सजिलो हुन्छ भन्ने साथीहरूलाई माधवको सल्लाह : ‘केपीमाथि विश्वास छ भने गए हुन्छ’ « Jana Aastha News Online
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022

सजिलो हुन्छ भन्ने साथीहरूलाई माधवको सल्लाह : ‘केपीमाथि विश्वास छ भने गए हुन्छ’

प्रकाशित मिति :  १४ श्रावण २०७८, बिहीबार २१:३०


‘केपीले अध्यक्ष दिन्छन्, खाउँला भनेर तपाईंहरूमध्ये कोही जान चाहनुहुन्छ भने जानुस् । मचाहिँ जान्नँ !’ यसरी आफूपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपालले सोमबार दोस्रो अध्यक्ष पनि अस्वीकार गरेपछि भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरू तनावग्रस्त देखिनुभयो ।

माधवचाहिँ बोलिरहनुभयो, ‘…तर, प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकारसहितको अध्यक्ष भएर जानुस् । अध्यक्ष खान मात्रै अध्यक्ष हुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले तपाईंहरूले नै छान्नुस्, केपीको अध्यक्ष हुन को जाने ? अमृतजी (बोहोरा), मुकुन्द (न्यौपाने) यहीँ हुनुहुन्छ । भीम रावल जाने भए पनि जानुस् वा अष्ट कमरेड…जो गए पनि हुन्छ ।’

माधवले अगाडि भन्नुभयो, ‘के त्यसो गर्न केपी ओली साँच्चै तयार छन् ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । पाँच दलीय गठबन्धनबाट हामीलाई अलग्याएर यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लगाउने, बजेट असफल बनाएर देउवालाई चुनावमा जान बाध्य गराउने, चुनावमा जाने भएपछि हामीलाई एमालेभित्र टिकट बाँडफाँडको क्रममा बिचल्ली पारिदिने ! यही होइन केपी ओलीले चाहेको ?

अनि, उनको मक्सद यस्तो छ भन्ने जान्दाजान्दै तपाईं दोस्रो अध्यक्ष पाइने भयो भनेर ‘खुशखबरी’ सुनाउन हतारिने ? को जानुहुन्छ त्यो अध्यक्ष खान जानुस्, मेरो शुभकामना छ ! मचाहिँ जान्नँ !’ उहाँले भीम रावलसहितका कार्यदल सदस्यहरूतिर हेर्दै पाँच औँला ठाडो पारेर भन्नुभयो, ‘अब बढीमा एक हप्ता कुरिन्छ…एक हप्ता, बुझ्नुभयो नि !’ अर्थात्, हरेक राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा दुई हस्ताक्षर मान्य हुने कुराको निश्चितता हुने कि नहुने जवाफनिम्ति अब एक हप्ता मात्र पर्खिन सकिने, नत्र केपीपक्षसँग वार्ताको ढोका बन्द गर्ने उहाँको अडान थियो ।

यसरी माधव प्रष्टसँग प्रस्तुत भइरहँदा बैठकमा खासै कोही पनि बोलेनन् ! अनि, ‘युवराजजी…’, भन्दै हेराईचाहिँ अरुतिर पार्दै भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले त डुबाउने हुनुहुँदो रहेछ नि ! विश्वासको मत नदिऔँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । कतिपयले दिनु पनि भएन । हामीले पनि नदिएको भए के हुने रहेछ त ? यतिबेला चुनावमा हुने रहेछौँ हैन ? तपाईं कहाँबाट चुनावमा उठ्नुहुन्थ्यो ? एउटा टिकट चाहियो भन्दै बालकोटमा रुवाबासी गर्न मलाई पनि लैजानुहुने रहेछ नि, हैन ? अहिले तपाईं उनी गले, अध्यक्ष दिने भए भनेर निक्कै फुर्किनुभएको छ । तर, केपी ओलीको कुनै विश्वास छैन । यो सबै छलछाम हो, तिकडम हो । म त्यस्तो अध्यक्ष खान्नँ…!’

त्यसअघि योगेशले केपी ओली निकै गलिसकेको र पावर शेयरिङका लागि तयार भइसकेको रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो । उहाँबाहेकका अरु कार्यदल सदस्यहरूको पनि त्यस्तै आशय थियो । रघु पन्त र घनश्याम भुषालचाहिँ ओलीका कुरामा त्यति उत्साहित देखिनुभएन ।

यसरी अहिले माधव नेपाललाई पार्टी एकता गरिहाल्नदेखि कुनै हालतमा नगर्न गरी दुबैखाले दबाबले थिचेको छ । स्वयं माधवचाहिँ ओलीले बोलिमात्र हैन, लिखतमा राखेका कुराहरूमा पनि विश्वास गर्न नसकिनेमा अडिग हुनुहुन्छ । यदि, दुई हस्ताक्षर मान्य हुने कुरा ओलीले गरे पनि त्यो कुरा ०७५ जेठ २ को बैठक बसेर पारित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ । त्यो बैठकबाट निर्णय अनुमोदन गरेलगत्तै संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोगमा निर्णय पठाउने, विधानमा तत्कालै संशोधन गरेर त्यसलाई विधान अधिवेशनबाट पारित गर्ने काम गर्नुपर्नेजस्ता कुरा छन् । यी कुरा एक हप्ताभित्र हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने बाटो अलग पार्ने कुरा उहाँले बैठकमा सुनाउनुभयो ।

अर्कातिर विपक्षीहरूले पनि बुझेका छन्, माधवले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्छ । त्यसपछि चुनाव हुन्छ । त्यो चुनावमा माधव पक्षलाई ओलीले पेल्छन् । त्यसैले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले अध्यादेशबाट कानुन बनाएर पार्टी अलग पार्न सहज गराइदिने बचन दिएका छन् । तर, माधवचाहिँ न्यायोचित एकता हुन्छ भने किन विभाजन गर्न हतारिनु भन्दै अझै केही समय पर्खिने पक्षमै हुनुहुन्छ । संसदले पूरै अवधि रहन पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा अडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएका कारण धोका दिने पक्षमा हुनुहुन्न ।

तर, मन्त्री, राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषय पनि पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्ने कुराको निश्चिततापछि मात्रै तय गर्ने जवाफ देउवालाई दिनुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा सहमति भएअनुसार, विभिन्न देशका राजदूत, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा बराबर भागबण्डा लगाउने । मन्त्रीचाहिँ माधव पक्षीय एमालेका लागि आठवटा छुट्टयाइएको छ । यसभित्र ओली समूह छोडेर जानेहरूलाई पनि समेटिने भएको छ ।

देउवाले माधव समूह सरकारमा सहभागी नभई संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नजाने बताउनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भए पनि उक्त अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज हुँदैनन् । त्यसैले संसदबाट संकल्प प्रस्तावमार्फत संसदीय सर्वोच्चताका लागि राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !