उपनिवेश र युद्धको बदलिँदो स्वरुप

– अनिल शर्मा विरही

अफगानिस्तानबाट नाटो सैन्य संगठनसहित संयुक्त राज्य अमेरिकाको फौज फर्किंदै गरेको तस्बिर र तालिवानको बढ्दो मनोबलको चर्चा शिखरमा छन् । तर, अफगानिस्तान पछिल्लो एक मात्र घटना होइन ।

अफगानिस्तानमा एक लाखसम्म नाटोसम्बद्ध फौज घटेर केही हजार बाँकी छन् । भियतनाम युद्धमा ५८ हजार अमेरिकी सैनिक मरेका थिए । अफगानिस्तानमा अमेरिका एक्लैले १० खर्ब डलर खर्च ग¥यो । हजारौं सेना मारिए । परिणाममा उसले ओसामा बिन लादेनको गैरन्यायिक हत्याबाहेक अरु केही गर्न सकेन ।

धनजनको ठूलो क्षति, उपलब्धि शून्य, तालिवानलाई इरान, रुससहितको सहयोग, पाकिस्तानको असहयोग, मुस्लिम देशहरुमा बढ्दो असन्तोष र लडाइँको प्राथमिक क्षेत्र हिन्द तथा प्रशान्त महासागरतिर बढ्नुजस्ता कारणले अमेरिका झण्डै–झण्डै भियतनाम युद्धकै नियती झेलेर मुर्झाएको कुरुप देह बोकेर फर्केको छ ।

उता मालीबाट फ्रेञ्च सेना फर्किन बाध्य भएका छन् । अफगानिस्तानमा तालिवान विद्रोहीको तर्फबाट अष्टे«लियाका ८ हजार मुस्लिम समुदायका युवाहरु लडिरहेको रहस्य खुलेको छ । मालीमा पनि त्यस्तै सूचना छन् । मालीमा साउदी अरबले २०१५ मा फौज पठाएको थियो । पाँच वर्षमा साउदी अरबले मात्रै त्यहाँ १ खर्ब डलर खर्च गरेको छ ।

स्थल सेना अनावश्यक र कम प्रभावकारी हुँदै गएको तर्क आउन थालेका छन् ।

त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सको फौज बद्नामको पराकाष्ठामा पुगेर मालीबाट फर्केको छ । जहाँ युएई फौजले विद्रोही बन्दीहरु जेल सरुवा गर्दा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो । यमन सरकार र यमनी विद्रोहीबीच विदेशी फौजसँग कुनै सरोकार नराखी गोप्यरुपमा शान्तिवार्ताको प्रयास भइरहेको समाचार बाहिरिएपछि नैतिक संकटमा परेको फ्रान्स मालीबाट फर्किन बाध्य भएको हो ।

अमेरिकी फौज सन् २००१ मा अफगानिस्तान र २००३ मा इराक गएको थियो । इराक सरकारले फर्किन दबाब दिँदा पनि अमेरिकाले अटेर गरिरहेको छ । बग्दादमा अमेरिकी फौज इराकी सरकार र इरान समर्थित विद्रोहीको दोहोरो दबाबमा छ । अमेरिकी फौजले २०११ मा हवाई आक्रमण गरेर लिबियाका राष्ट्रपति कर्णेल मुअम्मद कद्दाफीलाई बर्खास्त ग¥यो । शुरुमा लिबियाली जनता विदेशी फौजप्रति सकारात्मक भए पनि कालान्तरमा अमेरिकी फौजविरुद्ध डोलायमान हुँदै गए ।

यता मानवरहित लडाकू विमान (ड्रोन) आक्रमण र बिन लादेनको हत्यापछि पाकिस्तान बिच्कियो । ताजकिस्तान र पाकिस्तानको सहयोग नभएसम्म तालिवानसँग लड्न सजिलो थिएन । यता सिरियाली सरकारको पक्षमा इरान, टर्की, रुस छन् भने विद्रोहीतिर पश्चिमी देशहरु छन् । सन् २०११ देखि सिरियामा अमेरिकी विद्रोही पक्षबाट लडिरहेको छ । ‘इस्लामिक स्टेट’ लाई अमेरिकासहित ८० देशको गठबन्धनले पराजित ग¥यो तर इस्लामिक स्टेटले अफ्रिकातिर जरा गाड्दै गएको छ ।

