हेर्दै जानोस् न, अब के–के हुन्छ « Jana Aastha News Online
Logo
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार
|  Sat May 28 2022
Logo
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार
|  Sat May 28 2022

हेर्दै जानोस् न, अब के–के हुन्छ

प्रकाशित मिति :  २२ माघ २०७३, शनिबार ०५:३९


राजनीति हो, यहाँ असम्भव भन्ने केही छैन । परिणामको प्रतीक्षा मात्र गर्नुपर्छ, धेरै कुरा देख्न पाइन्छ । अढाई वर्षको घटनाक्रम मात्र हेर्नुभयो भने सत्ता छाड्नु नपरोस् भनेर कांग्रेसले एमालेलाई, एमालेले माओवादीलाई जिल्याएको निकट अतित छ । अब माओवादीले पनि यसरी नै कांग्रेसलाई जिल्यायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । चलन नै हो, कुर्सीमा पुग्न अनेक सम्झौता गर्ने र छाड्नुपर्दा साझेदारको साथ छाडी नयाँ सहयात्री खोज्ने । आखिर युद्ध र प्रेममा सबै दाउपेच जायज हुने गर्छन्, यसै भनिएको होइन ।

अहिले अनेकथरी चटारो एकैचोटी छ । यसबीच, के–के खेल हुन्छ हेर्न बाँकी छ । १५ जेठसम्ममा बजेट ल्याउने र असार मसान्तभित्र त्यसलाई पारित गराउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै थाल्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले बजेट बनाउने अनि अर्कै सरकारले त्यसलाई पारित गरेर लागू गर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन । यो सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । त्यसैले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्दा प्रचण्डलाई अर्को अड्डी कस्ने ठाउँ मिल्छ ‘कम्तीमा बजेट त पेस गर्न दिनु !’

यदि अहिले नै चुनावको तिथि घोषणा गर्ने हो भने उनले सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वसहमतिअनुसार चैतसम्ममा प्रचण्डले स्थानीय चुनाव सकेर देउवालाई आमचुनावका लागि सत्ता सुम्पनु पर्नेछ । चुनाव नभए पनि मिति तोकेपछि दिनगन्ती शुरु भयो । सरकार छाड्ने बाध्यता आइलाग्यो । यदि, उनले सम्झौताअनुसार काम नगरे देउवालाई हिजो मंगलबारदेखि अर्को सुविधा पनि प्राप्त छ । एमालेसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । जसका लागि ६ महिने तगारो हिजै मात्र सकियो । हुन त यसो गर्दा नचाहिँदो लफडा शुरु हुन्छ र त्यो कदम उठाउन देउवालाई पनि त्यति सजिलो छैन । फेरि पनि उनलाई सत्ताको आतुरी नै प¥यो भने बाटो त खुल्यो–खुल्यो ।

अर्को एउटा समस्या पनि छ, थ्रेसहोल्डको । तीनदेखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागू गर्नेमा एमाले र कांग्रेस पनि सहमत छन् । तर, माओवादी त्यसको पक्षमा देखिन्न । निर्वाचन आयोगले १ दशमलव ५ प्रतिशतको प्रस्ताव राख्यो । जसमा मुख्य ३ दलले आपत्ति नै जनाए– तिमी किन बित्थामा हाम्रो काममा टाउको दुखाउँछौ ? यो हाम्रो विषय हो, कति प्रतिशत चाहिन्छ, हामी नै निर्णय गर्छौं भन्दै तर, यो मामिलालाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउन कोही चाहँदैनन्, विशेष गरी, माओवादी । यदि साना दलको चिन्ता नहुँदो हो त अहिले विनामौसम प्रचण्डले किन २ जना मन्त्री थप्थे ! न तिनको मतले सरकार बाँच्ने, न त दुई तिहाइ पुगेर संविधान संशोधन नै पास हुने । त्यसमाथि यो सरकारले साना दलले जतिसुकै गल्ती गरे पनि दर्ता खारेज नहुने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा पु¥याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, २÷३ वटा दलले एउटै साझा चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्थासमेत त्यसमा छ । यसले एक सिटे पार्टीलाई मात्र नभई ८–९ टुक्रामा विभाजित मधेसी दललाई समेत राम्रै बल पुग्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानका लागि विमलेन्द्र निधि किन लागे त ? स्पष्ट छ, नेपाललाई अस्थिर बनाउन बल पु¥याउने यस्ता साना दलको अस्तित्व कायम राख्ने दक्षिणकै योजना हो । यहाँ त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन मात्र निर्माण भइरहेको छ । हालकै अवस्था र दलको संख्या रहिरहने हो भने काठमाडौंको मतपत्र ४० इञ्च अर्थात् १ मीटरभन्दा लामो हुन जान्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? उता स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन क्याबिनेटसम्म पुग्न २१ दिन लागेको छ । अब त्यसलाई क्याबिनेटले कहिले अध्ययन गर्ने, दलसँग सल्लाह गरेर कार्यान्वयनमा कहिलेदेखि ल्याउने ? देउवा पुरानै संरचनामा चुनाव गरौं भन्दै छन् । मधेसीलाई आयोगको प्रतिवेदन फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन ।

यी सबैको चित्त बुझाउँदा चुनाव नै हुँदैन । त्यसबाहेक मिति घोषणा गर्नासाथ कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्ने तयारी थाल भनिहाल्छ । त्यसो त चुनाव नगराउँदा सत्ता लम्बिने मात्र होइन, प्रचण्डलाई अर्को पनि फाइदा छ । त्यो हो चुनाव नहुँदा एमालेले जित्ने सम्भावना नै हुँदैन । अहिले एमालेतिर बढेको लहर घटाउने मौका मिल्छ । अनि दक्षिण पनि खुशी नै हुन्छ । राप्रपाले पनि आफ्नो असन्तुष्टि देखाएको छ । पशुपति समशेरले अध्यक्ष पद प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई सुम्पिएका छन् । यो सरकारलाई समर्थन दिएको राप्रपा पुरापुर प्रचण्डप्रति नकारात्मक छ । लेखा समितिको सभापति चुनावबाटै यो कुरा प्रस्ट भइसक्यो । सीधा कुरा के भने ९ महिनामा बच्चाचाहिँ नजन्मने भो ।

उता, मधेसको मागलाई कसैले केन्द्रीय बहसमा ल्याएका छैनन् । समावेशिता, सहभागितामूलक समाज, विकासको लहर, सामाजिक न्याय, अवसरको प्रत्याभूतिजस्ता जनस्तरका कुरा न मधेसी, न ठूला दल कसैले उठाएका छैनन् । जे कुरामा बार्गेनिङ चल्दै छ त्यो मधेसका सर्वसाधारण बासिन्दाको सरोकारको विषय होइन । मधेसका नेताले त्यो मागलाई क्यास गर्न सकेका छैनन् । जहाँ समस्या छ, त्यसलाई समाधान नगरी के भन्दै भोट माग्न जाने ? समस्या छ, तिनलाई पनि । यता, कांग्रेसलाई आफू सुध्रिनु छैन । नेताका लागि जनताले चाहिँ सबैथोक गरिदिनुपर्ने तर नेताले केही गर्नै नपर्ने अनौठो मानसिकतामा चल्छ, त्यो पार्टी । समावेशिताको कुरा सबै देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सुशील कोइरालाको पालामा मानवअधिकार आयोग गठन भयो ।

पटके सुविधाभोगी मोहना अन्सारीबाहेक अरू कोही देखेनन् उनले । महिला आयोगमा उनै, मानवअधिकारमा फेरि तिनै । त्यसबाहेक सबै बाहुन– सुदीप पाठक, प्रकाश वस्ती, गोविन्द शर्मा पौडेल, अध्यक्षमा अनुपराज शर्मा । संसदीय सुनुवाइ समितिले समावेशी भएन भनेर फिर्ता पठायो । तर, अबदेखि ध्यान पु¥याउँला, यस पटकलाई यस्तै भो भनेर पास गराइयो । अहिले निर्वाचन आयोगमा त्यही भएको छ । बिल्कुलै समावेशी छैन । दुईवटा बाहुन र एउटा क्षत्रीले आयुक्त बन्ने मौका पाएका छन् । ती पनि सबै कर्मचारी पृष्ठभूमिका । यस्तो भद्रगोलमा के आशावादिताको कुरा गर्नु !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !