जन्मजात आरक्षण आवश्यकता हो कि अधिकार ?

सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थासम्बन्धमा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । जातीय रुपमा प्रदान गरिँदै आएको आरक्षण व्यवस्थाले व्यक्तिगत उन्नति गरेको र “तरमारा वर्ग’ को कब्जामा पुगेकोले सोबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न सर्वाेच्चले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको छ ।

सर्वाेच्चले गत १ पुसमा दिएको फैसलाको पूर्णपाठ साढे सात महिनापछि सार्वजनिक भएको हो । धनुषाका विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले सुनाएको फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।

अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा सकारात्मक विभेदअन्तर्गत भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन र व्यक्तिगत प्रगति गरिसकेको उपल्लो वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

फैसलामा आरक्षण पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी हुनुपर्ने भनिएको छ ।