देखाउनका लागि सुरक्षा माग्छन् « janaaasthanews
१८ मंसिर २०७७, बिहीबार

देखाउनका लागि सुरक्षा माग्छन्



  • वामनप्रसाद न्यौपाने, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव

९६ हजार पाँच सय १५ दरबन्दी रहेको नेपाली सेनामा पाँच वर्षसम्म संख्या यथावत राख्न र पाँच वर्षभित्र गरिने सामाजिक सुरक्षा पुनरावलोकनपछि मात्र संगठनात्मक सुधार थाल्न सुझाव दिइएको एउटा प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयभित्रै गायव छ । नयाँ संविधान जारी भएयता नेपाल सरकारले सेनालाई कुन संरचनामा राख्ने वा यसको संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने अध्ययन गर्न ०७२ फागुन ११ गते पूर्वरक्षा सचिवका हैसियतले वामनप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन ग¥यो ।

माथि भनिएको व्यवस्था त्यही कार्यदलले पेश गरेको हो । नेपाली सेनाको तैनाथी र जिम्मेवारीमा पुरानो परिपाटीको निरन्तरता देखिएको र संघीय शासन प्रणालीमा सेनाको जिल्ला तहको इकाइलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने विगतको नीति एवं अभ्यासलाई संघीय प्रणालीमा हुबहु लागु गर्न सकिँदैन, हुँदैन भन्ने मान्यतासाथ उनको कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सेनाको ठूलो जनशक्ति मूलभूत जिम्मेवारीमा प्रयोग हुन नसकी सहायक तथा अनावश्यक भूमिकामा खेर गइरहेको संकेत गर्दै त्यसलाई रोक्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो । अन्य प्रशासनिक इकाइझैँ पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा निर्मित सैन्य संरचनाले धेरैजसो जनशक्तिलाई संगठनकै सुरक्षा कार्य र अन्तरिक काममा सिमित गरेको आशय थियो । तर, त्यस्तो प्रतिवेदन सरकारले लागु गरेन मात्र हैन, अर्का पूर्व कामु रक्षासचिव देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएर अर्कैखाले पुनर्संरचनाको अभ्यासमा सरकार लागेको छ ।

लामो समय गृहमा सेवा गरेका, तर सचिव भएपछि रक्षा, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयहरुमा बिताएका न्यौपाने आठ वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) थिए । उनले सिडिओ चलाएका जिल्ला हुन्, कैलाली, धनुषा, रौतहट, काठमाडौं, पाल्पा, स्याङ्जा, सुनसरी, भोजपुर । जागिरेकालमा लामो समय सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायमा काम गरेका कारण उनलाई नेपालको सुरक्षा अवस्था, व्यवस्थाबारे प्रशस्त जानकारी छ । भक्तपुरका ‘रैथाने’ न्यौपाने, अहिलेको बसोबास ललितपुरमा छ ।

० सेना पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा के थियो ?

– हामीले अध्ययन गरेर बुझाइसकेपछि त्यो प्रतिवेदन हाम्रोमा सिमित रहेन ।  सरकारको सम्पत्ति भयो । त्यसैले म त्यसलाई ‘थन्क्याइयो’ भन्दिनँ । कार्यान्वयनको तहमा होला भन्ने विश्वास छ ।

० त्यसमा त्यस्तो के थियो, जो कार्यान्वयन हुन ढिलो भइरहेको छ ?

– परिवर्तित सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनामा गर्नुपर्ने संगठनात्मक सुधारको  अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने भनिएको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना भन्ने विषय नै संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र पर्ने । नेपालको संविधानले सरकारका विभिन्न तहलाई दिएको अधिकारमा रक्षा र सेनासम्बन्धी काममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार छैन । सोझै केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै छ । प्रदेशमा सेनाको उपस्थितिका सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय हुने कुरा भइहाल्यो । सेनाको संगठनात्मक संरचनालाई अझ बढी व्यवहारिक बनाउने, रक्षा मन्त्रालय र सेनाबीचको सम्बन्धलाई अझै राम्रो बनाउने उद्देश्य थियो । सेना भनेको राष्ट्रको अन्तिम शक्ति । ‘फिजिकल स्ट्रेन्थ’ को कुरा गर्ने हो भने, यसलाई हत्तपत्त चलाइहाल्न मिल्दैन । यो एउटा ‘इन्ट्याक्ट फोर्स’ का रुपमा वाह्य आक्रमण वा आन्तरिक गडबडीको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने निकाय हो । त्यसका निमित्त यसलाई सधैँ दरिलो बनाइराख्नुपर्छ । त्यही सेरोफेरोमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ ।

० तर, कार्यान्वयन भएन नि !

– कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने भन्न सक्दिनँ । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर चासो राख्ने कुरा पनि भएन । हामीलाई लगाइएको काम सम्पन्न ग¥यौँ ।

० देवेन्द्र सिटौला संयोजकत्वको अर्को कार्यदल बन्नु तपाईंको कार्यदलको सुझाव नमानिएको हैन र ?

– त्यो मलाई थाहा छैन । एक–दुई जना साथीले भने, ‘सरहरुले दिएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुने गरेको छ ।’ यो कुरा मभन्दा पहिला र पछिका रक्षा सचिवहरुले सुनाएका हुन् ।

० रुक्माङ्द कटवालले माओवादी लडाकुको शिविरमा सेनाकै व्यारेक राख्ने काम गरे । उचित थियो ?

– ठाउँ खालि छ, राम्रो छ, गएर बसौँ भन्ने कुरा होइन यो । सुरक्षालाई सैद्धान्तिक धरातलमा सोचिनुपर्छ । सुरक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने ठाउँमा जानुपर्छ । सेना राख्ने देशको राजनीतिक वा प्रशासनिक विभाजनका आधारमा होइन । सेनालाई सामान्य अवस्थामा चौधै अञ्चल, पचहत्तरै जिल्लामा राख्ने मान्यता उचित होइन । यो कुरा न सैनिक मान्यताभित्र पर्छ, न कुनै सिद्धान्तमै छ । तर, हाम्रोमा कस्तो मान्यता छ भने, काम भए पनि, नभए पनि जिल्ला भइसकेपछि एउटा कार्यालय खोल्नैपर्ने । त्यसरी खुलेका सबै कार्यालयका काम छन् भन्ने लाग्दैन । सेना भनेको त फरक ढंगको निकाय हो । यसलाई प्रशासनिक इकाइजस्तो हिसाबले सबै जिल्ला वा सबै स्थानविशेषमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै गलत हो भन्छु म ।

० अहिले विकासक्षेत्रपिच्छे एक–एक पृतना हेक्वार्टर भएजस्तो सातै प्रदेशमा सात पृतनाको कुरा आएको थियो र ?

– सोझै रुपमा हामीलाई त्यो कार्यादेश दिइएको पनि होइन । सबै प्रदेशमा पृतना आवश्यकताअनुसार राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर स्थापना गर्नु नै गलत हो । कामको आधारमा बनाउने हो । जस्तो कि, सिँचाइ कार्यालय स्थापना गर्दा त्यहाँ सिञ्चित हुने जमिन छ कि छैन ? पानी छ कि छैन भनेर अध्ययन नगरी कार्यालय खोलेर के गर्नु ? कर्णाली अञ्चलमा सिञ्चाइ कार्यालय छ । सबै जिल्लामा सिञ्चाइका कार्यालय छन् । सिञ्चाइ विभागमा काम गरेको नाताले मलाई सम्झना छ कि, कर्णाली जलविद्युत योजनाका निमित्त दुई–तीनवटा समूह बनाएर भारतको रुड्कीमा इञ्जिनियरिङ पढ्न पठायो । तिनीहरु फर्किएर आए । कर्णाली योजना त लागु भएन । तिनीहरुलाई जागिर दिनका लागि कतिपय कार्यालय अनावश्यक रुपमा पनि खोलिए । सेना कहाँ राख्ने कुरा पनि योजनाबद्ध हुनुपर्छ ।

० अहिले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा पनि उठिरहेका छन् । केही समयअघि प्रधानसेनापतिले सबै घटनालाई सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेको भनेर अभिव्यक्ति पनि दिए । यस्तो स्थितिमा सेनाले केही भूमिका खेल्नसक्ने हो ?

– नेपालको अहिलेको ‘अनगोइङ सिन्यारियो’ लाई हेर्दा यसलाई बाहिरको कुनै शक्तिले थेग्छ भन्ने लाग्दैन । हो, आन्तरिक रुपमा केही कुरा उठेका छन् । त्यो कसले सिर्जना गरेको हो ? राजनीतिक नेतृत्वले । राजनीतिक नेतृत्वबाट सिर्जना भएको कुरालाई त्यही नेतृत्वले हल गर्छ, सेनाले होइन । माओवादी द्वन्द्वपछाडि सबै कुरा साम्य भएको छ । भोलि केही हुनसक्छ कि भनेर तम्तयारीमा बस्नु, एउटा कुरा हो । राजनीतिक समाधान ननिस्कने अवस्थामा मात्र ‘शक्ति’ प्रयोग गर्ने कुरा हो ।

० सेनाले ‘हेरिरहेका छौँ’ भनेकोचाहिँ के हो त ?

– सेनाले सेक्युरिटीसम्बन्धी कुरा हेर्नु जिम्मेवारीको कुरै हो । अहिले भइरहेका कामबाट भोलिको सुरक्षालाई के असर पर्छ भनेर पनि सेनाले हेर्नसक्छ । सेनाले ‘वाच गर्दैछ’ भनेर ‘लौन के–के न हुन लाग्यो’ भन्न मिल्दैन ।

० रुक्माङ्द कटुवाललाई ०६५ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न खोज्दा तपाईं प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो । भन्नुस् त, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी खारेज गर्न मिल्थ्यो ?

– व्यवस्थापनको कमजोरी हो । प्रधानसेनापतिलाई हटाउनुपर्नाको कारण पहिला विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । अर्को कुरा, त्यसले निम्तिने परिस्थितिको अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो काम भएको छ कि छैन ? सेना त चेन अफ कमाण्डमा चल्ने भयो । त्यसलाई त्यस्तो कामले कस्तो असर पु¥याउँछ ? यसबारे गहन अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । सामान्यतया एउटा प्रक्रियाचाहिँ के हो भने, जसले नियुक्ति गर्छ, उसले बर्खास्त पनि गर्छ । अवकास पाउनु भनेको नियमित प्रक्रिया हो, बर्खास्ती भनेको कारवाही गर्नु हो । नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुपर्छ, तर हटाउँदा ‘यस्तो यस्तो निर्णय गरेको छ’ भनेर पुग्नुपर्छ । नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयले गर्ने भएपछि हटाउने काम पनि त्यहीँबाट होस् भन्यो भने के हुन्छ ? राष्ट्रपतिले एक–दुईचोटि फिर्ता गर्नुहुन्थ्यो होला । त्यहाँभन्दा बढी त केही हुँदैनथ्यो !

० तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस त राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभएन नि !

– स्वभाविक भनौँ कि अस्वभाविक ? सेनाको एंगलबाट हेर्दा स्वभाविक भन्छु । किनभने, सेनालाई पुलिस बनाउन खोज्नुहुँदैन ।

० नेपाल पुलिस र सशस्त्र पुलिसबीच कार्यक्षेत्रको विवाद चलिरहेको छ नि !

– हेर्नुस्, भएभरका नेतालाई सशस्त्र प्रहरीका गार्ड चाहिएको छ । ऊसँग नयाँ–नयाँ गाडी छन् । थोरैमात्र मान्छे त्यस्ता छन्, जसलाई सेक्युरिटी लिन मन लाग्दैन । राजनीतिक मान्छे त ९९ प्रतिशतले सेक्युरिटी चाहन्छन् । सुरक्षाका लागि हैन, देखाउनलाई । सशस्त्र प्रहरीलाई व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइनु नै गलत हो । खटाइसकेपछि व्यक्तिगत निकटताका कुरा हुन्छन् । त्यस्तो निकटताले व्यक्तिगत मागहरु तेस्र्याउने नै भयो । त्यो आवश्यक माग हो कि होइन भनेर हामी सोच्दैनौँ । त्यसभित्रको बैधानिकता हेरिँदैन । सशस्त्रलाई हाम्रा नेतालाई बढी पल्काएर नमिल्ने चिज पनि माग्ने स्थितिमा पु¥याए । जस्तो कि, व्यक्तिको पक्राउ, नियन्त्रण, मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजनजस्ता कुरामा । सशस्त्रलाई मुद्दा चलाउने, मान्छे पक्राउ गर्ने, मुद्दा अभियोजन गर्ने अधिकार दिनै हुँदैन । किनभने, त्यो अर्धसैनिक निकाय हो । नेपाल प्रहरीले नसकेको वा माग गरेको अवस्थामा मात्र उसले त्यो काम गर्ने हो । उसको ऐनमै यो कुरा स्पष्ट छ । कि त ऐन, सैन केही होइन भनेर फ्याँकिदिनुप¥यो ।

० यस्तो किन हुने गर्छ ?

– हाम्रोमा कस्तो संस्कारको विकास भइरहेको छ भने, कर्मचारीहरु राजनीतिक दलका नेतासँग नजिक हुन चाहने, नेताहरु पनि उनीहरुलाई नजिक बनाउन चाहने ! सशस्त्र प्रहरीका केही हाकिमले नेपाल प्रहरीको अधिकार चाहियो भन्ने माग गरे । त्यो मागलाई कानुनले संबोधन गर्र्छ कि गर्दैन भनेर हेरेनन् ।

० नेपाल प्रहरीमा अलिक बढी राजनीतिक हस्तक्षेप चल्छ भनिन्छ । कति सत्य हो ?

– विकृतिको बिजारोपण भयो, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा । त्यसमा व्यक्तिगत आकांक्षाहरु जोडिएर आए । नेपाल प्रहरीमा २४–२५ जना आइजिपी भइसके । प्रहरी भनेको फौजी निकाय हो । फोर्स चलाउनका निम्ति फोर्सको कमाण्डरलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छामा चलाउनु हुँदैन । कानुन विपरितको काम भएको छ भने मात्रै कारवाही गर्नुपर्छ ।  

० निजामती सेवामा अहिले विद्यमान ५८ वर्षे उमेरहद हटाएर ६० बनाउन लागिएकोलाई के भन्नुहुन्छ ?

– निजामती सेवामै पनि पहिला उमेरको हद ६३ वर्ष थियो । मैले जागिर खाने बेलामा ६० वर्षे थियो । पछि त्यसलाई ५८ वर्ष बनाइयो । चाँडै रिटायर्ड गर्दा नयाँ मान्छे लिन सकिन्छ भनेर होला । हाम्रोमा एक त कर्मचारीको संख्या नै बढी, मन्त्रालयको संख्या पनि बढी । कति काम र कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर लेखाजोखा गर्दैनौँ, कर्मचारीमात्रै थपिदिन्छौँ । यस्तो प्रचलन निजामती सेवाका सबै ठाउँमा विद्यमान छ । देशमा पुग्दो प्रहरी छैनन् भनिएको छ । निजामती त चाहिनेभन्दा बढी भइसके । त्यसैले भएका कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म जागिरमा लगाएर काम गर्ने उमेर बाँकी छँदै पेन्सन खुवाई राख्नुभन्दा ६० वर्षसम्म काम लिऔँ भनेर गरिएको हो । त्यसैले यो ठीक छ ।

० यही कुरा पनि अहिले सचिव भएका वा सचिव हुने लाइनमा भएकाहरुलाई मर्का पर्ने अवस्थामा मात्रै गर्ने भनिएको छ नि !

– यस्तो मानसिकता खराब हो । पहुँचवाला मन्त्रालयमा बसेको सचिव रिटायर्ड हुने भयो वा त्यहीँको एउटा सहसचिवलाई उमेरले रिटायर्ड गर्ने भयो भने उमेर हद बढाएर जागिर बढाउने मानसिकता अहिले पनि देखिएको छ ।

० सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तोक्ने विषय कत्तिको व्यवहारिक र प्रभावकारी पाउनुभएको छ ?

– व्यवस्थाका कतिपय विषय खराब थिए होलान् । तर, पञ्चायतकालको एउटा व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउँछु कि, तालिमप्राप्त व्यक्तिमात्र सिडिओ भएर जान पाउँथ्यो । जागिर कति कडा थियो भने, सिडिओले जिल्ला छोडेर हिँड्न पाउँदैनथ्यो । हिँडिहाल्नुपर्ने भएछ भने पनि गृहमन्त्रालयले अर्कोलाई कायममुकायम तोकेर राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गथ्र्यो । अब अहिले त आज राति निन्द्रा लागेर सुतेको सिडिओ भोलि विहान उठ्दा अन्तै फालियो भने नौलो कुरा नहुने भयो । म सहसचिव भएपछि गृहको कर्मचारी प्रशासनमा थिएँ । एकजना सिडिओ डेढ महिनादेखि सम्पर्कमै छैनन् । जिल्लाबाट आउने कागजातमा ‘निमित्त’ भनेर प्रशासकीय अधिकृतले सही गरेको भेटिन्छ । मैले ती निमित्तलाई फोन गरेर सोधेँ, ‘सिडिओ जिल्ला भ्रमणमा गए कि कसो हो ?’ उनले भने, ‘भन्न त त्यसै भनेर हिँड्नुभा’हो, तर उहाँ काठमाडौंतिरै हुनुहुन्छ ।’ अनि, ती सिडिओलाई व्यक्तिगत तवरले फोन गरेर मन्त्रालय बोलाएँ । ‘तपाईं तुरुन्त जिल्ला गहाल्नुस्’ भनेँ । उनले ‘मलाई सिडिओको जागिर पुग्यो हजुर, बरु अन्तै राखियोस्’ भने । ‘त्यसो भए अर्कै मन्त्रालयमा जानुस्, सचिवज्यूलाई भनेर सामान्यलाई एउटा सहमति दिउँला’ भनी पठाएँ । तर, उनको अर्को मन्त्रालयमा पनि सरुवा भएन । त्यसपछि सहायक सिडिओ भएर अन्य जिल्लामा काम गरे । त्यसैले सिडिओ भनेको जो पायो त्यहीलाई बनाएर हुँदैन । सिडिओ भनेको जिल्लामा सरकारको खास प्रतिनिधि हो । जिल्लामा सरकारको मुख्य व्यक्ति हुने मानिसले लोकसेवा पास गरेर अधिकृत बन्दैमा सिडिओ बन्ने योग्यता राख्दैन । उसमा राजनीतिक चेत, सुरक्षा दृष्टिकोणदेखि अनेकन विषयमा ज्ञान, अनुभव हुनु जरुरी छ । तर, हामीकहाँ नेताको भागमा परेर सिडिओ खाने फेसनले बर्बाद पा¥यो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

अब सबै नेताले राजीनामा दिए हुन्छः जीवनराम श्रेष्ठ 
राष्ट्रवाद भन्ने कुरा नक्कली रहेछ
हाम्रा नेताहरु चुल्ठेमुन्द्रे जन्माउन खोज्दैछन्
यी दलको आयु अब लामो छैन