कांग्रेसलाई घरभित्रै करौंती

आफ्नैले साथ दिन्नन् भन्ने बुझेको भए गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सायद यस्तो प्रस्ताव तयार पार्ने थिएनन् होला । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई लाभ पुग्नेगरी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको ६ वर्षपछि उम्मेद्वार हुन पाउने प्रस्ताव बनाएका थिए । निर्वाचन कसुर तथा सजायँ ऐनमा उनले ल्याएको यस्तो प्रस्ताव कांग्रेस नै लागेर ध्वस्त बनाइएको छ ।

निधिलाई जिल्याउनेगरी भ्रष्टाचार मात्रै होइन, कर्तव्य ज्यानमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएकाले पनि चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान घुसाइएको छ । निधिको उदार प्रस्तावमा अझ यतिसम्म प्रावधान थपिएको छ कि पाँच वर्षभन्दा बढी जुनसुकै अपराधमा सजाय पाएपनि ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाइने छैन । यसबाहेक जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा र बहुविवाहमा पर्नेको हकमा एक दिन मात्रै कैद सजाय पाएको लाई पनि तीन वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने प्रावधानसहित निर्वाचन कसुर तथा सजायँ विधेयक पारित भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई ६ वर्षपछि चुनाव लड्न पाउने भन्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा कांग्रेसकै आनन्दप्रसाद ढुंगाना र दिलबहादुर घर्तीले ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली, नैतिकले नपाउने– अनैतिकले पाउने ?’ भन्दै उल्ट्याएदिएका छन् । निधिको प्रस्तावमा दलहरुमाथि एक रुपियाँ पनि दण्ड नहुने प्रावधान थियो । तर, अहिले दलहरु खारेज नै हुनेसम्मको कडा कानुन बनेको छ । आपत्तिजनक गतिविधिमा संलग्न कुनै दल स्थायी रुपमा जीवित नरहने प्रावधान पनि राखिएको छ । निधिको प्रस्तावमाथि ढुंगाना र घर्तीको प्रश्न थियो– सार्वभौमकता उल्ट्याउने र राज्यविप्लव गर्छु भन्नेलाई दलीय गतिविधि गर्न दिने हो?

यो प्रश्नको उचित जवाफ नआएपछि दल खारेज हुनसक्ने नयाँ प्रावधान ऐनमा रहन पुगेको बताइन्छ । पहिले यस्तो कसुरमा दल झिकेर उम्मेद्वार र व्यक्तिलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुरमा सजायँ हुने प्रस्ताव गृहले पठाएको थियो । अहिले भने दललगायत कसैलाई पनि छुट नहुनेगरी आजभोलि नै राष्ट्रपतिबाट यो ऐन प्रमाणीकरण हुन लागेको छ ।