाँडै पुग्ने नै होइन । र, त्यो कार्यालय यससम्बन्धी जानकारी दिनैपर्ने निकाय पनि होइन ।

तर नेपाल हो, यहाँ सोर्सफोर्स चल्छ । चाकरी गर्नेले बेलैमा जानकारी दिने नै भए । सुवेदीले पनि सबै सूचना प्राप्त गरे र आफ्नै नियुक्तिको निर्णय आफैं उपस्थित भएर गराए । उनको मनोनयनसम्बन्धी पत्र मनिला जान बाँकी छ तर पनि एक हिसाबले अहिले उनी एडिबीको कर्मचारी भइसकेको भन्न मिल्छ । अचम्म, उनी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको हैसियतमा अझै पनि क्रियाशील छन् ।

प्रश्न के हो भने,– मिल्छ यसो गर्न ? उनी यसरी राज्यको महŒवपूर्ण ठाउँमा रहने र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कर्मचारी पनि बन्ने गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (इन्ट्रेष्ट अफ कन्फ्लिक्ट) हुँदैन ? वित्त विकेन्द्रीकरणमा पिएचडी गरेका सोमलाल संघीयतामा सुरक्षा परिचालनबारे क्यानाडा र अमेरिकाको अध्ययन भ्रमण सकेर आइतबार नेपाल फर्किएका छन् । उनले विदेश भ्रमणमा जानुअघि फागुन १७ गते गराएको र आफैंले हस्ताक्षर गरी अर्थलाई पठाएको क्याबिनेट निर्णयको भाषाचाहिँ यस्तो छ, ‘फिलिपिन्सको मनिलास्थित एशियाली विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुने नेपालको पालो भएकाले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई सन् २०१७ जुलाई १६ देखि २०१९ जुलाई १५ सम्मका लागि नियुक्त गरी पठाउने ।’