कचकच सुनिरहन आतुर कान

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्थानीय चुनावको त के कुरा ०७४ माघ ७ को आमचुनावसमेत सार्ने, टार्ने मनसुवा रहेछ । आफ्नै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको डेरामा गत साता सम्पन्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको संवादमा यस्तो आशय झल्किएको हो । चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर ०७५ माघसम्म संसद्को आयु लम्ब्याउनेबारे उनले संकेत गरेको सहभागी स्रोतको दाबी छ । तीनथरी चुनाव नभ्याएमा यसो गर्ने विकल्पबारे उनले चर्चा चलाएका थिए ।

अहिले पनि सकभर स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नगर्ने, केही सीप नलाग्दाको अवस्थामा तिथि तोक्नुप¥यो भने त्यही दिनदेखि मधेसी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्ने र त्यसलाई निहुँ बनाएर निर्वाचनबाट उम्कने योजना बन्दै गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । माओवादी चुनावको कुरा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, कांग्रेस पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको चुनाव गरौं भन्ने अनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भई स्थानीय तहसम्मको सञ्चालन ऐन संसद्बाट पास भएर त्यसमा लालमोहर मात्र राष्ट्रपतिबाट लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा पुरानो ऐन र पहिलेकै संरचनाअन्तर्गतको चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ? मान्छेले कुरा नबुझेको हो कि बुझ पचाएको ! अहिले त हुँदा–हुँदा मधेसी मोर्चालाई काम बनाउन र काम बिगार्न पनि अघि सारिने प्रवृतिको विकास भएको छ । अनि एमाले एक्लैले चुनाव चाहियो भनेर के हुन्छ ?

त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौका पाउनासाथ प्रचण्डलाई ‘चुनाव कहिले भन्दै हैरान पार्न छाडेका छैनन् । सोमबार राष्ट्रपतिकै सामु शीतलनिवासमा पनि ¥याख¥याख्ती पारे ।’ मिति कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ, त प्रधानमन्त्रीज्यू ? भन्ने ओलीको प्रश्नलाई प्रचण्डले हाँसेर टार्न खोजे । तर, केपी किन चुप लाग्थे ! कुरा कोट्याइरहे, ‘होइन चुनावको मिति घोषणा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, खै त सुरसार ?’ ‘चुनाव नभई कहाँ हुन्छ ? अब गर्ने हो ।’ प्रधानमन्त्रीले मुख त खोले तर कुरा टारे । अब बिट मार्ने पालो ओलीकै थियो ‘नगर्ने कसले भनेको छ र ! तर नगर्दा पो समस्या भो त !’

एमाले एक ढंगले चुनावको तयारीमा लागिसक्यो । उसले आफ्नो मधेस अभियानका बखत जुन उत्साहवद्र्धक सहभागिता त्यता देख्यो त्यसबाट झन् हौसिएको छ । तर, त्यही कुराले चुनाव भने धकेलिने स्थिति बन्दै छ । माओवादीले चुनावमा के एजेण्डा लिएर जाने भन्ने निर्धारण गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा जाँदा आफ्नो जित निश्चित गर्न गाह्रो हुने निश्कर्षसाथ पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गरौं भनिरहेको छ । राप्रपा महाधिवेशनको तयारी र चुनावको माहोल एकसाथ सिर्जना गर्ने मुडमा त छ तर यदि महाधिवेशनका बेला पार्टीभित्र विकास हुने धार, गुट र उपगुटले कतै कमजोर पार्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

मधेसी मोर्चा जे–जसरी, जति हुन्छ संविधान संशोधन गरौं र ‘फेससेभिङ’ सहित तराई झरौं भन्ने योजनामा छ तर एमालेलाई अहिलेसम्म किन, कुन प्रयोजनका लागि र कस्तो अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ भनेर कुनै मधेसी नेताले बुझाउन, सम्झाउन खोजेको, सकेको अवस्था छैन । संविधान संशोधनजस्तो कुरा कसैको रहर पूरा गर्ने माध्यम पनि होइन । तर, यस्तै झमेला, रहर, इच्छा र दलगत स्वार्थले चुनावलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ । त्यसको चिन्ताचाहिँ कसैमा देखिँदैन ।