राम्रोबाट नराम्रोतिर लाँदाको दुःख यस्तै हो

– दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर तथा पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

जीवनका ऊर्जाशील ३१ वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिताएका र जागिरे जीवनको अन्यकालमा अन्याय भुक्तमान गरेका व्यक्ति हुन् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । झण्डै ४ वर्षको मुद्दा–मामिलापछि पुनः काममा फर्किए र गभर्नर बने, १४ औँ । विजयनाथ भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा परेपछि गभर्नर त बने तर उनकै शब्दमा कालो कुर्ताले ६ महिना जागिर खाए अर्थात् उनी ६ महिना मात्र गभर्नर बने । राष्ट्र बैंकले निलम्बन गर्दा पनि समय खेर फालेनन् । राष्ट्रिय विकास बोर्डमा प्रतिनिधि गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य चलाए डेढ वर्ष । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा डेढ वर्ष उपाध्यक्षको भूमिका निभाए । यो नै उनको पेशागत जीवनको अन्तिम सरकारी पद बन्यो । उमेरले साढे सात दशक वसन्त नजिक रहेका उनी हक्की स्वभावका छन्, कसैसँग झुक्न नजान्ने । पिता अदालतकै जागिरे तर संयोग कस्तो भने जिन्दगीका एक तिहाइ समय अड्डा अदालत धाउँदैमा बिताए ।

– हरि गजुरेल

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

– नेपाल राष्ट्र बैंकको ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो मुद्रास्फिति ४ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको छ । उपभोक्ता बजारमा जाँदा दाल १ सय प्रतिशत, तेल २ सतप्रतिशतले बढेको पाइन्छ, खाद्यान्नदेखि हरेक चिजको मूल्य बढेको छ । १४ खर्ब बजेट हो तर सरकारले गर्ने खर्च ९ खर्ब हाराहारीमा छ । राजश्व पनि उत्साहजनक बृद्धि भएको भनिएको छ । यी तथ्यांकलाई मानिदिने हो भने अवस्था खराब छ । व्यापार घाटा चुलिएर १ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ । चालु घाटा बडो डरलाग्दो छ । शोधान्तर स्थिति एकदमै बिग्रिएर १५ अर्ब १५ करोड घाटामा छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको छ ।

नयाँ सरकारसामु के–कस्ता आर्थिक चुनौती छन् ?

– यसअघिको सरकारले जथाभावी खर्च गरेको थियो । अब यथार्थ स्थिति (श्वेतपत्र) बाहिर ल्याउनुपर्छ र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पहिले एकदलीय सरकार थियो । अहिले ५ दलको संयुक्त सरकार छ, राजनीतिक दर्शन फरक होला । आर्थिक सिद्धान्त फरक छ । त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर साझा उद्देश्यसहित अघि बढ्ने चुनौती छ ।

सरकार चुनौतीको घेरामा छ, अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने ? सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?

– अध्यादेशबाट ल्याएका कतिपय कुरा चित्त बुझेन भनेर कतिपय यिनै दलले हिजो विरोध जनाएका हुन् । यो बजेटलाई मान्यता दिइरहनुपर्छ भन्ने होइन, बजेटका सबै कुरा लत्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सबै किसिमको रोगको निदान गर्ने अस्पताल कीर्तिपुरमा खोल्ने, संघीयताको अभ्यास भइरहँदा समेत सांसद विकास कोषका नाममा ६ करोडका दरले सांसद पोस्ने कार्यक्रम खारेज भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो बजेटको । खर्च कहाँबाट जुटाउने ? यो चुनौती छ । चाहिने नचाहिने खर्च गर्नैमा अग्रसरता देखाइएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको छ । दुर्ई लाखलाई रोजगार दिन्छौं भनिएको छ तर त्यसको ठोस कार्यक्रम छैन ।

जेठ १५ मै बजेट ल्याइयो तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । कसरी सुधार्ने ?

