आत्तिनुपर्ने त केही कुरै छैन

• लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव

सरकारले २० वर्षपछि बैशाख ३१ को मितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । ०५४ मा जतिबेला स्थानीय निर्वाचन भइरहेको थियो, त्यसबेला उपसचिव थिए र पर्वत जिल्लाम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कोरुपमा कार्यरत थिए । यसबीच उनले सहसचिवका रुपमा काठमाडौं, ललितपुरलगायत जिल्लाको सिडिओ मात्र भ्याएनन्, गृहमन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखामा लामो समय काम गरेर मुलुकको सुरक्षास्थितिबारे ज्यादै नजिकबाट बुझ्ने मौका पनि पाए । १० महिनाअघि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक हुँदा अनिवार्य अवकास लिए । ०५४ को स्थानीय निर्वाचनका सिडिओहरु सचिव भइवरी घर फर्किसकेका छन् । त्यसबेला जन्मिएका नागरिक मतदातामात्र हैन, उम्मेदवार हुने योग्यताका भइसके । उनले स्थानीय निर्वाचनविहीनतालाई २० वर्षदेखि नजिकबाट नियालेका छन् । मूलतः प्रशासक हुन् । अवकासपछि एमालेले निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको थियो । तर, केपी ओली सरकार ढलेसँगै त्यो सम्भावना ट¥यो । मूलघर स्याङ्जा भएका उनी आजकल धापासी हाइटस्थित घरमा उदेकलाग्दा दिन बिताइरहेका छन् । साथ दिने पत्नी थिइन् । उनी पनि बालबच्चा भेट्न अमेरिका पुगेपछि त विरक्तिको झन् हिसाबै भएन ।

० स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । तर, सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतिपूर्ण छ भनिन्छ । होला त चुनाव ?

– केही त्यस्ता तत्व छन्, जो चुनाव हुन दिँदैनन् । विशेषतः तराई–मधेसका आठ जिल्लामा यस्तो स्थिति रहनसक्छ । तर, त्यहाँ शीर्ष राजनीतिक दलहरुको बाहुल्यता छ । केही मान्छेमात्रै मधेसकेन्द्रित गतिविधिमा छन् । त्यहाँका जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकास हुनसक्या छैन । सामन्त किसिमका वा समाजको अगुवा टाइपका मान्छेहरुले भनेको मान्ने ठूलो जमात त्यहाँ छ । त्यहाँका  जनताकै मनोभावनाको कुरा गर्ने हो भने उनीहरु निर्वाचन चाहन्छन् । म गृहमन्त्रालयमा शान्तिसुरक्षा महाशाखा बस्दा तराई–मधेसको सुरक्षा विश्लेषणकै आधारमा भन्ने हो भने पनि स्थानीय चुनाव अरुलाई भन्दा बढी मधेसी जनतालाई चाहिएको छ । स्थानीय निकायसँग उनीहरुले लिनुपर्ने ‘डे टु डे सर्भिस’ नपाएको अवस्था छ । तोकिएका गाविस सचिवहरुको पातलो उपस्थिति वा अनुपस्थितिका कारण गाउँका समस्या राख्ने, समाधान निकाल्ने कुरा जटिल बनेको कारण पनि त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरु चुनावविरुद्ध हुलदंगामा जान्छन्, बिथोल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि यो चुनाव त जनताले नै माग गरेर भएको हो । राजनीतिक दललाई भन्दा बढी जनतालाई खाँचो परेर हुन लागेको चुनाव सफल होला भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

० मधेसकेन्द्रित दलको अवरोधको अर्थ छैन ?

– बहुसंख्यक जनता उनीहरुको अवरोधको पक्षपाती हुँदैनन् । एक वा दुई खाले वर्ग वा समुदाय लाग्लान् । त्यहाँका जनतालाई सोध्नुभयो भने न संविधानको संशोधन भनेको थाहा छ, न बहिष्कार गर्ने भन्ने नै बुझेका छन् । उनीहरु त स्थानीय सरकार छिटोभन्दा छिटो चाहन्छन् ।

० भूमिगत समूहको अवस्था के होला ?

