ललिता निवासमा माधव र बाबुरामले सफाइ पाएको हल्ला मात्रै

सरकार फेरिनासाथ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई अदालतले चोख्याएको भन्ने प्रचार निराधार पाइएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुध्दाको पेशी नै नचढेकाले उन्मुक्ति दिएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताएको हो ।

नयाँ सरकार आएसँगै नेपाल र भटराईलाई चोख्याउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियामा समाचार आएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले भने त्यस्ता समाचारमा विश्वास नगर्न भनेको छ ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुध्दाको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन ।

“श्रीमती हत्याको अभियोगमा आठ वर्ष कैद सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाविरुध्दको पुनरावलोकन मुध्दाको पेशी पनि रोकिएर बसेको छ ।”

जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाए पनि नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि मुध्दा नलाग्ने अख्तियारको ठहर थियो ।

तर,अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा नेपाल र डा. भट्टराईविरुध्द रिट हालेका थिए । यता,केपी ओली सरकारले संवैधानिक आयोग र निकायमा गरेको विवादित नियुक्तिविरुध्द परेको रिटको पनि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन ।

श्रीमती हत्याको अभियोगमा आठ वर्ष कैद सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाविरुध्दको पुनरावलोकन मुध्दाको पेशी पनि रोकिएर बसेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट भएको कोइरालाको कैद छुट गर्ने निर्णयविरुध्द महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो । तर, पुनरावलोकनको निस्सा पाएपछि शुरुदेखि नै मुध्दाको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने भएकाले तत्काल पेशी चढ्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।

मुध्दाको म्याद भने तामेल भैसकेको छ । कोइराला आफैँ सर्वोच्च पुगेर म्याद लिइसकेका छन् ।