– हतपतको काम लतपत्त गर्ने परिपाटी बस्यो । गैरकानुनी काम गर्दा औँला ठड्याउने ठाउँ रहँदैन । हतपतको काम गर्दा अनुचित फाइदा लिन सकिन्छ भनेर त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुन सक्छ । अहिले पनि प्रोजेक्ट ब्यांक भनिएको छ । यो वर्ष प्रस्ताव गरिएको बजेटमा कालिगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाका लागि १ अर्ब छुट्ट्याइएको छ तर त्यसको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट रिपोर्ट नै बनेको छैन । कताबाट कहाँ जाने, के गर्ने ? अध्ययन अनुसन्धान केही भएको छैन । स्थानीयलाई केही जानकारी छैन । यस्ता परियोजनाका कारण बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था आउँछ ।

पाँच–सात वर्षदेखि पुँजीगत खर्च नहुने, असारे विकासको भेल बग्ने गुनासो छ । प्रोजेक्ट ब्यांकमा परेको परियोजनाबाहेक अरुलाई बजेट बिनियोजन नगर्ने १५ औं योजनामा भनियो, गत वर्षको बजेटमा पनि त्यही कुरा गरियो तर बजेट आउँदा यस्ता परियोजना समेटिँदा रहेनछन् । यसको मतलब हाम्रो व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार भएको रहेनछ । अब योजना आयोग बन्ने होला, प्रशासनमा केही फेरबदल होला, अब के प्रतिबद्धता आउनुप¥यो भने, हामी सार्वजनिक रुपमा जे बोल्छौं त्यसमा एक इञ्च तलमाथि भयो भने सजायँ भोग्न तयार छौं । नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने निकाय नेपाल सरकार पनि कडिकडाउसाथ गइदियो भने यसमा सुधार ल्याउने प्रशस्त ठाउँ छ ।

हाम्रो वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा व्यापार घाटा देखिन्छ । अहिले पनि १५ खर्बभन्दा बढी घाटा देखियो । यसलाई कसरी सुधार्ने ?

– कस्तो लज्जाको विषय छ भने कृषि प्रधान देश भन्छौं, पछिल्लो दश महिनामा ४७ अर्ब ९४ करोडको चामल भिœयाएका रहेछौं, खाने तेल १४ अर्ब ६९ करोड, तरकारी मात्र १३ अर्ब ९२ करोडको ल्याएछौं । तोरी लगाउने ठाउँ नेपालगञ्ज, देउखुरी, भरतपुर । त्यहाँका जग्गा जमिन सबै घडेरीमा । काम गर्ने तन्नेरीहरू सबै विदेशतिर । आन्तरिक उत्पादन गर्ने दिशामा सबै किसिमबाटअनुकूल नीति लिन चुक्यौं । उत्पादनको क्षेत्र पहिल्याउने, युवालाई रोजगारी दिने हो भने व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । अहिले एउटा व्यक्तिको हातमा दुर्ई तीन वटासम्म मोबाइल भेटिन्छ । ती मोबाइल सबै आयात गर्ने हो । हाम्रो उपभोगको पद्धतिमा फेरबदल ल्याउनुपर्दैन ?

बजेटको आकार बढिरहने तर खर्च प्रणालीमा सुधार नहुने स्थितिले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?

– जनताको आकांक्षा बढाइदिने तर त्यसअनुसार काम नगर्ने भएपछि जनता निराश हुने भए, राजनीतिक दल, नेता र पद्धतिप्रति । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका रहेछन् भन्ने प्रभाव पर्ने भयो, राजनीतिक नोक्सानी सहनुपर्ने हुन्छ । यी दलप्रतिको त्यही वितृष्णाले त होला एक पटक फालिएको राजतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन अहिले धेरै मान्छे नजानिँदो ढंगले लागिरहेका छन् । राजनीतिक दलप्रति विश्वास कम भयो । धेरै फलाके पनि कामको नाममा माखो पनि मरेन । नेताहरू न्यूनतम खर्चमा बाँच्ने, सकेसम्म मुलुकमै उत्पादन भएको कुरामा बाँच्ने, बाँच्न लगाउने, नेपाल सरकारले २० प्रतिशत महँगो भए पनि नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुले खरिद गर्ने, त्यसका लागि खरिद ऐनले बाधा नपु¥याउने तर कसैले पनि नेपालमा उत्पादन भएको चिज खरिद गर्दैनन् ।

ओलीले दुर्ई पटक संसद् विघटन गर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पा¥यो ? दीर्घकालसम्म कस्तो असर रहला ?

