सशस्त्र डिआईजी प्रवीण श्रेष्ठको मागदाबी सर्वोच्चद्वारा खारेज, अवकाश सदर

सशस्त्र डिआईजी प्रवीण श्रेष्ठको मागदाबी सर्वोच्चद्वारा खारेज, अवकाश सदर

सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठको रिटमा अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम र कारण देखाउ आदेश दिए पनि आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निजले असार ९ गतेदेखि नै अवकाश पाएको अवस्थालाई सदर गरेको छ । निजले ढिलो रिट हालेको अवस्थामा अपुरणीय क्षति पुगेको मान्न नसकिने अदालतको ठहर देखिन्छ ।

यसअघि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले दिएको आदेश उल्टाउँदै आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अवकाश पाएको एक महिनापछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरी पाउँ भन्ने दाबी प्रथम दृष्टिमा निर्विवाद हक हनन भएको अवस्था नभएको ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । आजको आदेशपछि डीआईजी श्रेष्ठ स्वतः अवकाशप्राप्त भएका छन् ।आदेशमा भनिएको छ, ‘साउन ७ गते दायर रिट निवेदनको माग दाबी हेर्दा निजले नेपाल सरकारको निर्णय सम्बन्धमा कुनै प्रश्न नउठाएको र सो प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको स्थितिबाट निजले असार ९ गतेदेखि अवकाश पाएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निजले अवकाश नै पाइसकेपछि करिब १ महिनापछि परेको रिट निवेदनबाट निजको अवधि थप गरी पाउँ भन्ने दाबी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हक हनन भएको अवस्थाको हो भन्न सकिने स्थिति भएन ।’

सशस्त्रको नियमावलीमा डिआइजी र एआइजीको एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । सोहीबमोजिम पुष्पराम केसी, रामशरण पौडेलको अघिल्लो महिना एआइजीको कार्यकाल थपिएको थियो भने खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठले पनि डिआईजीमा त्यस्तै अवसर पाएका थिए । त्यहि नजिरलाई टेकेर श्रेष्ठ सर्वोच्च गएका थिए ।

टिप्पणीहरू