– भन्ने मात्रै हो, उनीहरुको त्यस्तो प्रभाव छैन । एउटा बन्दूक पड्काएपछि देशैभरि हल्ला मच्चिन्छ । सुन्दाखेरी के–के न भएजस्तो । तर, उनीहरुको पक्षमा न जनमत छ, न उनीहरुले संगठित ढंगले कुनै हमला नै गर्नसक्ने अवस्था छ । अहिले त सुरक्षा निकायको उपस्थिति तराई–मधेसका प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक भारतीय नाकामा छ । त्यसैले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।

० भूमिगत भनिएका समूहसँग डराउनुपरेन ?

– केही न केही बिथोल्ने प्रयास त गर्लान् । तर, त्यसलाई नियन्त्रामा लिने स्थितिमा सुरक्षा निकाय छन् ।

० नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले यो स्थानीय निकाय निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ?

– संख्याकै हिसाबले त अलिक मुस्किल छ । नेपाल प्रहरीले विमानस्थल, कारागार, भन्सार, गण, गुल्म, गार्डका रुपमा परिचालित गरेको जनशक्तिलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाहिर निकाल्ने र त्यहाँ नेपाली सेनाले केही दिनका लागि कमाण्ड चलाउने हो भने सात–आठ हजारको जनशक्ति निस्कन्छ । त्यतिले पनि नपुग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीबाट अवकास पाएका इच्छुक कर्मचारीलाई निश्चित भत्तासहित परिचालन गर्न सकिन्छ । यति गरेपछि मलाई लाग्छ, एउटा चुनाव धान्ने सुरक्षा जनशक्ति तयार हुन्छ । ०५४ मा यसरी नै चुनाव गराइएको हो । अहिले त राजनीतिक दलहरुको सहयोगमा चुनाव हुँदैछ । आत्तिहाल्नुपर्ने कुनै विद्रोही शक्ति देशमा छैन ।

० संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारी परिचालनको अवस्थामा के भिन्नता हुन्छ ?

– पुरानो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई हुन्छ । यस्तो निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने व्यवस्था छ । तर, संसदीय निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । मतलब चुनाव गराउने कुरामा सरकारको नियत सफा हुनुप¥यो, कर्मचारी जनशक्तिको दुःख हुँदैन ।

० मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा उत्रिएपछि सीमापार अपराध बढ्ला नि !

– तस्करी, मानव ओसारपसार, लागुऔषधजस्ता विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध हुने गरेका छन् । हतियार प्रयोगको सहजताका कारण त्यस्ता गतिविधि पनि विगतमा देखिएका थिए । हामीले पाएको जानकारीअनुसार, ‘गोल्डेन ट्रयाङ्गल हुँदै’ भारतीय भूमिबाटै मान्छेहरु नेपाल भित्रिने गर्थे । नेपालबाट युरोप, अमेरिकातिर लागुऔषधको कारोबार गर्ने गिरोह पनि भेटिएको हो । नेपाल प्रहरीको सक्षमताका कारण त्यस्ता गिरोहहरुको आजकल तिल्मिलाएका छन् । सीमावर्ती अपराधीहरु निर्वाचनका बेला सहज रुपमा आवत जावत गर्न सक्दैनन् । सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन्छ ।

० अहिलेसम्म सीमावर्ती क्षेत्रको अपराध नियन्त्रणमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ?

– वर्षेनी गृहमन्त्री, गृहसचिवस्तरीय आलोपालो गर्दै एक वर्ष नेपालमा र अर्को वर्ष भारतमा त्यस्तो बैठक हुने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नहोस् भन्ने कुरामा भारतीय अधिकारी पनि उत्तिकै गम्भीर देखिन्छन् । तर, अपराध हो, एकैपटकमा नियन्त्रण भइहाल्ने स्थिति पनि हुँदैन ।सीमास्तम्भ हराएका विषयमा पनि छलफल हुने गर्दछ ।

० केही हत्याकाण्डमा भारतबाटै पठाइएका अपराधी निर्वाध नेपाली भूमिमा छिर्ने गरेको सुनिन्छ । कति सत्य हो ?

– अपराधीलाई भारत वा नेपालले संरक्षण गर्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन । खुला सीमानाका कारण कतिपय अपराधी समातिन नसक्नेचाहिँ यथार्थ हो ।

० ‘विशिष्ट व्यक्ति’ का नाममा अनावश्यक व्यक्तिलाई पनि सुरक्षा दिइने कारण के हो ?

