देशको विदेश नीति यस्तै हुन्छ ?

हाम्रो देशमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका मुद्दाले चर्चा पाउँछ । एकताका कालापानी–लिपुलेक र चुच्चे नक्साको खूब चर्चा थियो । केही दिनपहिले देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपको आशंकासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आएपछि पुनः राष्ट्रिय हितको निकै चर्चा भयो । वक्तव्यको पक्ष र विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया आए । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वहरूबाट विदेशी हस्तक्षेपको आशंकासहित सार्वजनिक वक्तव्य आएपछि आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो । यहाँ वक्तव्य किन र कसले दियो ? उनीहरूको विगत कस्तो थियो भनेर चर्चा गर्न खोजिएको हैन । बरु आशंकाको रहस्य र देशको आवश्यकतातिर मात्र ध्यान तान्न खोजिएको हो ।

सामान्यतः नेपाली नेता विदेश र विदेशी भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । अझ अलि ठूला देश र त्यहाँका सामान्य व्यक्ति वा प्रतिनिधि आए पनि प्रधानमन्त्रीहरू नै झुम्मिन पुग्छन् । सरकारले विदेशीसँग गरिने कूटनीतिक व्यवहार र भेटघाटसम्बन्धी मापदण्ड पनि बनाएको छ ! परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता तयार गरेको छ । तर, त्यसलाई आफैँले लागू गर्ने आँट गर्न सकेको देखिँदैन । मर्यादा र मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने जिम्मुवालहरूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि अरूले किन पालना गरिदिन्थे ! अहिले परराष्ट्रको अनुमति र जानकारीबेगर विदेशी राजदूत र अनेक खाले प्रतिनिधिले आफूखुशी सबैतिर परेड खेलिरहेको अवस्था छ ।

यस्ता भेटघाट कुन प्रयोजनका लागि गरिन्छ ? भेटमा के कस्ता कुराकानी भइरहेका छन् ? यी भेटघाटबाट नेपाली जनता र देशलाई के फाइदा भयो ?

जनताले जति जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने गरेका छन् । प्रायः नेपाली शासकहरूमा पिपलपाते चरित्र प्रष्ट देखिन्छ । उनीहरू सत्ताबाहिर हँुदा चरम देशभक्ति दर्शाउँछन् । राष्ट्रियताको पहरेदार भएको गुड्डी हाँक्छन् । सत्तामा पुगेपछि पूर्णरूपले कुर्सीवादी र विदेशभक्त हुन्छन् । उनीहरू स्वतन्त्र विचार, नीति र विधि छाडेर कुर्सी भक्तिमा लीन हुन्छन् । राष्ट्रिय हितमा आधारित देशको परराष्ट्र नीतिलाई बिर्सिदिन्छन् । असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बुझ्नै छोडिदिन्छन् । नेपाल दुई ठुल्ठूला देशको बीचमा भएको कुरा याद गर्दैनन् । विदेश सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सकेनन् । यसैले गर्दा नेपाल कमजोर भएको छ र शासकहरू फेल हुने गरेका छन् ।

नेपालले स्वतन्त्रता, समानता र आपसी हितका आधारमा सबै देशसँग असल सम्बन्ध राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । मित्रराष्ट्र चीन, भारत, भुटान र संसारका सबै देशसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गरेको छ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक आचार विधिले नियन्त्रित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका खास विषयबाहेक सबै खाले कूटनीतिक सम्पर्क र सम्बन्धलाई सामान्य कूटनीतिक आचरणअनुसार शंकारहित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । दुःखको कुरा, देशका जिम्मेवार व्यक्ति र पदाधिकारी सामान्य कूटनीतिक धर्म पनि निर्वाह गर्दैनन् । देशका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेत विदेशी कूटनीतिज्ञसँग घण्टौँ बिताउने गर्छन् । जसको राज्यको कुनै पनि निकायमा रेकर्डसम्म हुँदैन ।

यस्ता भेटघाट कुन प्रयोजनका लागि गरिन्छ ? भेटमा के कस्ता कुराकानी भइरहेका छन् ? यी भेटघाटबाट नेपाली जनता र देशलाई के फाइदा भयो ? जनतालाई किञ्चित थाहा हुँदैन । राज्यको कुनै पनि निकायलाई सूचना हुँदैन । अरूको के कुरा गराैँ, देशका प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्था ’र’ का प्रमुखसँग सरकारी निवासमा घण्टाैँ बातचित गरे । मध्यरात रात्रिभोजसहित अनमेल मिलन गरे । यो मिलन केका निम्ति थियो ? आजसम्म खुलाइएको छैन । धेरैलाई त्यही अनमेल मिलनको परिणाम आज देशले अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्व भोग्नुपरेको आशंका छ । भनिन्छ, त्यही मिलनको परिणाम नेपालको पश्चिमी भूभाग कालापानी क्षेत्र जबर्जस्त कब्जा जमाएर पनि भारत ढुक्कसँग बसेको छ ।