– गत निर्वाचनले लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता खत्तम भयो भन्ने सन्देश गएको थियो । संविधानले नै दुर्ई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेको छ तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो । उहाँलाई लाग्यो, यो सबै दुर्ई तिहाइ खड्गप्रसाद ओलीकै प्रतापका कारण प्राप्त भएको हो । राणाकालीन समयमा जंगबहादुर, चन्द्रसमशेर थिए त्यसपछिको मै हुँ भन्ने भावनाले वस्तुगत परिस्थिति, संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर हठमा दुर्ई–दुर्ई पटक संसद् विघटन भयो । सर्वाेच्चले दुवै पटक उहाँको कदम उल्टाइदियो । पूर्व प्रमनिकट वर्गीय संगठनका नेता–कार्यकर्ताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा विदेशी त छाडिदिऊँ, स्वदेशीले पनि लगानी गर्न कठिन पर्ने स्थिति छ । वैदेशिक लगानी गर्न खोज्ने निरुत्साहित हुनेभए, मित्रराष्ट्रको सहयोग घट्ने भयो । आर्थिक रुपमा हामीले नोक्सानी ब्यहोरिरहनु परेको स्थिति छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको लफडा छ । बैंकरहरू सडकमा उत्रिरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम ल्यायो । त्यो नराम्रो कार्यक्रम होइन । सरकारी ढुकुटीमा यसले चाप कम पार्न मद्दत गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्र, बैंक, वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने सिलसिलामा सरकारले आफूले ल्याएको कार्यक्रम प्रगतिशील छ भन्ने ठान्यो तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पाइरहेको सुविधा त्योभन्दा राम्रो थियो । राम्रोबाट नराम्रोतिर जाँदा दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

तपार्इंले ६ महिना गभर्नर, डेढ वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको कमाण्ड सम्हाल्नुभयो । आज ती निकाय कसरी चलिरहेको पाउनुहुन्छ ?

– राष्ट्र बैंकको गभर्नर काला कुर्ता लगाएर ६ महिना जागिर खायाँजस्तै भयो मेरा लागि । गौरव छ नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३१ वर्ष बिताएँ । म आफूलाई (बोनाफाइड) अनुशासित भन्थें । जागिरबाट हटाइएपछि मुद्दा मामिलामा गई जितेर फेरि नियुक्त भइएको हो । गत सालको मौद्रिक नीतिले धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई उत्साहित तुल्यायो । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा ५ खर्बको योगदान गर्न सक्छौं भनेको थियो तर साढे तीन खर्बभन्दा सकेन । विगतका कमीकमजोरीलाई वस्तुगत रुपमा केलाएर यस पटकको मौद्रिक नीति सच्याई आएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकको शाख रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न योगदान पुग्छ । यो वर्षको बजेटमा कालिगण्डकी डाइभर्सन योजना प¥यो । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्रीले यो भारतको एजेण्डामा ल्याइएको प्रोजेक्ट हो भन्नुभयो । एउटै दलभित्र सन्तुष्टि नरहेको र शंका रहेबाट यस्ता प्रोजेक्टका कारण योजना आयोग कहीँ चुकेको रहेछ कि ? भन्ने देखियो ।

सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गर्दै छ । पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थका जानकारहरूसँग छलफल जारी छ । यहाँसँग केही सल्लाह सुझाव मागिएको थियो कि ?

– अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटको विषयमा अर्थशास्त्रीसँग छलफल गर्न खोज्नुभएको छ । तपार्इं जसरी पनि आउनुप¥यो भनेर खबर आएको थियो तर म पोखरामा छु । कोभिडको प्रभाव बढ्दो छ । काठमाडौं जाँदा संक्रमित भइएला । अनि बेडका लागि कति जनालाई गुहार्नुपर्ला ? त्यस्तो स्थितिमा म उपस्थित हुन सकिनँ ।