– ‘विशिष्ट व्यक्ति’ को नाममा ज–जसलाई सुरक्षा दिइएको छ, ती सबैलाई आवश्यक छैन । ‘बिग फाइभ’, अर्थात् अवकाशप्राप्त सम्माननीयज्यूहरुलाई दिने कुरा स्वभाविक हो । तर, थ्रेट नभएका व्यक्तिले पनि सुरक्षा लिने कारण कतिपय सुरक्षाकर्मी अनावश्यक रुपमा ‘इन्गेज’ छन् । सुरक्षा दिने भनेको गृहमन्त्रालयले ‘सेक्युरिटी थ्रेट अनालाइसिस’ गरेर हो । त्यहाँ गृहको शान्तिसुरक्षा हेर्ने सहसचिव, नेपाल प्रहरीको डिआइजीसहित एउटा कमिटी हुन्छ । त्यसले तोकेका व्यक्तिले मात्र सुरक्षा पाउने हो । तर, त्यही नाममा पनि चर्को राजनीतिक दबाब चल्ने गरेको छ ।

० बढीजसो कस्ता नेता सुरक्षाकर्मी लिन चाहन्छन् ?

– यस्तो चलन बढी तराईमा छ । सुरक्षामा समस्या भएर होइन, गाउँ–ठाउँमा देखाउनका लागि ‘पिएसओ’ लिने चलन छ । एक–दुईजना पुलिस अघिपछि लगाउँदा इज्जत बढ्छ भन्ने मानसिकता छ । कतिपय सुरक्षा समस्या भएका व्यक्तिले सुरक्षा लिनु स्वाभाविक हो । तर, त्यताका अधिकांश सुरक्षाकर्मी लिने राजनीतिक व्यक्तिले देखाउनकै लागि दबाबमा लिएका छन् । यस्तो अवस्था पहाडीभेगका नेतामा कम छ ।

० भूपूहरुलाई सुरक्षा दिने कुरा कति जायज हो ?

– कतिपय भूतपूर्व ओहोदावाल व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा गरेका निर्णयको कारण कुनै समूह वा वर्ग असन्तुष्ट भएको हुनसक्छ । त्यस्तो असन्तुष्टि आपराधिक तवरले प्रस्तुत गर्ने मनोबृत्तिका मानिसहरु पनि समाजमा हुन्छन् । त्यो स्थितिमा केही भूपूलाई सुरक्षा दिइनु जायज हो । तर, सबैका हकमा त्यो जायज छैन ।

० राजनीतिक दबाबमा पनि सुरक्षा लिन्छन् ?

– लिन्छन् । प्रशस्तै छन् त्यस्ता मान्छे ।

० व्यक्तिहरुलाई खुशी पार्न सशस्त्र प्रहरीले पनि सुरक्षाकर्मी दिने गरेको सत्य हो ?

– गृहमन्त्रालयको अनुमतिबिना दिन पाइँदैन । कुनै पनि दंगा हुँदा नेपाल प्रहरीले समाधान गर्न नसक्ने भयो र हतियार नै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने सशस्त्र प्रहरीको काम आउने हो । अन्यथा सशस्त्र व्यारेकमै बस्ने हो ।

० सशस्त्रले पनि अगुवा–पछुवा दिन्छ नि !

– केही महŒवपूर्ण व्यक्तिबाहेक अरुलाई सशस्त्रले अगुवा–पछुवा टोली दिन पाउँदैन ।

० तपाईं टीकापुर घटनाको बेला गृहकै शान्तिसुरक्षा महाशाखामा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ सशस्त्रका कारण प्रहरीका एसएसपीलगायत अधिकृतले ज्यान गुमाउनुपरेको कुरा कति सत्य हो ?