भारतले कालापानी हुँदै मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी राखेको छ । नेपालको प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन ग¥यो । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानीसमेतको भूभागलाई आफ्नो भूभागको रूपमा स्वीकार गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित दिशा निर्देश ग¥यो । संसद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहमतिसाथ लाग्नुपर्ने सरकार बाटोमा अल्मलियो । आफ्नो भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न बाध्य बनाउनुपर्नेमा अतिक्रमण रोक्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि हुन सकेन । यति मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म भएको भारतीय अतिक्रमण रोक्न र सीमा समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्न सकेन । अहिले नयाँ सरकार आएको छ । सीमा समस्या समाधान गर्न यसले के–कस्तो राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

ओली सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसहित नेपालको चुच्चे नक्सा पारित ग¥यो । चुच्चे नक्सालाई देशको निशान छापमा समेत समावेश ग¥यो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको चुच्चे नक्सा र नेपालको सम्पूर्ण भूगोल समेटिएको पाठ्यक्रम अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । कालापानी क्षेत्रको नक्सा कोर्ने मात्र होइन, आफू सबै भूभाग प्राप्त गर्न लागेको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफ्नो बिदाइ संबोधनमा उक्त सन्दर्भ उठाउन रुचि देखाउनु भएन । सायद सामन्त गोयल र चौथाइवालाको नेपाल भ्रमणपछि स्थितिमा परिवर्तन आएको हुन सक्छ । फेरि पनि यसरी प्रभावित हुने तरिकाले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्दैन ।

आजकल देशमा चुच्चे नक्साभन्दा बढी एमसिसीको चर्चा छ । एमसिसी कार्यान्वयन गर्नका लागि संसद् विघटन हुने गरेको थियो । संसद्ले पुनर्जीवन पाउँदासमेत सरकारका नेताहरू एमसिसि पास गर्ने भन्दै छन् । अहिले एमसिसीलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने कुरा पनि पुरानो भएछ । नेपाल कुनै पनि हालतमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)को अंग बन्दैन र त्यस्तो सैनिक गठबन्धनमा सामेल पनि हुँदैन भन्नेहरू नै एमसिसि कार्यान्वयन गर्दै छन् । तर, एमसिसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको अमेरिकी बयानलाई खण्डन गर्ने विश्वासयोग्य आधार कसैले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले आफू इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न नरहेको कुरामा जनतालाई विश्वास दिलाउन पनि सकेको छैन ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष जलविद्युत् हो । हामीले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेर लागू गरे पनि स्थायित्व दिन सकेका छैनाैँ । देशको जलविद्युत्बारे समग्र अध्ययन र अनुसन्धान गरेर स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउनु आवश्यक छ । यसो गर्नुको साटो सत्ताधारी वर्ग जलस्रोतलाई समेत सत्ता टिकाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । यहाँ कहिले बूढीगण्डकी, कहिले तल्लोअरूण, कहिले पञ्चेश्वर त कहिले पश्चिमसेतीजस्ता ठूला र आकर्षक आयोजना सत्ता राजनीतिको शिकार भइरहेका छन् ।

भारतीय चासोका कारण नेपाली नागरिकता पनि विदेश सम्बन्धको एउटा मुद्दा बनिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नागरिकता मुद्दामा आफूलाई खरो सावित गर्न सकेको छैन । अरू त अरू खाँटी राष्ट्रवादी भन्न रूचाउने ओली सरकारले पनि आरामले विदेशीलाई नागरिकता दिन सकिने गरी अध्यादेश ल्याइदियो । संसद्मा छलफल भएर अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता ऐन पास गर्न छाडेर अध्यादेशमार्फत नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता राजनीतिको विषय बनाउन उपयुक्त थिएन । यसले राष्ट्रिय हित र एकतालाई समेत सहयोग गरेन । यस्ता मामलामा कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई ख्याल गरेर सहमतिसहित अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।

राष्ट्रिय हितको लागि लोकतान्त्रिक विधि र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा दिगो तथा समानतामा आधारित परराष्ट्र नीति तय गरिनुपर्छ । देशका सबै कूटनीतिक नियोगलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण र आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । नियोगलाई विशेष गरी जलस्रोत तथा पर्यटनको विकासमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । विदेश सम्बन्ध र जलस्रोतजस्ता एजेण्डालाई सत्ता राजनीतिको खेलबाट अलग राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितको संरक्षणकै लागि जनताका प्रतिनिधिमार्फत वास्तविक नेपालीले सहज ढंगले नेपाली नागरिकता पाउने प्रबन्धसहित कानुन पास गरेर लागू गर्नुपर्छ । अनि नागरिकता, पर्यटन र जलस्रोतलाई नेपालको एकता र विकासको आधार बनाउनुपर्छ ।