कसलाई भन्नु त्यहाँ लड्न गाह्रो भएको कुरा

अहिले संसद्भित्र निर्वाचनसम्बन्धी ३ वटा विषयमा गम्भीर बहस चलिरहेको छ– थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मत सीमा), उम्मेदवारको योग्यता, कारबाहीको विषय र उच्च लोकतान्त्रिक पद्धति विकास गर्न सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै स्थानीय निकायलाई अविछिन्न उत्तराधिकारीयुक्त बनाउने सन्दर्भ । दललाई लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडाउन, जिम्मेवार बनाउन र जनभावनाको नीति निर्माण तहमा सही प्रतिनिधित्व गराउन कस्ता दल या मान्छेलाई मात्र कानुन निर्माणको ठाउँमा पु¥याउने भन्ने कुरा निश्चित गर्न न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् थ्रेसहोल्ड आवश्यक हुन्छ । यो विषयलाई अति गम्भीर रूपमा हामीले उठाउँदै आएका छौं ।

मेरो प्रस्ताव के हो भने कम्तीमा ५ प्रतिशत मत हासिल गर्न नसक्ने दललाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउनु हुँदैन । एमालेकै अन्य सांसद जो राज्यव्यवस्था समितिमा छन् राजेन्द्र पाण्डे र भानुभक्त ढकाल अनि कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीचाहिँ ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखौं भन्ने पक्षमा छन् ।

मधेसी र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालहरू यो प्रावधान राख्नै हुँदैन भन्दै छन् । यदि, राख्ने नै हो भने पनि ०.५ देखि १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वीकार नगर्ने उनको अडान छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन उम्मेदवारले गर्ने खर्च र त्यसको जोहो गर्ने विधिलाई समेत मर्यादित बनाउने तयारी छ । केही उम्मेदवारले कानुनद्वारा निषेधित क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको चन्दा या आर्थिक सहयोग लिएको ठहर भएमा कम्तीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि तहमा उम्मेदवार बन्न नदिने गरी रोक लगाउने प्रस्ताव हाम्रो हो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेर सो अभियोगमा अदालतबाट दण्ड नै पाइसकेकाहरूलाई कहिल्यै उम्मेदवार बन्न दिनुहुँदैन भन्ने अडान पनि हाम्रै हो । तर, कांग्रेसले सो कुरा सुन्नै मानेको छैन, किनकि भ्रष्टाचार आरोपमा जेलजीवन बिताएर आएकाहरूको त्यहाँ अझै दबदबा छ ।

यसबाहेक दुई वा सोभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्नअन्तर्गत निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने गरी गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राखेको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिएको छ । दलको जन्म एउटा छुट्टै सिद्धान्त, आदर्श, विचार, कार्ययोजना र घोषणापत्रसहित भएको हुन्छ तर एउटै साझा चुनाव चिह्न लिँदा जनताले कुन दललाई विश्वास गरेको भनेर कसरी थाहा पाउने ? यसरी धेरै दल मिलेर एउटै चिह्नमा लड्नु लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु मात्र हो । यसले गठबन्धन संस्कृतिलाई बढावा मात्र दिँदैन भीषण अराजकतासमेत निम्त्याउँछ । लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । मात्र चुनाव जित्ने छिर्के दाउवालाहरूको राजनीतिमा बोलवाला हुन्छ । राजनीतिक दललाई सरकारले आर्थिक सहयोग दिने मापदण्डका रूपमा अघिल्लो चुनावमा प्राप्त मत संख्यालाई आधार बनाऊँ भन्ने एमालेको प्रस्ताव छ । तर, ठूलो दल कांग्रेस नै सहमत नहुनुको कारण भने अझैसम्म बुझ्न सकिएको छैन । चुनावबारेको अर्को समस्या हो, मतपत्रको सम्भावित लम्बाई ।

यदि, सबै दललाई एउटै मतपत्रमा स्थान दिने हो भने ५ मीटर लामो होलाजस्तो छ । त्यही भएर हाम्रो प्रस्ताव छ– जुन ठाउँमा जसले उम्मेदवारी दिन्छन् त्यो क्षेत्रको छुट्टै मतपत्र बनाउने । जनप्रतिनिधित्वलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने अर्को एउटा प्रस्तावमा चाहिँ नगदको हार र उधारोको जित भएको छ । हामीले भन्यौं– वडादेखि माथिल्लो निकायसम्म अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–२ गरौं । जसमा १ जना महिला उपाध्यक्ष सुनिश्चित गरौं । अनि वडा समितिमा जनसंख्या हेरेर ५ देखि ९ जनाको प्रतिनिधित्व गराऊँ जसमा २ महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । तर सो कुरामा सहमति जुट्न सकेन । अन्त्यमा निर्णय भएको छ– महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने । यो प्रस्ताव पारित भएको भए कम्तीमा ५० हजार महिलाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बसेर एकैसाथ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँथे ।

आधा आकाश ढाक्ने महिलाको यो तहमा सहभागिता हुँदा शायद विश्वमै नेपालको लोकतन्त्र नमुना ठहर्न सक्थ्यो । तर, फराकिलो सोचसाथ हाम्रा माननीयले आफ्नो दिमागमा बसेको पितृसत्ता त्याग्न सकेनन् । यो प्रयत्न अन्त्यमा कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा २२५ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यसलाई संशोधन गरेर ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचनको मितिले पाँचाँै वर्षको मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको अर्को निर्वाचन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था हुने प्रस्ताव राखेका थियौं ।

मैले घोषणा गरेको छु, यदि, स्थानीय तहलाई अविछिन्न उत्तराधिकारी बनाउने यो कुरा पास हुँदैन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु । किनकि यही प्रावधान नहुँदा ०५४ सालमा १७ वर्ष ११ महिना २३ दिन उमेर पुग्दासमेत भोट हाल्न नपाएको एउटा नेपाली नागरिक अहिले ३६ वर्षको हुँदासमेत स्थानीय निकायमा चुन्ने र चुनिने अवसरबाट वञ्चित भएको छ । यो शैलीको अन्त्य गर्ने योभन्दा अर्को उत्तम उपाय हुनै सक्दैन । यस पटकको चुनाव प्रचारलाई समेत वातावरणमैत्री बनाउने निश्चित भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुनाव प्रचारमा इन्धन खपत हुने कुनै पनि सवारी–साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

यसको अर्थ पहिलेझैं मोटरसाइकल, कार ¥याली हुने छैनन् । निर्वाचनमा सहभागी कर्मचारीदेखि उम्मेदवार सबै समावेशी हुन्छन् । मुलुकमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा फोटो सहितको मतदाता नामावली र फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रसमेत पु¥याइनेछ । तर, मतदातामा नाम भएका तर चुनावको बेला विदेशमा रहेकाहरुलाई भने भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न नसकिने निष्कर्षमा सांसद पुगेका छन् ।
– रामेश्वर फुँयाल