साम्राज्यवादले युद्धको अनुभवको आधारमा स्थलतर्फ खर्चिलो, जनताको विरोधको सामना गर्नुपर्ने समीक्षा गर्न थालेको देखिन्छ । लादेन हत्याकाण्ड, लिबिया युद्ध, स्थल सेनाको भूमिका र परिणामको समीक्षा गरेर उपनिवेशको लागि स्थल सेना अनावश्यक र कम प्रभावकारी हुँदै गएको तर्क आउन थालेका छन् । पछिल्लो अवधिमा अजरबैजान र आर्मेनियामा मानवरहित विमान आक्रमणबाट पनि साम्राज्यवाद परम्परागत युद्धप्रतिभन्दा नयाँ शैलीप्रति उत्साहित भएको छ तर वायुसेनाले अन्तिम फैसला नगर्ने, मानवअधिकारको तुलनात्मक रुपले बढी क्षति भई जनआक्रोश झनै बढ्ने हुन जान्छ ।

स्थल सेनाको खर्च र आफ्नै नागरिकको असन्तुष्टि सामना गर्न साम्राज्यवादीहरुलाई धौधौ परिरहेको छ । यही अन्यमनस्कबीच अमेरिका, वासिंगटनस्थित विचार निर्माण समूह (थिंक ट्यांक) ‘एटलान्टिक काउन्सिल’ का डा. सिनेमेक फेटले ‘राष्ट्रकेन्द्रित विश्व व्यवस्थामा अब झण्डा नफहराइकन युद्ध हुनुपर्छ’ भनेका छन् । यसबाट पनि स्थल सेनाप्रति अरुचि बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । यसप्रकारको विमर्शबीच नेटो सेना विभिन्न उपनिवेशबाट फर्किने वा दबाबमा पिल्सने भइरहेका छन् । त्यसको विकल्पमा गुप्तचर जालो र वायुसेना अग्रमोर्चामा आउने सुरसारमा छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) सम्म ब्रिटेन विश्वको मुख्य साम्राज्यवादी देश थियो । दोस्रो विश्वयुद्धले इटाली र जर्मनीको सर्वनाश भयो । फ्रान्स, पोल्याण्ड, बेल्जियमलगायत युरोपेली देशहरु थला परे । बेलायत नराम्ररी घाइते भयो । एकातिर सोभियत संघ नेतृत्वको समाजवादी क्रान्तिको विस्तार विश्वको एक तिहाई भूखण्डमा विस्तार भयो । समाजवादी धु्रवले सर्वहारा क्रान्ति सम्भव नभएका देशहरुमा ‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन’ लाई समर्थन ग¥यो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तर्विविरोधले ठूलो भूमिका खेल्यो । कार्ल माक्र्सको शब्दमा ‘बूढो युरोप’ संसारको कुनाकुनाबाट लखेटियो । ब्रिटेन युरोपमा खुम्चियो । फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन, बेल्जियम रुझेको बिरालोजस्ता भए ।

अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा हतियार व्यापार गरेर अथाह आर्जन ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रत्यक्ष लडाइँमा फस्न परेन । जब जापानले पर्ल हार्बर टापुमा आक्रमण गरेर अमेरिकालाई युद्धमा तान्यो तब आणविक हतियारको प्रयोग गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपद्धिको विश्व नै नियन्त्रण गर्न खोज्यो । ब्रिटेनको स्थान संयुक्त राज्य अमेरिकाले लियो तर ब्रिटेनसहित पूर्वउपनिवेशको शैलीको निरन्तरता सम्भव थिएन । त्यस्तो परिस्थितिमा फौजी हस्तक्षेपलाई अन्तिम अस्त्र बनाउँदै बित्तीय औपनिवेशिकता शुरु भयो ।

गैरसरकारी संस्था, मानवअधिकार, उदारवाद, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष अनेक ‘माकुरी जाल’ तयार गरियो । देशहरु औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र तर सम्पूर्ण नियन्त्रण साम्राज्यवादले गर्न थाल्यो । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताको आडमा दलाल प्रणाली तयार गरेर नयाँ खालको उपनिवेश प्रारम्भ भयो । सशस्त्र फौजको स्थानमा बित्तीय फौज रन गरियो । जसलाई नव औपनिवेशिक चरण भनिएको छ ।

विश्वको सामाजिक चेतनामा आएको आमूल परिवर्तन, आर्थिक, सामरिक र प्रविधिमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरुको उदयको कारण बेलायती औपनिवेशिक युगको तुलनामा अमेरिकी नेतृत्वको उपनिवेशिक चरण निकै छोेटो प्रतीत हुन्छ । बेलायतले दुई शताब्दी एक छत्र औपनिवेशिक लुट कायम ग¥यो । सन् १९४४ लाई अमेरिकी औपनिवेशिक चरणको कोशेढुंगा मान्ने हो भने जम्मा ७५ वर्ष हुँदैछ । अमेरिकी नेतृत्वको उदारवादको शिरोच्छेदन स्वयं अमेरिकाले नै गरिसकेको छ । युरोप र अमेरिकामा नश्लवाद र अन्धराष्ट्र दोस्रो विश्वयुद्धकै तहमा पुग्दैछ । स्थल सेनाको विकल्पमा बहसहरु हुँदैछन् । आर्थिक संकट युरोप र अमेरिकामा राजनीतिक–साँस्कृतिक संकटको रुपमा प्रकट भइरहेका, हुर्किरहेका छन् । यसको अध्ययन हुँदैछ र संश्लेषण गर्न खोजिँदैछ ।

