सात जना ठेकेदार कालोसूचीमा

सम्झौताबमोजिम ठेक्का सम्पन्न नगर्ने तथा आपूर्ति नगर्ने विभिन्न ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्तालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले सम्झौता विपरीत कार्य गर्ने सात व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई हिजो साउन २१ गतेदेखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम केही नगरी सम्झौता विपरीत कार्य गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने गरी ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरुमा काठमाडौं शान्तिनगरको ए.के. एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सन,पर्वत कुश्माको कालिगंगा निर्माण सेवा,इलामको कण्टा निर्माण सेवा,कैलाली धनगढीको लाटिनाथ कन्स्ट्रक्सन सेवा,उदयपुरको अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स,इनरुवा–२ सुनसरीको आविद निर्माण सेवा तथा साँगा–२ काभेको विक्रम खाद्य स्टोर रहेका छन् ।

कालोसूचीमा परेकामध्ये गान्बा कन्स्ट्रक्सनले दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने भएको छ । अन्य छ वटा कम्पनीले समान एक वर्ष खरिद कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।