बाहुबलीहरूको रहरमा कम्युनिष्ट पार्टी चल्न थालेपछि…

सत्ता राजनीतिमा केपी ओलीको उदय र पतन : दुवै घटनाक्रमसँग भारतको साइनो छ । ०७० सालमा संसदीय दलको नेता, ०७१ सालमा पार्टी अध्यक्ष र ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुअघिसम्म उहाँलाई भारतले दिएको साथ–सहयोग बिर्सिन नसकिने खालको छ । यसको पृष्ठभूमिचाहिँ ०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्बाट महाकाली सन्धि पारित गर्ने सन्दर्भमा उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको भारतअनुकूलको भूमिका नै हो । तर, लोकप्रिय वा राष्ट्रवादी बन्नका लागि ओलीले ०७२ मा नाकाबन्दी हुँदा भारतको चर्को आलोचनामा समय बिताउनुभयो ।

०७४ पछिको कार्यकालमा पनि चुच्चे नक्सा ल्याएबापतको राष्ट्रवादी छवि निर्माणका निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो । जसरी भारतसँग कहिले मिल्दै–मिल्दै त कहिले गाली गर्दै–गर्दै एक ढंगको सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो, खासमा त्यो दोहोरो चरित्र नै थियो । एकचोटि रिसाएको साथीलाई फकाएपछि कुरा मिल्छ भन्ने उहाँको चिन्तनलाई भारतले राम्रोसँग बुझेको थियो । त्यसैले मिल्नका लागि उहाँले फिँजाउनु भएको हातमा हात मिलाउँदै उसले लिनुपर्ने जति काम लियो । दिनुपर्ने जति सुविधा/सदाशयता पनि दियो । तर, काम सकिएपछि कसरी केपीयुगको पतन शुरु भयो भन्ने कुरा २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बोलेकै छ ।

भारतसँग राम्रो हुनका निम्ति चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘भाँडमै जाओस्’ भन्नेखालको व्यवहार गर्नुभयो । पुस ५ पछि तत्कालिन नेकपामा विकसित विग्रहयुक्त परिस्थितिलाई हल गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आउँदा उहाँ ‘मलाई तिमीहरू चाहिँदैन’ भन्ने शैलीमा पेश हुनुभयो । चिनियाँले भनेका थिए, ‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये जे छोड्दा ठीक लाग्छ, त्यो छाडिदिनुस् तर पार्टी फुट्ने अवस्था नबनाइदिनुस् । यो विषय हाम्रो देशको विकास, समृद्धि र प्रगतिसँग पनि सम्बन्ध राख्नेखालको छ ।’ तर, केपीले जवाफ दिनुभयो, ‘चीनको जस्तो कम्युनिष्ट शासन होइन हाम्रो । हामी हाम्रै शैलीमा काम गर्छौं, तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन !’ यही एक संवाद चिनियाँका लागि पुग्दो भयो । उनीहरू रिसाएर फर्किए । आखिर भारत पनि यही चाहन्थ्यो, चीनसँग केपीले सम्बन्ध बिगारे हुन्थ्यो ।

भारतका निम्ति ०७२ को संविधान, नेकपाको एकता र एमाले पनि ध्वस्त बनाउनु जरुरी थियो । यस योजनाअनुरुप कात्तिक दोस्रो साता गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसहितको ९ सदस्यीय टोली काठमाडौं आयो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितले ओलीलाई साथ दिने अवस्था बन्यो । केही हप्ताभित्रै संसद पनि विघटन भयो । विघटनसम्म पनि भारतलाई केपीबाट काम लिन बाँकी नै थियो किनभने नेकपा नफुटिसकेको अवस्था थियो । संसद् सकेसम्म नब्युँतियोस्, ब्युँतिए पनि राजनीतिक स्थिरता नहोस् भन्ने चाहना थियो । यी कामलाई संसद व्युँतिएपछि नेकपाको एकता भंग गराउने फागुन २३ को फैसलासम्मले साथ दियो ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपालको संविधानसँगै सामाजिक अवस्थिति गिजोल्नु थियो । त्यसका लागि जसपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूको साथ दिलाएर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नेसम्मको काम पनि भयो तर यतिञ्जेलमा केपी ओलीको राजनीतिक क्षय निकै चुलिइसकेको थियो । छिमेकबाट थेगिएर उहाँ जोगिने स्थितिमा हुनुहुन्थेन । त्यसमाथि दोस्रोचोटिको संसद विघटनलाई सदर गराउनका निम्ति आफ्नै प्रकारको संवैधानिक इजलाश गठन भएकै हो ।

तर, संवैधानिक इजलाशको बनावट, त्यसको परिभाषा र व्याख्यासँग बाझ्ने, पूर्वफैसलासँग अन्तरसम्बन्ध राख्नेजस्ता कुराहरू उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले चाहँदा पनि ‘सदर गर्ने’ अवस्था भएन । भारतले पनि यसबीच बुझ्यो, ओलीसँग जे–जे भयो, त्यसलाई उपलब्धि नै मानेर अब थप काममा नलाग्ने । फलतः दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेर चलाएको सत्ताले समाउने हाँगो र टेक्ने जमिन पनि नपाउने फैसला आयो । अहिले बरु उल्टै उहाँविरुद्ध दुई तिहाईको संसद छ । किनभने, यतिञ्जेलमा भारतका लागि केपीको उपादेयता सकिइसकेको छ । नयाँ वा बाँकी काम केपीले दिने र भारतले लिने ठाउँ केपीको राजनीतिक क्षयीकरणका कारण अब सम्भव छैन ।

