सरकारमाथि बजेटको नाममा आउला त संकट ?

प्रश्न उठ्न थालेको छ– के बजेटको बहानामा देउवा सरकार ढल्छ त ? भनिन्छ, त्यसो गर्न मिल्दैन । फेरि अर्को प्रश्न छ, ७६ (५) अन्तर्गत गठन भएको सरकार नढल्ने हुन्छ ? के त्यसले कुनै पनि बेला संसद विघटन वा निर्वाचन गर्न सक्छ ? संविधानले भन्छ, त्यस्तो पनि हुँदैन ।

सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु संसदबाट पारित हुन सकेन भने सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आम मान्यता छ । त्यसमध्ये पनि नीति तथा कार्यक्रम भनेको उक्त सरकार एक आर्थिक वर्षसम्म आफ्ना योजनासहित जनतामा जान लाग्दा सो प्रति सदनको विश्वास छ कि छैन भन्ने विषयको परीक्षणसमेत हुने कारण त्यो पारित हुनु र नहुनुसँग सरकारको आयु जोडिन्छ । तर, अहिलेको अवस्था फरक हो । देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओली सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरिएकै बजेटका आधारभूत विषयमा आधारित भएर पूरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

ओली सरकारले संसद् विघटन गरेको समय पारेर अध्यादेशबाट जेठ १५ गते बजेट ल्याएको थियो । हरेक अध्यादेश संसद् अधिवेशनको शुरुवातमा पारित गर्नुपर्छ । नत्र, त्यसका आधारमा भएका निर्णयहरुको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले देउवा सरकारले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई विधेयकका रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने भएको हो । त्यसका लागि साउन ३ गते प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता पनि भइसकेको छ ।

अर्थात्, अध्यादेशका रुपमा आएको बजेटलाई संसदले चिन्ने गरी संसदकै स्वामित्वमा लैजान लागिएको छ । त्यसैले नैतिक रुपमा आफूद्वारा जारी र त्यसमै आधारित भएको बजेट असफल गराउने काम एमालेबाट हुन नहुने संसदविद्हरु बताउँछन् । बजेट पारित गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा लाइन लागेर हस्ताक्षर हुने विधि होइन। यो त सांसदहरूले ध्वनि मतद्वारा हुन्छ या हुन्न भनी छुट्ट्याइने कुरा हो ।

ओली सरकारले ल्याएको बजेटले निर्धारण गरेका आम्दानीका स्रोत, तलबमान, कर मामिला (दर र दायरा) देखि सबै बुँदा दुरुस्तै समावेश गरेर बजेट आउने भएको छ । त्यसमाथि कतिपय शीर्षक खर्चमा गइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा कथंकदाचित बजेट असफल भएछ भने पनि सरकार ढल्छ नै भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि ओलीले ल्याएकै बजेटमा हेरफेर हुने हो । त्यसैले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा त्यसलाई असफल बनाउने कुरा हुँदैन । पारित गर्ने बाध्यता नै हो । मानौँ, केही गरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएन । त्यो अवस्थामा पनि सरकारको निरन्तरता हुने संसदीय अभ्यास छ । जस्तो कि, डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकालमा अमेरिकी सरकारले ल्याएको बजेट असफल हुँदा त्यहाँ केही समयसम्म कर्मचारीले तलब पाएनन् । तर, सरकार भने रहिरह्यो । भारत, बंगलादेशसहित विभिन्न मुलुकमा पनि बजेट असफल हुँदा सरकार परिवर्तन भएका छैनन् ।

त्यसै गरी, अघिल्लो सरकारले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका सबै विधेयक फिर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन प्रस्तावहरु पनि सबै फिर्ताकै चरणमा छन् । एउटा सरकार हटेर अर्को सरकार बन्नासाथ ‘परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्विचार गरी पेश गर्नु’ भनी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको हुन्छ । त्यसैले पूर्ववर्ति ओली सरकारका पालामा तर्जुमा सहमति गएका सबै प्रस्तावहरु पनि फिर्ता भएका छन् ।

अर्कातिर, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरी कस्तो छ भने, बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनी परामर्श लिइँदैन । देशमा आर्थिक कानुनका थुप्रै ज्ञाता छन् । सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा कर कानुनका विज्ञ नै हुन् ।
ढल्ने व्यवस्था भनिन्छ, देउवा सरकार ढलेछ भने ऊसँग संसद विघटन गर्ने र ६ महिनामा अर्को चुनाव गराउने मौका सुरक्षित छ । तर, यी कुरा सबै सत्य होइनन् ।

संसदले सरकार जन्माउनै नसक्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्न संविधानले धारा ७६ को उपधारा ५ मा सांसदहरु प्रधानमन्त्री चयन गर्न स्वतन्त्र हुने र जोकोही सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, विश्वासको मत पाएन भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, देउवा सरकारको स्थिति फरक छ ।

ऊ ७६ (५) बाट गठन भएको हो । तर, गठनलगत्तै विश्वासको मत पनि पाइसकेको छ । संविधानतः विश्वासको मत पाइसकेको स्थितिको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । शायद यही बुझेर होला, केपी ओली हिजोआज देउवा सरकार हटाएर आफ्नो बनाउने कुरा गर्न थाल्नुभएको छ । तल–तलसम्म माधव नेपालतिर मान्छे नजाउन् भनेर कार्यकर्तालाई ओली छिट्टै सरकारमा फर्कने चर्चा चलाइएको छ । ७६ (५) संसद विघटन गर्न पुग्ने अन्तिम बाटो होइन । किनभने, संविधानले अर्को सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म विघटन नगर्ने भनेको छ ।

विश्वासको मत पाएको सरकारले विघटन गर्नै नसक्ने संविधान छ । ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभएपछि भदौ १२ को फैसलामा पनि अगाडिको धारामा जान सक्ने व्यवस्था छ । अहिले पनि ७६ (५) को सरकार ढल्यो भने १, २ मा जान सक्छ । मानौँ, फेरि एमाले र माओवादीको एकता भयो । त्यो अवस्थामा उपधारा १ आकर्षित हुन सक्छ र एकल बहुमतको सरकार निर्माण हुन सक्छ ।