​सप्तरी काण्डले दिएको सन्देश « Jana Aastha News Online
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022

​सप्तरी काण्डले दिएको सन्देश

प्रकाशित मिति :  २५ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०४:५५


  • डा. कृष्ण पौडेल                                                            
एमालेले सञ्चालन गरेको तराई–मधेसकेन्द्रित मेची–महाकाली अभियानको तेस्रो दिन सप्तरीमा भएको हिंसात्मक घटनाले नेपाली राजनीतिमा अनेक खालका संशयको पुनरोदय भएको छ । पूर्व काँकडभिट्टाबाट शुरु भएको बहुचर्चित यो अभियानले प्रदेश नं. १ मा विशेष चर्चा र सफलता पाएको थियो । प्रदेश नं. २ प्रवेशसँगै सप्तरीमा कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि प्रहरी र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताबीचको झडपमा ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन, दर्जनौं घाइते भएका छन ।

सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाको अधिकतम सहमतिमा बनेको संविधानले प्रतिविम्बित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नेपाली राजनीतिको गुरुत्तर दायित्व हो । लोकतन्त्रमा जनताबीच जाने, आफ्ना विचार राख्ने र परिक्षित हुने स्वतन्त्रता रहन्छ । एमाले मधेसी मोर्चाको मागमा सहमत हुन सकेन । जुन ठीक वा बेठिक फैसला गर्ने अन्तिम अधिकार जनतामा निहित छ ।

जनताबीच शान्तिपूर्ण ढंगले जान पाउने, बिचार र कार्यक्रम राख्न पाउने र निर्वाचनको माग एवं वातावरणमा प्रतिबद्ध अभियानलाई असफल बनाउन गरिएका हर्कतहरूले गम्भीर षड्यन्त्रको संकेत गर्दै छ । एमालेको कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मोर्चाले पनि शान्तिपूर्ण कार्यक्रम बिथोल्नेगरी तीनै स्थानमा हडताल र विरोधका अन्य कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । 

दोषी को ?
एमालेले दुई महिनाअघि अभियानको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन वातावरण, सबैखाले संशय र भ्रम तोड्न अभियान आवश्यक थियो । राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, जातीय एवं सामुदायिक सद्भावको विकासका लागि यो कार्यक्रमले राम्रै योगदान गर्ने अपेक्षा थियो ।

शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा अभियानले सुखद सन्देश दिइरहेको थियो । तर, मोर्चालाई मधेसमा आफ्नो विरासत गुम्ने भयले यो कार्यक्रम जसरी पनि बिथोल्नु थियो । उनीहरूले संस्थागत र संगठित रूपमै कार्यक्रम असफल पार्ने र खेद्ने निर्णय नै गरे । जब झापा, मोरङ र सुनसरीमा कार्यक्रम सफल भएर सप्तरीतर्फ अघि बढ्यो, उनीहरूको विरोध प्रयासले खासै असर पारेको थिएन । एमालेले संयमतासाथ सप्तरीमा पूर्वनिर्धारित स्थानबाट कार्यक्रम अन्यत्र सा¥यो । हदैसम्म संयम हुने र आफ्नो कार्यक्रम जसरी पनि सफल पार्ने सदाशयताले मधेसी जनतालाई आकर्षित पनि गरेको हो । कार्यक्रममा मधेसी जनताको सहभागिता र एमाले प्रवेशको लहर नै चलेको थियो । 

सप्तरी घटनामा मोर्चा नै प्रमुख जिम्मेवार हो । एमालेको पूर्वघोषित शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई जसरी पनि बिथोल्ने प्रयत्न निन्दनीय छ । सप्तरी घटना एमाले र मोर्चाबीचको भिडन्त पनि थिएन । आफ्नो कार्यक्रम सकेर एमाले अर्को गन्तव्यमा प्रस्थान गर्दै थियो । कार्यक्रमस्थलभन्दा निकै टाढा खेतमा मोर्चा कार्यकर्तालाई रोक्ने र एमालेसँग आमनेसामने भिडन्त नहुने प्रयास सुरक्षा प्रशासनको ठिकै थियो । हिंस्रक रूपमा प्रस्तुत भएकालाई रोक्न अरू प्रयास गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई जसरी पनि असफल पार्नुपर्ने र एमालेलाई खेद्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । निधि एमालेको कार्यक्रम सफल भएको हेर्न चाहँदैनथिए । उनी कांग्रेसको नेता मात्रै थिएनन्, मुलुकको जिम्मेवार गृहमन्त्रीसमेत रहेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिले सबैलाई चकित बनाएको थियो । गोली चलाएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनभिज्ञता प्रदर्शन गरेका छन् । घटनाको समयमा गृहमन्त्री निधि कैलाली, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी बाहिर रहेको र प्रहरी प्रमुखसमेत निमित्त रहेको अवस्था छ । 

