संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी असार २८ गतेको सर्वोच्चको परमादेश सच्चियो

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते गरेको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धी परमादेशमा संशोधन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीशको आज बसेको इजलासले उक्त आदेशको पृष्ठ ३४ र ८१ मा आवश्यक संशोधन गरेको हो ।

संशोधित आदेशअनुसार उक्त पृष्ठहरूमा २०७८ जेठ ७ गतेको सट्टा अन्यथा उल्लेख हुन गएको र १९९३ को अप्रिलमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा अन्यथा भएकाले सच्चाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित शब्दहरू न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ (३) बमोजिम सामान्य टाइप/मुद्रण त्रुटी सच्चाईएको छ । यो आदेशलाई मिति २०७८ असार २८ मा जारी भएको ठहर आदेशको अभिन्न अंगको रुपमा रहने गरी मिसिल सामेल राख्नु ।’

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले हालेको रिट निवेदनमाथिको सन्दर्भमा जारी गर्नुभएको परमादेशमा हुन गएको टाइप तथा मुद्रण त्रुटीलाई सच्चाइएको बताइएको छ ।