चीनले प्रस्ताव गरेको ‘नयाँ रेशममार्ग’ अर्थात् ‘वन बेल्ट वन रोड’ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) लाई चीनले दुईतर्फी विजय वा फाइदा भनेको छ । त्यसविरुद्ध अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अघि सारेको छ । चीनले गैरसैनिक परियोजना भनेको छ भने अमेरिकाले सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग एमसीसी रहेको स्वीकार गरेको छ । यी दुवै परियोजनाले उत्पीडित देशलाई कानुनी र औपचारिक दृष्टिले नै शक्ति केन्द्रहरुको नियन्त्रणमा पु¥याउने देखिन्छ । विकास, सुरक्षा, अर्थतन्त्र, प्रविधिमा परनिर्भर बनाउनेछ ।

नवऔपनिवेशिक चरणको संकटको समाधान पुरानै प्रयोगबाट सम्भव हुँदैन । पुरानै सार तत्व, नयाँ रुप आवश्यक पर्छ । जसलाई ‘स्वेच्छिक औपनिवेशिक चरण’ भनिएको छ । जसअनुसार देशको निश्चित वा सम्पूर्ण भूभाग औपचारिक र कानुनी रुपमै सम्बन्धित देशले गुमाउँछ र विदेशी शक्तिकेन्द्रको नियन्त्रणमा जान्छ । यी सबै तथ्यहरुको विश्लेषण गर्दा विश्व नयाँ युद्ध र औपनिवेशिक दिशामा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको शताब्दी दिवशको सन्दर्भमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनले साम्राज्यवादी नीति अवलम्बन नगर्ने दाबी दोहो¥याएका छन् । माक्र्सवादका आधारभूत मूल्यहरुको कोणबाट हेर्दा चीन–अमेरिका द्वन्द्व अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तर्विरोध मात्र रहेको देखिन्छ । चीन, रसिया गठबन्धनले त्यही अवस्थालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि चीनले पुँजी निर्यात गरेका देशमा फौजी हस्तक्षेप गरिसकेको छैन ।

यसलाई तीनवटा बुँदामा हेर्न सकिन्छ–

१. अमेरिकाले भन्दा बढी बित्तीय नियन्त्रणको अवस्थालाई साम्राज्यवादी अवस्था भन्ने कि नभन्ने ?
२. साम्राज्यवादी युगमा फौज र औपनिवेशिकरणबिना नै पुँजीको सुरक्षा सम्भव छ कि छैन ?
३. साम्राज्यवादसम्बन्धी लेनिनको व्याख्या पुरानो भइसकेको हो ?

पश्चिमी साम्राज्यवादलाई नियन्त्रण गर्नमा चीनको भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । चीनले विश्वकै जनताको दैनिक जीवन निर्वाहमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । त्यसो हुँदैमा चीनप्रति अन्धसमर्थन वा विरोध उचित हो कि होइन ? वैचारिक मौनता वा उपयोगितावादी चिन्तन द्वन्द्वात्मक चिन्तन प्रणाली होइन ।

सन् १९६० मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीलाई पठाइएको चिठीमा भनिएको छ, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा पंक्तिमा उभिएको एक सदस्य हुनुको नाताले हामी यी गल्तीहरुप्रति उदासीन कसरी हुन सक्थ्यौं र मौनता साँध्न सक्थ्यौं ? यदि हामीले त्यसो गरेका हुन्थ्यौं भने माक्र्सवाद–लेनिनवाद र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको रक्षा गर्ने कर्तव्यप्रति च्युत हुँदैनथ्यौं ?’ (महान् बहस, पृष्ठ ७८, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन, गाजियावाद, उत्तरप्रदेश, अनुवाद–विजयलाल सिंह) ।

द्वन्द्ववादले विपरीतहरुबीचको एकता र संघर्षलाई गतिको नियम मान्छ । पुँजीवादले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । वैचारिक अस्पष्टता वा मौनताले वैचारिक रुपमा श्रमिक वर्गलाई निशस्त्र बनाउँछ । त्यसकारण साम्राज्यवाद भनेकै युद्ध हो । उपनिवेशका लागि अनेक रुपका युद्धहरु (प्रोक्सी वारहरुसमेत) भइरहन्छन् । अमेरिकी नेतृत्वको नवऔपनिवेशिक चरित्र असफल बन्दै गएको कारण युद्ध र औपनिवेशिकताले नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसले विश्वको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र क्रान्तिमा नयाँ अध्ययनको माग गरिरहेको छ ।