​सुरक्षा प्रमुखहरुले पाएको सुराक

सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेपछि दिनैपिच्छेजस्तो चारथरि सुरक्षा प्रमुखहरु बैठकमा जुटिरहेका छन् । भनिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव भए पनि केही चुनौतीलाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारे उनीहरुबीच अहिलेसम्म मतैक्यता भइसकेको छैन ।
 
विप्लव माओवादीले केही ठाउामा अवरोध गर्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । उक्त पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा सात पूर्ण र आठ बैकल्पिक थपेर ५२ सदस्यीय कमिटी घोषणा गर्दै रोल्पा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्वाचनविरोधी कार्यक्रम तय गर्ने सूचना पनि सुरक्षा अधिकारीकहाा पुगिसकेको छ । तर, बहिष्कारको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यसबारेमा विप्लवहरुमै मत मिलिनसकेको विश्लेषण छ । उनीहरुले बिगतमा चुनावलाई बेकार भन्दै, केही ठाउामा कुनै दल वा उम्मेदवारको समर्थन त केही ठाउामा बिथोल्ने गरी भूमिका खेलेका थिए । तीन वर्षअघि -०७० को संविधानसभामा) यस्तो विरोधाभाषपूर्ण काम गर्ने उनीहरु यसचोटि कस्तो रणनीतिसाथ आउने हुन्, यकिन नभएको निश्कर्ष सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले निकालेका छन् ।

मधेसीले स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारमात्र गर्ने कि प्रतिरोध नै गरेर जाने भन्ने पनि टुंगो छैन । अनुमान छ, गोइतहरुले केही ठाउामा नक्कली बम पड्काउलान् । सिके राउत थुनिएको बेला केही ठाउामा सुतली बम राखिएका छन् । ती काम निर्वाचन केन्दि्रत नभएर स्ववियु निर्वाचन र एमालेको मेचीकाली अभियान भााड्नका लागि पनि हुनसक्ने अनुमान छ । 

पहाडी भूभाग पनि खतरामुक्त नभएको विश्लेषण उनीहरुले गरेका छन् । दलबीचको प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्व भएमात्र पहाडमा समस्या, नत्र स्थिति सामान्य रहने निश्कर्ष निक्लिएको छ । चुनावको माहौल तात्दै गरेको विश्लेषण गर्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखले सरकारले देखाउने तदारुकतामा निर्वाचन हुने र नहुने कुरा भर पर्ने धारणा पनि बनाएका छन् । 

अहिले सरकारले पेश गरेको प्रस्तावचाहिा संविधान संशोधनको हो । तर, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र रायहरु संविधान परिमार्जनका पक्षधर हुन् । अरु मधेसी दल संशोधनमाथि अर्को संशोधनको प्रस्ताव लिएर संसद गएका छन् । मधेसीबीच यो कुरामा पनि मतैक्यता छैन । संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउादा पनि संसदबाट पारित हुने सम्भावना देखिन्न । प्रक्रियामा गएर संशोधन पारित नभए कस्तो भूमिका निभाउने भन्नेबारे मधेसी मोर्चाको साझा धारणा नआएका कारण उनीहरुका अन्य भूमिकाबारे यसै भनिहाल्न नसकिने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ ।

त्यस्तै, चुनाव हुादा कति प्रतिशत भोट खस्ला ? भन्ने विश्लेषण गर्नलाई देशभर रहेका सुरक्षा युनिट परिचालित भइसकेका छन् । म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने, त्यसका लागि भूपूलाई प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता योजना बनाइएको छ । म्यादी प्रहरी भर्नाको सूचना निकालेर १५ दिनको तालिम दिएपछि चैतभित्र ६०-७० हजारको अस्थायी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने काम भने चुनौतिपूर्ण हुने उनीहरुको ठम्याई छ ।