मधेसबाट देश,प्रदेश,सत्ता र मनमुटाव

पार्टी गठनको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै संसद्को चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुई फ्याक भएको छ । लामो समयदेखिको विवादमा निर्वाचन आयोगले अस्ति एक पक्षलाई आधिकारिकता दिएसँगै जसपा वैधानिक रुपमै विभाजित भएको हो ।

सत्ताका लागि टुटफुट र विभाजनको नमीठो शृङ्खला खेप्दै आएका दुई मधेशवादी पार्टी गत वर्ष एकीकृत भई जसपा बनेको थियो । तर,सरकारमा जाने विषयमा शुरु भएको मतभेद चुलिँदै जाँदा पार्टी गठनको १४ महिनामै मधेशवादी शक्ति विभाजनमा पुगेको हो ।

जसपा विवाद केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा जाने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्ने मतभेदबाट शुरु भएको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष वैकल्पिक सरकारको पक्षमा उभिँदा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर खेमा ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । र सरकारमा जाने महन्थ खेमाको निर्णय नै अन्तत: जसपा विभाजनको कारण बन्न पुग्यो ।

केपी ओलीका लागि आफ्नै अगाडि आएको प्रधानमन्त्री पदसमेत त्यागेका महन्थलाई जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा दलविहीन हुनुपर्ने नमीठो परिस्थिति बनेको छ ।

त्यसो त जसपा अझै एकै रहने सम्भावना पूरै सकिएको छैन । आधिकारिकता गुमाएको महन्थपक्ष जसपामै रहनसक्ने सम्भावना जीवितै छ । तर, त्यसका लागि सो खेमाले निर्वाचन आयोगको फैसलालाई मानेर पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ । महन्थले नयाँ दल दर्ता गर्लान् या जसपामै सदस्य बनेर बस्लान् त्यो भने केही दिनमा थाहा हुनेछ ।

जसपाको आधिकारिकता विवाद र विवाद निरुपणको एक महिने प्रक्रियामा केही नसोचेका परिदृश्य देखिए । संसदीय दलमा बहुमत र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा लगभग हाराहारीको अवस्थामा रहेको महन्थ खेमा हिजोसम्म आइपुग्दा दुबैतिर निरिह देखिएको छ भने उपेन्द्र पक्षलाई नसोचेको फाइदा मिलेको छ ।

सत्ताका लागि नैतिकता बन्धक राख्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृति नै हो । मधेशवादी दलमा त्यो अझै बढी छ ।

केपी ओलीको सत्ता बहिर्गमनको ‘साइड इफेक्ट’ जसपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा पर्दा एक महिना अगाडि बलियो अवस्थामा रहेको महन्थ खेमा अहिले पार्टी बिहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

सत्ता फेरबदलले फेरिएको समीकरण

ओली सरकारमा जाने निर्णय गर्दासम्म जसपा मूलत: महन्थकै पकडमा थियो । प्रतिनिधिसभाका ३२ सांसदमध्ये २० जनाले उनलाई साथ दिएका थिए । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा उनको पक्षमा २५ जना खुलेका थिए ।

जब सर्वोच्च अदालतको आदेशले महन्थ खेमा सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो,त्यहीँबाट उसको ओरालो यात्रा शुरु भएको हो । पछिल्लो दिनसम्म आइपुग्दा महन्थले जम्मा १२ जना सांसदको साथ पाए भने कार्यकारिणीमा १४ जना मात्र बाँकी रहे ।

पार्टी फुट्नु राम्रो पनि होइन । एकैतिर मत दिनुस् भनेको हो,तर,उहाँहरुले त्यसो गर्नुभएन ।’ ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीका २६ जना तटस्थ बसेको भए सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्यमा पुग्थ्यो र आयोगले पार्टी एक भएको घोषणा गर्थ्यो ।

२० जना सांसद लिएर ११ जनालाई मन्त्री बनाएका महन्थ अहिले पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन् । केपी ओलीका लागि आफ्नै अगाडि आएको प्रधानमन्त्री पदसमेत त्यागेका महन्थलाई जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा दलविहीन हुनुपर्ने नमीठो परिस्थिति बनेको छ ।

पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई प्रतिगामी भन्दाभन्दै सरकारमा जाने ‘अपरिपक्व’ निर्णय गरेकै कारण महन्थ पार्टीमा कमजोर बनेका हुन् । लामो समयसम्म साथ दिएका मनिष सुमनजस्ता नेताले समेत उनको साथ छाड्नुमा महन्थले लिएको गलत नीति नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।

अर्को कुरा, सत्ताका लागि नैतिकता बन्धक राख्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृति नै हो । मधेशवादी दलमा त्यो अझै बढी छ ।

३० जना भनेर एक जना तटस्थ

अस्तिको सनाखतमा तटस्थ बसेर पार्टी एकतालाई उत्प्रेरित गर्ने केही युवा नेताको प्रयास पनि अन्तत: सफल हुन सकेन । केही नेताले त्यसबारे छलफल चलाए पनि निर्णायक घडीमा उनीहरुले त्यो हिम्मत गरेनन् । बरु आ-आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराएर निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भए ।

त्यसो त,निर्वाचन आयोगले समेत मिल्नका लागि दुवै पक्षलाई पटक-पटक आग्रह गरेको थियो । अस्ति पनि एकैतिर भोट हाल्न आग्रह गरेको एक जना आयुक्त बताउँछन् । उनले भने,’एउटा राम्रो र नयाँ अभ्यास पनि हुन्छ । राजनीतिक दलहरुमा नयाँ प्रेरणा जान्छ । पार्टी फुट्नु राम्रो पनि होइन । एकैतिर मत दिनुस् भनेको हो,तर,उहाँहरुले त्यसो गर्नुभएन ।’

केही दिनअघि एक युवा नेताले ३० जना तटस्थ बसे के हुन्छ भनेर आयोगलाई प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा पार्टी एकै रहने जवाफ दिएको बताए ।आयोगका अनुसार ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीका २६ जना तटस्थ बसेको भए सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्यमा पुग्थ्यो र आयोगले पार्टी एक भएको घोषणा गर्थ्यो ।

वारेश पठाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेताहरु आफैँ सहभागी भएका थिए ।

तर,फौजदारी कसूरमा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीले बाहेक कोही पनि तटस्थ बसेनन् । चौधरीले कतै पनि हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै तटस्थता कायम गरि पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले शुरुमा जेलमै गएर चौधरीको हस्ताक्षर लिने बन्दोबस्त मिलाएको थियो । तर, उनले जेलमा कुनै पनि कागजमा सही नगर्ने अडान लिएपछि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आयोगमा झिकाइएको हो ।

आयोगप्रति दुवै पक्ष आशंकित

जसपा विवाद निरुपणको समग्र प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग दुबैतिरको आँखाको तारो बन्यो । आयोगले जेठ ३० गते विवरण अद्यावधिक गर्न दुवै पक्षले दिएका निवेदन खारेज गरेको गरेपछि असन्तुष्ट रहेको उपेन्द्र पक्ष अस्तिसम्म पनि आयोगप्रति आशंकित देखिन्थ्यो । छुट्टै कार्यकारिणी समितिको लिष्ट बुझाएको महन्थ खेमा पनि उक्त निवेदनलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि रुष्ट बन्यो ।

यादवले विज्ञप्ति नै निकालेर सार्वजनिक रुपमै आयोगको स्वतन्त्र,निष्पक्ष र तटस्थ संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । आयोगले पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको सो पक्षको आरोप थियो ।

आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि उपेन्द्र पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै अर्को निवेदन दर्ता गराएको हो । त्यसैलाई कानूनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगले सहमति कायम गर्न दुवैपक्षलाई आग्रहसमेत गरेको थियो । सहमति कायम हुन नसकेपछि इजलास गठन गरेर सुनुवाई शुरु गरिएको थियो ।

‘जब इजलासमा बहस शुरु भयो, ३० गतेको निर्णयप्रति असन्तुष्ट उपेन्द्रपक्ष त्यसैलाई टेकेर निर्णय हुनुपर्छ भन्नेमा उभियो । ३० गतेको निर्णयको स्वागत गरेको महन्थ खेमा चैं अदालती प्रक्रियामा आइपुग्दा त्यसलाई नमान्ने अवस्थामा पुग्यो’,आयोगले गरेको निर्णयको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी सतही धारणा बनाउनुको परिणाम त्यहाँ देखियो’,एक आयुक्तले भने ।

इजलासप्रति सम्मान कि अविश्वास

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलिया नेतृत्वको इजलासमा दुई दिनसम्म चलेको बहसमा जसपाका शीर्ष नेता आफैँ उपस्थित भएर दिनभर बसेका थिए । वारेश पठाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेताहरु आफैँ सहभागी भएका थिए ।

‘आयोगलाई ढाडस दिन हो कि अविश्वास भएकाले हो,उहाँहरु पूरै बहस अवधिभर इजलासमा बस्नुभयो । जे भए पनि यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ’,ती आयुक्तले भने ।

शीर्ष नेताहरुले दिनभर इजलासमा बसेर बहसमा चासो राख्नुले आफूहरुलाई थप जिम्मेवार बनाएको उनले सुनाए । ‘उहाँहरु बसे पनि नबसे पनि हामीले गर्ने त कानुनअनुसार नै हो । तर पनि त्यसले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाएको महसुस भयो’,भन्छन्, ‘भलै उहाँहरु आयोगप्रतिको अविश्वासका कारण बस्नुभएको भए पनि हाम्रो सम्मान नै छ ।’

आयोग स्रोतका अनुसार अस्ति १० बजे नै महन्थ खेमा अदालतको आदेशसहित सनाखत रोक्न माग गर्दै वकिलसङ्गै निवेदन दर्ता गराउन पुगेको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियालाई सोधेर आयोगका सचिवले निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन दर्ता भएपछि महन्थ खेमा सनाखत रोकिनेमा ११ बजेसम्म पनि आशावादी देखिन्थ्यो । तर,कानूनअनुसार नमिल्ने भन्दै थपलियाले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सनाखत शुरु भएको हो ।

‘उहाँहरु साढे ११ बजेसम्म आयोगले रोकिदेला कि भन्ने मानसिकतामा हुनुहुँदो रहेछ । तर हामीलाई रोक्ने कुनै हक थिएन । इजलासले गरिसकेको निर्णय रोक्न अर्को इजलास बस्नुपर्छ । त्यो सम्भावना नै थिएन । अदालतको अन्तरिम आदेश आएको भए रोकिन्थ्यो’,स्रोत भन्छ ।

सनाखत रोक्न अन्तिम प्रयास असफल भएपछि महन्थ खेमाका नेताहरु हस्ताक्षरका लागि लाइन बसेका थिए । यादव पक्षका २२ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि बल्ल महन्थ खेमाका नेताहरु हस्ताक्षर गर्न पुगे ।

दुवैपक्ष शालीन भएर प्रस्तुत भएको थियो । आधिकारिकता गुमाएका महन्थ खेमाका १४ जना सचिव सुरेश अधिकारीको कोठामा बसेर चिया पिई निस्किएका थिए ।