देउवाका पनि कम्ती छन् र दुःख !

– मनोजकुमार कर्ण

२०७४ को निर्वाचनमा आफू पार्टी सभापति र प्रम भएर पनि देउवाले कांग्रेसलाई रसातलमा पु¥याएको धेरै मानिसको बुझाइ छ । यदि, पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा देउवा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने कार्यवाहक सभापति विमलेन्द्र निधिलाई दिएर सरकारलाई सशक्त बनाउनतिर लागे हुन्छ ।

ओलीले जम्मैतिर ओगट्दाको के हालत भयो ? विगतमा नागरिकता समस्यालाई संसदीय समितिमा अड्काउने कार्य उनै ओलीले गरे र पछि नाटकीय शैलीमा अध्यादेश ल्याएर महन्थ–राजेन्द्रलाई फकाए । अब कांग्रेसले महन्थ–राजेन्द्रसँग यसबारे कुरो नमिलुञ्जेल म्याराथन भेला गर्नुपर्छ । माओवादी र उपेन्द्र यादवसँग हात मिलाउन सक्नेहरूले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ । ओलीले भिœयाएका थुप्रै विकृति र विसंगति हटाउँदै, मधेशीका समस्या समाधान गर्दै डेढ वर्षे कार्यकाल बिताएर निर्वाचन गराइयो भने कांग्रेसले सफलता पाउनेछ ।

वर्तमान देउवा सरकारका चुनौती खास जटिल देखिँदैन किनकि २०७२ को संविधानलाई मान्ने दलहरूबीचकै प्रतिस्पर्धा हो यो । यदि, चुनौती केही छन् भने ठूला नेताका ईख र षड्यन्त्र गर्ने आफ्नै स्वभावसँग होलान् । ओलीले संघीयतालाई आफूले मात्र मन नपराएको होइन कि निरु पाल र महेश बस्नेतहरूद्वारा पार्टीमै कुरा उठाउन लगाए, उनका क्रियाकलापले गर्दा अपत्यारिलो ढंगले दिनहुँ राजावादी हौसिँदै थिए भने शक्तिलाई यतिबिघ्न केन्द्रिकृत गरे कि आमजनताका साथै एमालेकै नेता र विपक्षी कांग्रेसलाई समेत तृण बराबर गन्ती गर्दैनथे ।

देउवा र कांग्रेसलाई त नामै किटेर अन्तिम प्रम भन्दै हिँडेका थिए । यति आत्मबल ओलीमा कसरी आयो ? के उनले २०७४ सालको चुनावअघि नै एमाले–माओवादी एकताको नाममा एकतन्त्रीय शासन लाद्ने योजना बनाइसकेका थिए ? देउवाले १० वर्षसम्म करिब १७ हजार मान्छे मार्ने कारक दल ठानिएका माओवादी र गौरमा धेरै मान्छेको ज्यान जाने घटनाका नायक उपेन्द्र यादवहरूसँग ‘अधिकारको लडाइँ’का नाममा सत्ता सहकार्य गर्न सक्छन् भने टीकापुरमा अधिकारको लडाइँ गर्दा सो दिन त्यहाँ अनुपस्थित रहेका रेशम चौधरीलाई जेलबाट छाड्न र महन्थ ठाकुर समूहको साथ लिन किन नसक्ने ?

‘जनआस्था’ को एउटा भाइबर ग्रुपमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्त डुम्रेले लेखेका छन् , ट्रष्ट र सरकारी जग्गा यति समूहलाई हस्तान्तरण, मेडिकल उपकरणमा तीन अर्ब भ्रष्टाचार, वाइडबडी खरिदमा छ अर्ब भ्रष्टाचार, ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का, अनुदानको सामान छाडेर नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट अर्बौंको कमिसन, सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा ७० करोडको बार्गेनिङ, सिण्डिकेट जोगाएर अर्बौंको कमिसन घूस, संघीय सांसदलाई दिनदहाडै अपहरण, पार्टी फुटाउन दल विभाजनको अध्यादेश जारी, आलोचकलाई सल्लाहकारको ज्यान मार्ने धम्की, संवैधानिक अंगलाई गुटको भर्तीकेन्द्रमा रूपान्तरण, मदन भण्डारी फाउण्डेसनको नाममा देशभरि गुटको भेला, मिडिया नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक, संसद् चल्दाचल्दै संसद अधिवेशन अन्त्य र संकटकाल लगाउने छलकपट, मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको सम्भावना खोज्ने गिरोह गठन, सचिवलाई उचालेर मन्त्रीहरूमाथि प्रहार यसबीच गरिए ।

देउवा सरकारले कोही कसैसँग रिस, राग किन राख्ने बरु ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक गतिविधि तथा नियुक्ति सच्याउनै पर्छ, त्यसमा पनि एमालेका सबैले साथ दिनुपर्छ । यो परिवर्तन पक्षधरहरू आपसमा भिड्ने समय नै होइन बरु बृहत् लोकतान्त्रिक चरित्र आफूमा विकसित गरी आ–आफ्ना दलका दर्शन, घोषणापत्र, विकासका एजेण्डाहरू विश्वसनीय अनुहारको अगुवाइमा जनतामा लगेर स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्री जनमत हासिल गर्ने हो ।

मधेशी समस्या अब क्षेत्रीय समस्या मात्रै नभएर देशकै एजेण्डा रहिसकेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सबै दलले मिलेर हल गर्नुपर्छ भने मधेसवादी दलले पनि आन्तरिक रिस–राग छाडेर वर्तमान देउवा सरकारसँग विश्वासको वातावरणमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । याद राखौं, लोकतान्त्रिक र सहअस्तित्वको राजनीति त्याग्ने व्यक्ति वा दलको गन्तव्य राजनीतिक नर्क नै हो । राष्ट्रपतिजस्तो गौरवान्वित संस्था र अभिभावक व्यक्तिले मन परेको मान्छे प्रममा आए कि आएनन् भन्दा पनि संविधानसम्मत को आए र आफ्नो कर्तव्य के हो, त्यो हेर्नुपर्छ र प्रसन्न मुद्रामा राष्ट्रको काम गर्नुपर्छ वा त्यसरी भूमिका निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो छ अथवा विपक्षीसँग काम गर्न सक्ने व्यक्तित्व छैन भने स्वतः पदबाट बिदा बस्दा हुन्छ ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)