 लाचार कांग्रेस–माओवादी
तराई–मधेसमा अशान्ति र केन्द्रीय राज्यसत्ताप्रतिको असन्तुष्टिका पछाडि प्रमुख दल विशेषतः सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार छन् । संविधान निर्माणमा तीन प्रमुख दलबीच जुन खालको एकता र हार्दिकता देखियो, कार्यान्वयनमा त्यो देखिन सकेन ।

संविधान निर्माणअघि प्रमुख तीन दलको भद्र सहमतिविपरीत ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेर पुनः कोइराला आफंै प्रस्तुत हुने अनि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा पहिलो र दोस्रो पार्टी सरकारमा बस्नै नहुने नेपाली कांग्रेसको रवैया र स्वघोषित सिद्धान्तले संविधान घोषणासँँगै प्रमुख दल विभाजित बने । तराई–मधेसका असन्तुष्टि संबोधनका लागि कांग्रेस र माओवादी दबाबमा संविधानको पहिलो संशोधन गरियो । तर, त्यसले कुनै काम गरेन, मागका शृंखला अरू थपिए । अहिले कांग्रेस–माओवादीले मधेसकेन्द्रित दललाई चित्त बुझाउने नाममा समस्या नै नभएको प्रदेश नं. ५ को सीमांकन संशोधनसहित अर्को प्रस्ताव ल्याए पनि फेरि मधेसकेन्द्रित दलले स्वामित्व लिएनन् । जति गरे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुने अवस्था छैन ।

संशोधनको पूरक प्रस्तावका अन्तर्यलाई नियाल्ने हो भने अभिप्राय र असफलता झल्कन्छ । त्यसका नाममा गरिएको अलमल र समयको बर्बादीले थप संशय र अनिश्चितता निम्तिरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलले सबै प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई प्रदेश त्यो पनि पहाडी क्षेत्रबाट पूर्णतः अलग गर्ने सोचलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बुझिरहेका छैनन् । 
 
एमाले भर्सेज मधेसवादी :
अहिले राष्ट्रिय राजनीति एमाले भर्सेस मधेसकेन्द्रित दल भएको छ । मधेसमा अरू दल नै छैनन्जस्तो भएको छ । माओवादीकेन्द्रको जनाधार कमजोर छ भने कांग्रेस बोल्न चाहँदैन, कतिपय कार्यकर्ता दोहोरो भूमिकामा छन् ।

जोखिम र अवगालजति जम्मै एमालेको थाप्लामा छ । मधेसकेन्द्रित दल एमालेलाई वर्गदुस्मनको रूपमा चित्रित गर्दै छन् र मधेसमा स्वीप गर्ने प्रयासमा छन् । मध्यतराई एमालेको औसत क्षेत्र हो, पूर्वजस्तो बलियो र पश्चिमजस्तो कमजोर छैन । एमाले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको पक्षमा छ भने मधेसकेन्द्रित दल संविधान संशोधन चाहन्छन् । उनीहरू एमालेलाई मधेसविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो ज्यानीदुश्मन ठानिरहेका छन् । मधेसमा एमालेविरुद्ध भ्रम र अफवाह सिर्जना गरिएको छ ।

संविधान ल्याउन महत्वपूर्ण अगुवाइ गरेको, छ महिना लामो आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई निस्तेज बनाउन सफल एमाले अध्यक्ष ओली उनीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बने । यही कारण ओली र एमालेलाई मधेसमा निषेध गर्ने र स्वीप गर्ने सोचका साथ कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नदिन प्रयत्नरत छन् । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको बेवास्ता गर्दै मधेसकेन्द्रित दल एमाले नेतालाई अवरोध गर्ने, आमसभामा सहभागी हुन नदिने र एमाले कार्यकर्तालाई धाकधम्की तथा विभिन्न हिसाबले तेजोवध गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा सबैलाई राजनीतिक अभिव्यक्ति र कार्यक्रमको स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यो नैसर्गिक अधिकार नै कुण्ठित गर्नेगरी मधेसकेन्द्रित दल एमालेलाई प्रतिवन्ध लगाउन खोज्दै छन् । जुन सर्वथा गलत छ । 

