चुनाव जित्न चुनावको ‘च च’

जेठमा स्थानीय चुनाव गर्नेगरी तयारी थाल्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । तर, अवस्था यही रहे चुनाव पत्राचारमै सीमित रहने पक्का छ । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छ । संयोजक आनन्द ढुंगाना बिरामी छन् । थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने र दलहरुले राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान लिनेनलिने भन्ने विवाद मिल्न सकेको छैन । र, यो कानून बिना चुनाव सम्भव छैन ।

अझ, सरकारले उपयुक्त बिजनेस नदिएको भन्दै फागुन १० सम्मका लागि संसद स्थगित गरिएको छ । यता, निर्वाचन आयोगले भने मिति घोषणा गरेको तीन महिनाअघि चुनाव गराउन नसकिने जानकारी धेरैपटक अवगत गराएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदानका लागि कागजदेखि मसीसम्म खरिद गर्न आयोगलाई समय लाग्ने नै भयो ।

यतिसम्म कि चुनाव कहाँ–कहाँ, कसरी गर्ने भन्नेसमेत टुंगो छैन । सरकारले दुई चरणमा भनिरहेको छ । तर, ०४९ को नजिरतिर उसले ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसबेला दुई चरणमा भएको थियो । काठमाडौंमा पहिलो चरणमा गरिएको चुनावको असर छिमेकी जिल्ला ललितपुरमा पु¥यो । यसपछि ०५४ को स्थानीय चुनावमा भने दुई चरणमा चुनाव भएपनि गणना सँगै गरियो । ०४९ को असर बुझिएपछि विभिन्न चरणमा भएको चुनावको बाकस भेला बनाएर एकैपटक गणना गर्न थालियो ।

०५४ पछि गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको प्रतिकुलता त्यो बेलाभन्दा बढी छ । सुरक्षा चुनौती विकराल छ । मतदाता संख्या झण्डै दोब्बर भइसक्यो ।

जेठ १५ भित्र बजेटे र त्यसको १५ दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरकारको बार्षिक कार्यभार हो । यसका लागि संसद जेठ १ आसपास बसिसक्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा मतदान भएर बल्ल बजेट आउने हो ।

चुनावको मुखैमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बल पुग्ने खालको बजेट आउने हो भने त्यो आचारसंहिता उल्लंघन हुन जान्छ । चुनाव प्रभावित गर्ने दाउको रूपमा बजेटलाई लिइने भएकाले । आयोगले भनेअनुसार फागुनको अन्त्यतिर चुनाव घोषणा गर्ने हो भने असार १३ तिर संभव छ । त्यो बेला चुनावभन्दा बजेटमा बढी सरकारको ध्यान जानेछ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आए मतदाता तान्न सकिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेको आलटालको अन्तर्यमा यो कुराले भूमिका खेलेको अनुमान लगाइँदैछ ।