सुरक्षा नपाएपछि लोकमान सर्लक्क « Jana Aastha News Online
Logo
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार
|  Mon May 23 2022
Logo
९ जेष्ठ २०७९, सोमबार
|  Mon May 23 2022

सुरक्षा नपाएपछि लोकमान सर्लक्क

प्रकाशित मिति :  १२ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ०७:५२


अख्तियार प्रमुख रहँदा सयौं ‘ठूला’ हरूको निदहराम गराएका लोकमानसिंह कार्की पदबाट हटेलगत्तै लुसुक्क विदेशतिर किन लागे होलान् ? धेरैलाई लाग्न सक्छ, उनीमाथि जे–जस्तो अभियोग लगाइयो त्यसबाट केही लाज भएर हिँडेका हुन् ।

कसैलाई यो पनि लाग्न सक्छ कि अब जीवनको उत्तराद्र्ध धर्मकर्ममा लागेर बिताउने निर्णय गरेका हुन सक्छन् तर यथार्थ भने अर्कै रहेछ । उनी नेपालमै बस्दा सुरक्षा सुविधा मागेको तर नपाएको स्थिति रहेछ । प्राप्त सूचनाअनुसार सर्वोच्चले पदमुक्त गर्न आदेश दिएलगत्तै उनले क्याबिनेटले पहिल्यै गरेको एउटा निर्णय कार्यान्वयनको माग राखेका थिए । सरकारसमक्ष प्रस्तुत सो मागसम्बन्धमा गृहले पनि क्याबिनेटसमक्ष चलाखीपूर्ण सिफारिस ग¥यो,– प्रचलित कानुनबमोजिम हुने गरी ।

कानुनमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त भएपछि के–के सुरक्षा दिने स्पष्ट व्यवस्था छैन । लोकमानले मात्र त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सम्भव पनि भएन । त्यसोभए उनले त्यस्तो सुविधा कुन आधारमा माग गरे ? सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला ०७१ चैत तेस्रो साता क्याबिनेट बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पदमा रहँदा नेपाल प्रहरीबाट अगुवा–पछुवासहितको पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र अवकाश जीवनमा समेत पछुवासहितको सुरक्षा प्रबन्ध र एक सवारीचालक, इन्धनसहितको सवारी–साधन उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको रहेछ ।

सोही निर्णय कार्यान्वयनको माग राख्दै लोकमानले पदमुक्त हुनासाथ सरकारलाई चिठी लेखेका हुन् । त्यसो त त्यसबेला सरकारले पनि अख्तियारकै मागका आधारमा हुबहु त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । लोकमानले मागेपछि चुँ नबोली जे भन्यो त्यही दिने गरी सबैलाई त्राहिमाम पारेकै थिए । पत्र लेखेर निर्णय गर्नू भनेपछि सुशील कोइरालाले नाइँ भन्ने कुरै आएन । आफूलाई सुरक्षा चाहिने दलिल पेश गर्दै ०७१ चैत ३ गते लोकमानले प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवमार्फत पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘भूमिगत समूह, माफियातन्त्र एवं गुण्डागर्दीमा संलग्न तŒवहरूबाट तत्काल वा अवकाशपश्चात्समेत सुरक्षा चुनौती रहेको महसुस गरिएको छ । आयोगको नेतृत्वलाई आफ्नो कार्यकाल र अवकाशपश्चात् आफ्नो र परिवारमाथि हुने सुरक्षा चुनौतीबाट मुक्त भई निर्धक्क र निर्भयपूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन आवश्यक छ ।’ उनको तर्क थियो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई पदमा रहँदा र अवकाशपश्चात्समेत आजीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो ।’ उनले धम्की आएको समेत उल्लेख गर्दै ‘आफ्नो कार्यकालमा लिइने दण्डात्मक निर्णयका कारण कार्यकाल समाप्तिपछि समेत मुख्य आयुक्तविरुद्ध कतिपय आपराधिक व्यक्ति वा समूहले प्रतिशोध साँध्न सक्ने, जोखिममा पार्न सक्ने प्रबल सम्भावना र संवेदनशीलतालाई समेत दृष्टिगत गर्दै अवकाश जीवनमा समेत पछुवासहितको सुरक्षा प्रबन्धको निर्णय’ माग गरेका थिए ।

तर, ऐनविपरीत हुने गरी लोकमानले पदको प्रभावमा तत्कालीन क्याबिनेटबाट गराएको निर्णय हालको सरकारले उल्टाइदियो । त्यसो भएपछि लोकमान सर्वसाधारणको हैसियतमा मात्र रहने भए । विशिष्टले पाउने सुरक्षा नमिल्ने पक्का भयो । अनि उनले तत्काल बिदेसिनुमै आफ्नो सुरक्षा देखे । नेपाल सरकारको सुरक्षा निर्देशिकामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई सादा पोशाकमा सामान्य सुरक्षा दिन सकिने व्यवस्था छ । भूपूगृहमन्त्रीले पनि यस्तो सुविधा लिने गरेका छन् । तर, कानुनतः त्यो दिन पनि सरकार बाध्य छैन ।

अब लोकमानले यदि मलाई खतरा छ भनेर मागे भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले थ्रेट एनालाइसिस (चुनौती विश्लेषण) गरेर आवश्यक ठानेमा सुरक्षा उपलब्ध गराउन सक्छ । नत्र मेरो अधिकार हो भन्दै उनले सुरक्षा दाबी गर्न पाउँदैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !