मन्त्रीले तान्ने, न्यायाधीशले हान्ने « Jana Aastha News Online
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022
Logo
१० असार २०७९, शुक्रबार
|  Fri Jun 24 2022

मन्त्रीले तान्ने, न्यायाधीशले हान्ने

प्रकाशित मिति :  १२ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ०७:५३


उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापारिक कारोबार हुने एक मात्र नाका हो केरुङ । ०७२ साल वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी महाभूकम्पले तातोपानी भन्सारलाई थला पारेपछि त्यसको विकल्पका रूपमा रसुवा–केरुङ नाका सुचारु गरियो । त्यही नाकामा हो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा केदार पनेरुलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्सार प्रमुख बनाएर पठाएको । बीचैमा उनी मन्त्रालय तानिएपछि अस्ति आइतबार सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो केटाकेटी काम नगर्न सरकारको नाममा कडिकडाउ आदेश जारी गरेको छ ।

विना कुनै आधार, हचुवाको भरमा, कानुनविपरीत हुने गरी उपसचिव केदारप्रसाद पनेरुलाई बीचैमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै डिभिजन बेञ्चले यस्तो आदेश दिएको हो । उनलाई दुई वर्ष रसुवा नाका सम्हाल्ने गरी पठाइएको थियो । र, ऐनले पनि त्यसरी पठाइएकोमा दुई वर्षअगावै तान्न दिँदैन । तर, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बैंककमा उपचार खर्च पु¥याइदिएन भन्दै १४ महिनामै केदारलाई मन्त्रालय फर्काइएको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोत बताउँछ । हुन पनि यो प्रकरणमा रमाइलो भएको छ । काममा खटाउने कांग्रेस नेतृत्व, काम गर्न जाने कर्मचारी बैचारिक आस्थाको हिसावले एमालेनिकट अनि फिर्ता बोलाउनेचाहिँ माओवादी । यहाँ ‘दल’ नमिलेर होइन अर्कै ‘बल’ नमिलेर खट्पटी भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसरी उनलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्रालयको निर्णय ठीक नभएको स्पष्ट पार्दै अदालतले आदेशमा लेखेको छ, ‘निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (३) मा व्यवस्था भएको समय–तालिकाविपरीत सरुवा गरिएको देखिन्छ सरुवा गर्नुपर्नाको कानुन बमोजिम कुनै कारणसमेत उल्लेख गरेको पाइएन । तसर्थ निवेदकलाई मिति ०७२÷५÷३१ बाट अवधि नपुगेसम्मका लागि मागबमोजिम मिति ०७३÷१०÷२१ गते दिइएको सरुवा पत्र कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।’ पनेरु ०४६ सालका अधिकृत, सामान्यतया आगामी मंसिरमा सहसचिव हुनुपर्ने । त्यसका लागि दुर्गममा काम गरेको नम्बर चाहिन्छ । तर, यसरी बीचैमा फिर्ता बोलाउँदा बढुवा नभई घर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरियोस्, मैले दुर्गममा २ वर्ष बिताउन पाउनुपर्छ भन्दै सचिव र मन्त्रीलाई पटक–पटक बिन्ती बिसाए । तर, केही सीप लागेन, आखिर अदालत गए र त्यहाँबाट न्याय पाए ।

पहिले त अदालतले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । तर, आइतबार भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र दीपक कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘दुई वर्षसम्म त्यहीँ कार्यरत रहन दिनू’ भन्ने फैसला सुनायो । सो आदेश अहिले अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको टेबलमा पुगिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । र, भनिँदै छ अझै चलखेल हुन सक्छ तर यदि त्यसो भयो भने अदालतको मानहानिको मुद्दा सर्वोच्चमा फेरि जाने निश्चित छ । केदारलाई हटाएर रसुवामा गोपाल कोइरालालाई पठाइएको थियो । उनी पटके सुविधाभोगीमध्येका हुन् । अदालतले फैसला गरेपछि चाहिँ नाकाबाट फोन गरेर भन्ने गरेका छन्, ‘म फसेँ दाजु, गल्ती भो ! अब कसरी–कहिले यहाँबाट फर्किएर जाऊँ जस्तो भइराखेको छ ।’ जे होस्, आफ्नो चाकरीमा नजुट्नेलाई नियम मिचेर दुःख दिने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको संस्कारलाई भने यो फैसलाले राम्रै धक्का दिएको हुनुपर्छ ।

यो घटनाले सिकाएको पाठ हो– कर्मचारीलाई विचारको आधारमा विभेद गरिनुहुन्न । यसरी बीचबीचमा जथाभावी गर्दै जाँदा भोलि आउने सरकारले पनि यसलाई नजिर बनाएर कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाउन सक्छ । कर्मचारीले आफ्ना सचिव र मन्त्रीप्रति विश्वास हराएर अदालतको मुख हेर्ने अवस्था आयो भने त्यो जस्तो राष्ट्रिय विडम्बन अरु केही हुनै सक्दैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !