माधव नेपालका अप्ठ्यारा र शक्ति सन्तुलनका हिसाव

एमालेभित्रको विवाद समाधाननिम्ति जति प्रयत्न अघि बढेपनि आजसम्म त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । दुई तिहाई निकट बहुमतको सरकार चलाउनु भएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक तिहाईभन्दा कमको अवस्थामा पुगेपछि स्वतः निवर्तमान बन्नुभएको छ ।

अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलहरुले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएपछि त्यसलाई पूर्णता दिन कोशिस गरिरहेका छन् । यसबीच प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ ‘व्यवसायी’ उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । सँगसँगै गठबन्धनले यो साताभित्र सरकारलाई जसरी पनि पूर्णता दिने कोशिस गरेको देखिन्छ ।

“माधवजीलाई अहिले धेरै अप्ठेरो छ । त्यसैले काँग्रेस र माओवादीको एक एक वटा मन्त्री घटाऔं । बरु आफूहरूले पाँच जना लिएर नेता नेपालको समूहलाई दुई जना थपौँ ।’

खुमलटार र बालुवाटारले कोटेश्वरलाई सरकारको पूर्णतासँगै रोजेर दुई वटा प्रदेश प्रमुख र दुई वटा मुख्य मन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरेको भनिन्छ । सम्भवतः १ नम्बर र बागमती प्रदेशमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको भाग पर्नेछ । त्यसैगरी विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूतहरूमध्ये कम्तिमा पाँच वटा देशमा पनि नेता नेपालको सिफारिशमा राजदूत नियुक्त हुनेछन् ।

विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच नेपालसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने गरी भागबण्डाको सहमति अघि बढेको हो । गठबन्धनमा आवध्द चार वटा दललाई ६ वटाका दरले मन्त्रालय भाग लगाउने कुरा थियो ।

तर,नेपालको हकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ छाडेर अर्को खेमामा आएका किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने अवस्था उब्जेको छ । उक्त समूहसँग आठ जना सांसद छन् । त्यसैले एमालेलाई वैधानिक तवरले विभाजन गर्ने हो भने कम्तिमा ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य हुनैपर्छ । पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएमा २ सय ३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये नेता नेपालतर्फ ८८ जना देखिएको अवस्था थियो तर पार्टी फुट्ने अवस्थामा त्यो संख्या कायम नरहन सक्छ ।

“केपी ओलीले गत बैशाखमा गर्न लागे झैं सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै विद्यमान ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई झारेर ३० प्रतिशत बनाउने हो भने गठबन्धनको अर्को दल जसपालाई त्यसको सोझो असर पर्ने देखिन्छ ।”

केपी ओलीले गत बैशाखमा गर्न लागे झैं सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै विद्यमान ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई झारेर ३० प्रतिशत बनाउने हो भने गठबन्धनको अर्को दल जसपालाई त्यसको सोझो असर पर्ने देखिन्छ । जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले त्यसैमा टेकेर पार्टी विभाजन गर्ने सम्भावना उत्पन्न हुन्छ । त्यसबेला उपेन्द्र यादवलाई आफ्ना सांसद जोगाउनको निम्ति अर्को खतरा निम्तिन सक्छ ।

साउन ३ गते संसदमा भएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको मतदानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । अहिलेको अवस्थामा ती सबै एक ठाउँमा बस्नेछन् । उक्त समूहमा केही सांसद संख्या बढ्ला तर घट्दैन भनिन्छ । त्यसैले पनि काँग्रेस र माओवादीले नेपाल समूहलाई विशेष महत्वका साथ भागबण्डामा केही बढी नै प्रस्ताव गर्न थालेको हो ।

खुमलटार र बालुवाटारले कोटेश्वरलाई सरकारको पूर्णतासँगै रोजेर दुई वटा प्रदेश प्रमुख र दुई वटा मुख्य मन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरेको भनिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहजताका साथ कसरी अघि बढ्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर सल्लाह गरिरहनुभएको छ । गठबन्धनमा रहेका चार ठूला दलले ६ जनाको दरले मन्त्री बनाउने प्रस्तावमा प्रचण्डले नयाँ विकल्प अघि सार्नुभएको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ,” माधवजीलाई अहिले धेरै अप्ठेरो छ । त्यसैले काँग्रेस र माओवादीको एक एक वटा मन्त्री घटाऔं । बरु आफूहरूले पाँच जना लिएर नेता नेपालको समूहलाई दुई जना थपौँ ।’

यता,एमालेभित्र पनि विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे दुबै समूहभित्र निरन्तर छलफल भइरहेको छ । हिजो दिउँसो बानेश्वरको अर्याल होटलमा भएको माधव खेमाका जनवर्गीय संगठनहरूको भेलामा नेता नेपालले समेत बोल्नुभएको थियो । तर उहाँ बोलेर गएपछि वार्ता टोलीका सदस्य तथा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टले जनवर्गीय संगठनका नेता तथा कार्यकर्तालाई विभिन्न विषयमा थप आश्वस्त पार्नुभयो ।

त्यसक्रममा उहाँहरूले ‘हामीले ओलीसँग गरेको वार्ता र समझदारी भनेको माधव नेपालसहितको हो,माधवरहित होइन । सम्मानजनक एकता भन्दै आएका छौं त्यसैले न हामी विनाको माधव नेपाल वा न त माधव विनाको एमाले खोजेका हौं । त्यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,पार्टीमा मिलीजुली अघि बढ्ने हो,ओलीको अधिनायकवादलाई परास्त गर्ने हो ।’