डोजरको राजश्व खै त सरकार !

कतिपय सरकारी कार्यालयमा नयाँ–नयाँ डोजर थन्किरहेका पाइन्छन् । त्यसरी डोजर थन्किनुमा केही न केही कारण त अवश्य होला ! लेखाजोखा गर्ने कसले ?

सरकारले किनेका डोजर थन्किने अनि केही हुने खानेले किनेका डोजरचाहिँ मज्जैले चल्ने ? डेढदेखि दुई करोडमा डोजर किनेर ल्याउने अनि एकदेखि दुई वर्षमै त्यसको डबल कमाउने ? सरकारी डोजर थन्क्याएर निजी डोजर सञ्चालनमा त्यत्तिकै त पक्कै आएनन् होला । निजी डोजरमा अधिकांश लगानी जनप्रतिनिधिकै छ भनिन्छ ।

अहिले हरेक निर्माण सञ्चालन गर्न डोजर प्रयोग गरिन्छ । चाहे त्यो आधा घण्टाको लागि बाटो खन्नै किन नहोस् । एउटा डोजरले एक घण्टा खनेबापत पाँच हजार रुपैयाँ लिन्छ । त्यसमा लाग्ने डिजेल र ड्राइभरलाई खाना, खाजा पनि दिनै प¥यो ।

केही वर्ष अघिसम्म मान्छेहरूले नै बाटोघाटो निर्माण गर्थे । गाउँमै भएको औजार प्रयोग गरी काम सक्थे । यसो गर्दा त्यस जिल्लामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँथे । कामको खोजीमा भौँतारिनुपर्दैनथ्यो । तर, छिटो काम सक्ने नाममा डोजर नेपाल भिœयाउ“दा किन्नेमा जनप्रतिनिधि पनि मिसिए । डेढ करोड तिरेर डोजर ल्याएबापत राज्यले राजश्व पनि पाएन । डोजरको एक घण्टाको कमाइबापत राजश्व जम्मा भएको छ ?

०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लाने निर्णय ग¥यो । त्यसअनुसार डोजरहरु कम्पनीमा गई पञ्जीकरण र घरेलुमा दर्ता पनि भएका छैनन् । एउटा गाडी किन्नेले घरेलुमा दर्ता गर्नुपर्ने, पाँचवटा गाडी भएकाहरूले कम्पनीमा जानुपर्नेमा डोजर साहुले किन नमानेका होलान् !

डोजरहरू रातो प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । रातो प्लेटका गाडीले सरकारलाई ४/४ र ६/६ महिनामा तिर्नुपर्ने जाँचपास तिरेको हुँदैन । डोजरलाई पनि कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीजस्तै रोडपरमिट र जाँचपास तिराइएन । अनि राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन्छ ? कालो प्लेटका गाडीको भाडा निर्धारण यातायात मन्त्रालयले गर्छ । डोजरको भाडाचाहिँ कसले तोक्ने नि ? सरकारले निर्धारण नगरिदिँदा यसको भाडादर साहुको जिब्रोमा झुन्डिएको हुन्छ ।

डोजर साहुको काम बाटो खन्ने हो । बाटो खनेको पारिश्रमिक सरकारले तोकेअनुसार तिरिरहेको छ । डोजरमा लाग्ने डिजेल पनि सरकारले नै उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यति मात्र नभएर सरकारले नै ती डोजर साहुलाई खानेदेखि बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । जनताले एक जोर चप्पल नलगाई तिरेको कर डोजर साहु र जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि मात्रै हो त ?

डोजर साहुहरूले १० घण्टा काम गरेबापत १२ घण्टा काम गरेको भनेर टिप्पणी उठाउने गरेको जनगुनासो छ । सरकारले कुनै ठेक्कापट्टाबापत दिएको रकम वडाध्यक्ष र ठेकेदारको मिलेमतोमा सिद्धिने, अनि एक वर्षमा पूरा हुने काम ३÷४ वर्षसम्म सञ्चालनमा आइरहने । एकातिर जनताले खाइनखाई तिरेको करको नाश । अर्कोतर काम पनि भनेको बेलामा पूरा नहुने ।

यता, डोजरले जथाभावी बाटो खन्दा पानीको मुहान सुक्दै गएको छ । उब्जनी हुने जग्गा मासिँदै गएको छ । श्रमिक मजदुरसमेत बेरोजगारी बन्नुपरेको छ । केही वर्षअघि श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले डोजरलाई बाटो खन्न नदिने नीति ल्याएका थिए । तर, त्यो निर्णय पनि आर्थिक चलखेलका कारण त्यत्तिकै थन्कियो । यता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पनि त्यस्तै हालत छ । सरकारी कर्मचारी र कार्यकर्ता जहाँ पनि आफ्नो मान्छे घुसाउन माहिर ।

डोजरहरू अझै संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भइरहेका छन् । यिनीहरूलाई खारेज गरेर कम्पनीमा लानुपर्छ । सरकारले विकासका लागि भनेर भिœयाएको डोजरले धेरैजसो विनाश गरिरहेको छ । डोजर बेच्ने कम्पनीले डोजर महासंघमा बस्ने अध्यक्षहरूलाई देशविदेश घुमाउन लाने गरेका छन् । देशविदेश घुम्न पाइन्छ भन्दैमा देशलाई नै उँधोतिर धकेल्ने ? देशभर कति सडक निर्माण भए, कति निर्माणाधीन अवस्थामा छ यसको डाटा सरकारसँग नहुँदाको फाइदा डोजर व्यवसायीले उठाइरहेका छन् ।