पतनका श्रृंखला

यसरी पछारिएपछि एउटा राजनीतिक मान्छेमा राजनीतिक चेत र दृष्टिकोण हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो रहेन । फैसला आएकै दिन माइतीघर मण्डलामा महेश बस्नेतहरूको झुण्ड पठाएर प्रधानन्यायाधीशलाई गाली गराइयो । त्यही लयमा बालकोटको बार्दलीबाट बोल्नुभयो । अनि, पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराउँदा पनि बाहुबलीहरूका पुत्लादहनवाला भाषामा आधारित हुनुभयो । अर्थात्, राजनीतिक नेतृत्व सुण्डमुण्डहरूको कब्जामा पुगेपछि त्यसले दिने अभिव्यक्ति, व्यवहार र परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले केपीका प्रत्येक वाक्यमा प्रतिबिम्बित भइरहेका छन् ।

आन्दोलनमा जीवन बिताएकाहरूसँग भन्दा सडकका तमासेहरूको भीडमा रमाएपछि राजनीति कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा अहिले एमालेमा देखिँदैछ । आखिर महेश बस्नेत नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य हारेका कार्यकर्ता मात्रै हुन् । तर, उनैले बोलेको कुरा केपी र पार्टीकै विचार हुनु भनेको पतनको बाटो हो भन्नेहरू थुप्रै छन् ।

एकजना केन्द्रीय पदाधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नै दिमागले सोच्न नसक्ने गरी केपी निरीह बनेको प्रमाण हो यो ।’ उहाँसँग सुवास नेम्वाङजस्ता कानुनचीहरू, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलजस्ता राजनीतिक चरित्रका मान्छे नभएका हैनन् । बाहिरबाट हेर्दा उहाँहरूसँग सल्लाह नगरी केपीले केही नगर्नेजस्तो बुझिन्छ । तर, भित्रबाट बुझ्दा यी सब कुहिराको काग † बरु, पिएहरू सघन छलफलमा हुन्छन् । तिनकै रिपोर्टिङ र उक्साहट चल्छ । फलतः आजकै मितिमा एमाले मिल्दा पनि पुरानो विरासत फिर्ता हुनेमा शंका छ भनिँदैछ ।

साथपछि सोत्तर

केपी ओलीको भाउँतोमा लाग्दाको बेहाल अहिले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले व्यहोरिरहेका छन् । खासमा उहाँहरू केपीलाई साथ दिन र आफूले पनि केही पाउन त्यो बाटोमा लाग्नुभएको थियो । तर, न दिएको साथ काम लाग्यो, न आफूले केही पाउन सकियो । बरु, भएको पार्टी, सांसद पददेखि जीवनको उत्तराद्र्धमा सिंगो राजनीतिक जीवनमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । अनि, अमृता अग्रहरि, मनिष सुमन, राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरीजस्ता खम्बाहरू ढलपल भइदिए ।

होला, केपी नै प्रधानमन्त्री रहिरहेको भए निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन । यही काम निर्वाचन आयोगले गरिदिएको भए त्यतिबेलै नेकपा नफुट्ने थियो । आखिर निर्वाचन आयोगमा नियुक्त प्रमुख आयुक्तदेखि सबै सदस्य केपीकै पत्यारिला थिए । तर, पदच्युत भएपछि उनीहरू पनि केपीका रहेनन् । चोलेन्द्रदेखि निर्वाचन आयोगसम्म सबैले कानुनी काम गरिदिए । नत्र, कतिपटक सर्वोच्च अदातलमा संवैधानिक इजलाश गठन भयो, तर कहिल्यै पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा ईश्वर खतिवडा त्यसमा राखिएका थिएनन् ।

तर, जब कानुनी व्यवस्थाको जगमा उक्त इजलाश गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो, त्यसबाट केपी ओलीलाई चल्न–चट्पटाउन नसक्नेखालको फैसला आइदियो । असार २८ को फैसला ईश्वरले नै लेख्नुभयो । त्यसमा ७० भन्दा बढी रिफ्रेन्स छन् । दुनियाँका संविधान, कानुनी सिद्धान्त, राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली उल्लेख गर्दै नेपालको संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । दुनियाँका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरूले के गर्छन् भन्ने फैसलामै उल्लेख छ । घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसँगै हरेक बहसकर्ताका प्रश्नको जवाफ दिइएको छ ।

केपीको सम्भावना

त्यसो त आफू तल परेको बेला माथि उठ्नका निम्ति केपी ओलीले ‘यसो गर्नुहुन्न’, ‘त्यसो गर्नुहुन्न’ भन्ने कुरै रहँदैन । पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउनेमा कुरा मिलेन । र, माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबुल भएपछि जवाफ दिने क्रममा राजीनामा दिनुभयो । त्यसदिन भन्नुभएको थियो, ‘सात दिनसम्म यसको अनुहार हेर्दिनँ, एक महिनासम्म बोल्दिनँ !’ उहाँले गर्नु पनि त्यही भयो । तर, त्यसको एक महिनाभित्र फेरि पार्टी एकीकरणको कुरा आयो । शुरुमा घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुनहरू यसमा लागेका थिए । घनश्यामसँग गरेको कुरा केपीले मान्ने अवस्था थिएन । त्यसैले माओवादी नेताहरू त्यही कुरा विष्णु पौडेलमार्फत गर्न तम्सिए ।

यो घटनाक्रमलाई हेर्दा र बुझ्दा ६ महिनापछि केपीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर नगर्नुहोला कसरी भन्ने ? किनभने, उहाँ आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने मानिसका रुपमा चिनिनु भएकै छ ।