ओलीको पक्षमा बोल्दाको त्यो अंकुश

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा चैतको दोस्रो साता रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भए । अग्निप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएलगत्तै ओलीको सिफारिसमा बडालहरू नियुक्त भएका हुन् । बडालको विगत नराम्रो थिएन । नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए । सक्षम र विवादरहित कानून व्यवसायीका रूपमा परिचय थियो । बडाल श्रम, मिडिया र कर्पोरेटसम्बन्धी कानुनका विज्ञ हुन् । उनले श्रम कानुनतर्फ विद्यावारिधिको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने भएकाले विशेष महत्वको पद मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुने भएकाले पदीय गरिमा यसै पनि उँचो हुन्छ । पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला कानुनव्यवसायीको रूपमा केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउ गरे भने दोस्रोे विघटनका बेला महान्यायाधिवक्ताकै रूपमा वहश गरे ! गत असार २८ गते दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो र केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भए । त्यसपछि बडाल राजीनामा दिएर ल फर्मतिर लागे । यो सामान्य विषय नै हो ।

तर महान्यायाधिवक्ता छाडेर घर जाँदैगर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट कहिल्यै नमेटिने दाग लागेकोे छ । प्रतिनिधिसभा पुन :थापनाको फैसलामा बडालको प्रस्तुतिप्रति इजलास क्षुब्ध बनेको छ । बडालले कतिपय न्यायाधीशको विषयमा आपत्ति जनाउँदै इजलासबाट बाहेक गर्न माग गरेका थिए । विशेषगरी न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईप्रति तीब्र असन्तुष्टी जनाएका थिए । संवैधानिक इजलासबाट अन्तिम फैसला भइसकेकाले त्यस विषयमा अब संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने ठाउँसमेत छैन । यो काउछो बडालले वकालती जीवनभर बोक्नुपर्ने छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापन भएको बताएको छ । बडालतर्फ लक्ष्य गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा केही सीमा र मर्यादा हुनेतर्फ गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । ‘विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्याधिवक्तालगायत सरकारी वकिलसहितका कानुन व्यवसायीबाट जे जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन,’ असार २८ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि रहेको बताएको छ ।

यो फैसलाले बडाललाई भावी दिनमा न्यायिक नियुक्ति खान नैतिक रूपले बन्देज लाग्ने चर्चा न्याय क्षेत्रमा चलेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीले करिव करिव अदालतको अवहेलनाकै शैलीमा फैसलामा बोलिएको बताए । ‘सजाय हुने भनेर मात्र नलेखिएको हो । फैसलाले अरूथोक केही बाँकी नराखी खुइल्याएको छ । संसद पुन:स्थापनै भइसकेपछि यति सारो नगोदेको भए पनि हुने,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सधैंका लागि नमीठो याद बोकेर फेरि सर्वोच्चमै बहसमा आउनुपर्ने भो ।’