निर्वाचन चाहन्छ मधेस
सिंगो मुलुकसँगै तराई–मधेस पनि यतिखेर निर्वाचन चाहन्छ । मधेस दिगो शान्ति चाहन्छ, मधेस आन्दोलनले यही भूमि र समुदायलाई नै बढी क्षति पु¥याएको छ । अघिल्लो मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा बढी नोक्सान जनकपुरलाई पुग्यो भने पछिल्लो आन्दोलनले वीरगञ्जको व्यवसाय र सामाजिक अवस्था क्षतविक्षत बनाएको पीडा स्थानीय सुनाउँछन् । समयमा निर्वाचन र जनप्रतिनिधि नहँुदा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकता मध्यतराई अर्थात् प्रदेश नं. २ मा बढी छ ।

मधेसी जनता शान्ति, विकास र सामाजिक न्याय चाहन्छन् । समुदाय वा कुनै पनि नाममा नागरिकमाथिको विभेद स्वीकार्य हुने कुरा भएन । तराई–मधेसका वास्तविक श्रमजीवी नेपाली बहुआयामिक उत्पीडनमा छन् । केन्द्रीय राज्यसत्ताको विभेदले सम्भ्रान्त वर्गलाई खासै फरक पार्ने कुरो भएन । गाउँमा मधेसी सामन्तको हैकमवाद र शोषणदोहन चल्ने नै भयो ।

फेरि अंगीकृतको दबदबा बढ्दो छ र राजनीतिमा उनीहरूको बढ्दो सक्रियताले मधेसका रैथानेहरू पीडित बनेका छन् । त्यसैले त रैथानेहरू पनि संगठित भएका छन् र मधेसकेन्द्रित दलका अतिवादी क्रियाकलापविरुद्ध उत्रन थालेका छन् । 

धैर्य र संयमताको खाँचो
सप्तरी घटनापछि एमालेले आफ्नो अभियान तीन दिनका लागि स्थगन गरेको छ । मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेको छ र आन्दोलनलाई सघन बनाएको छ । एमालेले अभियानलाई तत्काल स्थगन गरेर बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरेको छ । यतिखेर एमाले, मोर्चा र सबै पक्ष धैर्य र संयमित हुनु जरुरी छ ।

एमालेले आफ्नो शान्तिपूर्ण अभियान निर्वाध रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि मोर्चा र सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अरूलाई प्रवेश र कार्यक्रम गर्न नदिने खालका क्रियाप्रतिक्रिया हुँदा मुलुक अझै संकटमा पर्न सक्छ । अरूलाई निषेध र हिंसालाई बढावा दिइरहँदा विस्तारै परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा बढेकोप्रति मोर्चाका नेता जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

मधेस वा पहाड कसैको मौजा होइन, सबैलाई शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुनुपर्छ । यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सम्बद्ध राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । 

उपसंहार
तराई–मधेसमा हिंसा भड्कँदा यहाँका जनता दुखित र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताको उद्यण्डता, अधैर्यता र अराजनीतिक क्रियाकलापका कारण जनता आहत छन् । अनेकन भ्रम सिर्जना गरेर केन्द्रीय राज्यसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध अफवाह फैलाइएको छ ।

खुला सिमाना र हिंसाको बलमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने र मधेस अझै अशान्त बन्न सक्ने अवस्थाप्रति मधेसी जनता गम्भीर छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथास्थितिमा पारित हुने अवस्था छैन । मधेसका जनता अलग मधेस प्रदेशभन्दा पनि समान अधिकार र अवसर चाहन्छन् । वास्तवमा संवैधानिक रूपमा पनि प्रदेश सीमांकन हेरफेर सान्दर्भिक छैन । मधेसी मोर्चा निर्वाचन र जनताबाट भाग्न सक्दैनन् । 

निर्वाचनमा भाग नलिनु जनताबाट अलग हुनु हो । जटिल संवैधानिक विषयबाहेक अरू विषयमा सहमति खोज्दै बाँकी कुरा ताजा जनादेशका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेर मधेसमा शान्ति, न्याय र समृद्धिलाई प्रत्याभूत गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा जान र बाँकी निर्वाचनको वातावरण बनाउन ध्यान दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !