पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयविरुद्ध १५ जना आइजीपी

नेपाल प्रहरीका १५ जना भूतपूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्यत्र नसार्न आग्रह गरेका हुन् ।

अघिल्लो सरकारले उक्त प्रतिष्ठानलाई काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नजिकै सार्ने निर्णय तीन वर्षअघि गरेको थियो । नयाँ बनाइने प्रतिष्ठानमा भारतीय आर्थिक सहयोग रहनेसमेत बताइएको थियो । हालको प्रतिष्ठानलाई सँगै रहेको राष्ट्रपति निवासको कम्पाउण्ड बिस्तार गरेर सुरक्षा निकाय,कार्यालयको निम्ति भवन बनाइने योजना बनाइएको छ ।

१३ जना पूर्वआईजीपीले हिजो दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै पाँच पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा अघिल्लो सरकारको उक्त निर्णयबाट नेपाल प्रहरीका पूर्व तथा बहालवाला सम्पूर्ण कर्मचारी मर्माहत भएको उल्लेख छ । ‘विना अध्ययन र मूल्यांकनबाट गरिएको उक्त निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महाराजगञ्जस्थित प्रतिष्ठानको परिसरभित्र नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण अनुसन्धान इकाइहरु रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुले ती निकाय अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय सर्वथा अव्यवहारिक,अवैज्ञानिक भएकाले यथाशीघ्र खारेजीको लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।

‘निवर्तमान सरकारले एक अनुशासित संगठनको यस्ता संवेदनशील पक्षहरुलाई पूर्णतया उपेक्षा गरी जुन दूरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने खालको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक आदेश गरेको छ, सो निर्णय र आदेश खारेजीको लागि वर्तमान सरकारको नेतृत्वबाट तत्काल कारबाही हुने आशा एवम् विश्वास राखेका छौं,’ पूर्वआईजीपीहरुले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा दस्तखत गर्ने प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरुमा दुर्लभकुमार थापा, मोतीलाल बोहरा,अच्युतकृष्ण खरेल,ध्रुवबहादुर प्रधान, श्यामभक्त थापा,ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ,रमेशचन्द्र ठकुरी, कुवेरसिंह राना,रमेशचन्द ठकुरी, उपेन्द्रकान्त अर्याल,प्रकाश अर्याल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली,प्रदीपसमशेर राणा र रविन्द्रप्रताप शाह छन् ।

ज्ञापनपत्रमा यसअघिका प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भने दस्तखत गरेका छैनन् ।