– प्रहरी र सशस्त्रबीच ‘को–अर्डिनेसन’ को अभाव भएकै हो । हामी घटनाको भोलिपल्टै त्यहाँ पुग्यौँ । त्यहाँ प्रहरीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरु कतैबाट परिचालित थिए भन्ने हाम्रो अनुमान हो । उनीहरुले प्रायोजित रुपमै प्रहरी हत्याको योजना बनाएका थिए । प्रहरीले स्थिति त्यति गम्भीर होला भन्ने अनुमान गर्न सकेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यहाँ केही अशान्ति भयो भन्ने सूचना छ । तर, प्रहरीले त्यसअनुसार, हत्याकै स्थिति होला भन्ने अनुमान गरेन । त्यहाँको लोकेसन पनि त्यस्तै छ । जतिबेला एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने भीडभित्र छिर्नुभयो, त्यसबेला उहाँ निशस्त्र हुनुहुन्थ्यो । सम्झाई–बुझाई गरेर स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासमा हुनुुहुन्थ्यो । तर, सोझै आक्रमण भएपछि उहाँहरुको चेन अफ कमाण्ड भत्कियो । सयौँ मानिसको भागाभाग चल्यो । प्रहरी एकातिर, प्रदर्शनकारी अर्कातिर हुने स्थिति भएन । आपराधिक काम गर्ने व्यक्ति पनि त्यही भीडमा थिए । त्यस्तो स्थितिमा गोली चलाउँदा निर्दोष जनता पर्लान् भन्ने त्रासका कारण पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो ।

० सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कुरा नमिलेका कति घटना छन् ?

– समस्या छ । कामको हिसाबले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच मानसिक द्वन्द्व छ । त्यस्तो द्वन्द्व कहिले देखिने गरी, कहिले नदेखिने गरी उत्पन्न हुने गरेको छ । सशस्त्रको भनाइ छ, ‘हामीसँग ठूलो र आधुनिक हतियार छ, त्यसैले हामी अगाडि हुनुपर्छ ।’ प्रहरीको भनाइ छ, ‘हामी ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने युनिट हाँै । हामी पुरानो र संख्यात्मक रुपमा पनि बढी भएको निकाय हौँ । नियन्त्रणमा लिने काम हाम्रो हो ।’

० सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार दिइएको किन ?

– विवादको विषय बनाइयो । तर, विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन । जस्तो कि, एउटा व्यक्ति सशस्त्रले समात्यो । उसले त्यो व्यक्ति नेपाल प्रहरीलाई बुझाउनुपर्छ र प्रहरीले सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायको अनुमति भन्नाले स्थानीय प्रशासन वा अदालतको अनुमति भन्ने बुझिन्छ । कतिपय अवस्थामा सशस्त्रले मानिस पक्राउ गर्छ । नेपाल प्रहरीको युनिट केही टाढा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी नदिई नियन्त्रणमा राखिएका कारण कतिपय कानुनी तथा मानवअधिकारसँग जोडिएका विषयहरु उठे । त्यसकारण, पक्राउ व्यक्तिलाई पुर्जी दिने, प्रहरीलाई बुझाउने भनिएको हो । उसले अनुसन्धान गर्न पाऊँ, मुद्दा चलाउन पाऊँ वा पेश गर्न पाउँ भनेर मागेको होइन ।

कतिपय व्यक्ति पक्राउ पर्दा सशस्त्रहरुले अदालतमा बयान दिन जानुपरेको कारण त्यस्तो समस्या नआओस् भन्नका लागि त्यस्तो अधिकार मागिएको थियो । यसमा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीच विवाद भयो । सशस्त्रले आफ्नो माग यस्तो–यस्तो हो भनेर प्रहरीलाई बुझाउन सकेन । प्रहरीले पनि आफूले पाइआएको अधिकार खोस्यो भन्ने नाममा यो कुरा स्वीकार्न तयार भएन । गृहले पनि दुबैलाई बोलाएर भन्नसक्नुपथ्र्यो । सशस्त्र प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । तर, कहिलेकाँही सशस्त्रले पक्राउ गरेको व्यक्तिको पक्राउस्थल र प्रहरीको कार्यालयको दूरी लामो हुँदाको अवस्थामा पुर्जी दिने कुरा मात्रै थियो ।

० अहिले नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद सुन्दा कस्तो लाग्यो ?

– कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले राजनीतिक रुपमा कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन । जनताले आफू सुरक्षित छु भनी महसुस गर्ने भनेको प्रहरीमाथिको आस्थाले नै हो ।  जब प्रहरीकै आस्था एकातिर हुन्छ भने जनताले आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्दैनन् । अहिले आइजिपी नियुक्तिको विषयमा जस्तो राजनीतिकरण चलिरहेको छ, यसले प्रहरीको विश्वसनीयतालाई खस्काउने काम गरेको छ । यस्तो कुरा बाहिर आउनु त्यति शोभनीय पनि होइन ।

० निजामती सेवाचाहिँ कति चुस्त, दुरुस्त छ ?

