बजेटको बाधा र अघिल्लो सरकारका नियुक्ति
सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेशले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि उहाँको नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारमा जसपासमेतको सहभागिता हुँदैछ ।
यता पर्याप्त बिजनेश नभए पनि संसद बैठक लम्बाइएको छ । त्यसो गर्नुपर्नाको कारण अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो । सरकारले संसद बैठकको पहिलो दिन साउन ३ गते नै बजेट अध्यादेश टेबुल गरेको छ ।
कुनैपनि अध्यादेश संसदको बैठक शुरु भएको ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा,त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
अब त्यो बजेट साउन ३ गतेदेखि गनेर ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । साउन १ गतेदेखि त्यही अध्यादेशको आधारमा बजेट खर्च भइरहेको छ । अब सरकारले ६० दिनभित्र यही विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयक भनेर जस्ताको तस्तै पेश गर्ने वा नयाँ बजेट पेश गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा पनि दुबै सदनबाट ६० दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
“बजेट साउन ३ गतेदेखि गनेर ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । साउन १ गतेदेखि त्यही अध्यादेशको आधारमा बजेट खर्च भइरहेको छ ।”
उता निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गर्ने बजेट फेल गराएर भए पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सकिने जोड घटाउमा लाग्नुभएको स्रोतको दाबी छ ।
तर वर्तमान सरकारले भने अघिल्लो सरकारले गरेका अधिकांश नियुक्ति बदर गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलामा समेत संसद नभएको अवस्थामा गरिएका अधिकांश निर्णयमाथि प्रश्नचिन्ह उठाइएको थियो । मन्त्रीहरु पनि त्यही आधारमा हटाइएका हुन् ।त्यहि ग्राउण्डमा टेकेर सरकारले अघिल्लो सरकारको नियुक्ति उल्टाउने निर्णय गर्न सजिलो हुने बताइन्छ ।
त्यसैमा टेकेर क्याबिनेटले नीतिगत निर्णय गर्दै एक एक नियुक्तिलाई बदर गर्ने योजना बनाइएको सरकारी स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चको फैसलाको सारसमेत संसद विघटन भएको परिस्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने काम सीमित छ । त्यसो नगरी जेठ ७ भन्दाअघि झैँ एकछत्र निर्णय गर्न संसद विघटन गरेर छलछाम गरियो । त्यो भनेको गलत नियत हो ।’
टिप्पणीहरू