– पहिला मानको खोजी गर्ने, बृत्ति विकास गर्ने, कसरी माथिल्लो ओहोदामा पदोन्नत हुने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । आजकलचाहिँ पद छिटो पाउनुपर्ने, सम्पत्ति पनि त्यत्तिकै रफ्तारमा जोड्नुपर्ने, सुखसुविधा त्यहीअनुसार पाउनुपर्ने मनोबृत्ति बढ्यो । पहिलाको जस्तो ‘कम्पिटेन्सी’ स्थिति स्खलित भएको छ । तर, शिक्षाको स्तरका हिसाबले हेर्दा नराम्रो छैन । राम्रो पुस्ता निजामती सेवामा आइरहेको छ । उनीहरुलाई जुन मात्रामा तालिम दिएर अझ सक्षम बनाउनुपर्ने हो, त्यसमा कमी आएको छ । नैतिक शिक्षा पनि सिकाउनुपर्ने स्थिति छ । नैतिक शिक्षा भन्नाले ‘म कर्मचारी हुँ, मैले जनताको सेवा गर्ने हो’ भन्ने कुराको विकास गराउनु जरुरी छ ।

० राजनीतिले कत्तिको बिगारेको छ ?

– एकदमै नराम्रोसँग राजनीति छि¥यो । एउटा पार्टीको सरकार आउँदा एकखाले कर्मचारी निर्णायक भूमिकामा, अर्को सरकार आएपछि फेरि अर्काथरि कर्मचारी त्यस्तो भूमिकामा हुने । एकापसमै बदलाको भावना, राजनीतिक दौडधुप बढी हुने स्थिति भयो । यो पनि शोभनीय कुरा होइन ।

० निजामती कर्मचारीको सेवा–शर्त कत्तिको व्यवहारिक छ ?

– पहिला निजामती सेवाको उमेरहद ६० वर्षे थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पुरानो मानसिकताका कर्मचारी बिदा गर्ने भनेर ५८ वर्ष लागु भयो । कस्तो अव्यवहारिक छ भने, पहिला नेपालीको सरदर आयु ५०–५५ मा ६० वर्ष उमेरहद, अहिले ७२–७३ वर्षको सरदर आयु हुँदा उमेरहद ५८ । मान्छेले ६०–६५ वर्षसम्म काम गर्न सक्छ । अदालतमा न्यायाधीशले ६५ वर्षसम्म काम गर्नसक्ने, राजनीति गर्नेहरु ८० वर्षको उमेरमा पनि मन्त्री हुने । निजामतिभित्रै पनि कतिपय सेवामा ६०–६३ वर्ष जागिर खान पाइने । निजामती सेवा भनेको रोजगारीको थलो होइन । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको त निजी क्षेत्रमा हो ।

निजामती सेवामा कम्पिटेन्ट व्यक्तिहरु राख्ने हो । यो सेवा क्षेत्र हो । तर, रोजगारीको थलो मान्दै यसलाई ५८ हैन ५५ वर्षको उमेरहद राख्नुपर्ने भन्ने पनि छन् । तर, म भन्छु, ६० मात्रै होइन, ६५ वर्ष उमेरहद राख्नुपर्छ । एउटा मान्छेले वर्षौंदेखि जागिर खाएर क्षमताको विकास गर्छ, विशेषज्ञता हासिल गर्छ, अनुभवले खारिन्छ । तर, त्यो अनुभवलाई काम गरेर देखाउने बेलामा चाहिँ घर गएर मच्छड मार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

० चाँडै रिटायर्ड भएँ भन्ने लाग्छ ?

– म असन्तुष्ट छैन । जागिर खाँदाको एक दिन पनि मलाई जागिरप्रति कहिल्यै असन्तुष्टि भएन । म ऐन, कानुनको अधिनमै रहेर जागिर खाएको मान्छे, त्यही ऐन, कानुनको व्यवस्थाबमोजिम अवकास भएँ, यसमा भन्नु केही छैन । तर, रिटायर्डपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना नहुँदो रहेछ । त्यसले पछि अलिक फ्रस्टेसन आउने, काम गर्ने उमेर हुँदाहुँदै निस्कनुपर्दा के गरौँ, कसो गरौँ भन्ने हुँदोरहेछ ।